ओबीसी आरक्षणासाठी इंपिरिकल डेटा कसा गोळा केला जाणार? सोपी गोष्ट 420

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं. ते पुन्हा द्यायचं तर त्यासाठी आधी इंपिरिकल डेटा गोळा करायला हवा असंही कोर्टाने सांगितलं. मुळात इंपिरिकल डेटा म्हणजे काय? राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला तो 3 ते 4 महिन्यांत गोळा करायला सांगितलं आहे.

तो कोणत्या पद्धतीने गोळा केला जाईल? ओबीसी आरक्षण दिलं तरी ते 50 टक्क्याची मर्यादा ओलांडू शकत नाही, त्यासाठी काय खबरदारी घेतली जाणार आहे? सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं, आजच्या सोपी गोष्टमध्ये.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)

संशोधन- प्राजक्ता पोळ, सिद्धनाथ गानू

लेखन, निवेदन- सिद्धनाथ गानू

एडिटिंग- निलेश भोसले