केजरीवालांच्या जामीन अर्जाला ईडीने केला विरोध, म्हणाले-निवडणूक प्रचार हा मूलभत अधिकार नाही

लाईव्ह कव्हरेज

नितीन सुलताने, ओंकार करंबेळकर

1. 28 मे 2024चांद बीबी : अकबराच्या सैन्याला वेठीस धरणारी, मुघल जिला 'सुलतान' म्हणत होते, अशी अहमदनगरची राणी

2. 9 मे 2024केजरीवालांच्या जामीन अर्जाला ईडीने केला विरोध, म्हणाले-निवडणूक प्रचार हा मूलभत अधिकार नाही

   

   फोटो स्रोत, FB/AK

   दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला ईडीनं सुप्रीम कोर्टात विरोध केला आहे.

   निवडणुकीचा प्रचार करणं हा मूलभूत अधिकार नाही किंवा घटनात्मक अधिकारही नाही, असं ईडीनं गुरुवारी म्हटलं आहे. ईडीने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा युक्तिवाद केला आहे.

   कोणत्याही नेत्याला प्रचार करण्यासाठी अंतरिम जामीन दिला जाणार नाही, असं ईडीनं म्हटलं आहे.

   जस्टिस संजीव खन्ना यांच्या पीठानं केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली.

   कोर्टानं म्हटलं होतं की, "या प्रकरणी आम्ही शुक्रवारी निर्णय देऊ. केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरही याचदिवशी निर्णय सुनावला जाईल."

   अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्चला दिल्लीच्या मद्यधोरण प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.

   मंगळवारी दिल्लीच्या न्यायालयानं केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी 20 मे पर्यंत वाढवली होती.

3. 9 मे 2024नवनीत राणांच्या वक्तव्यावर ओवेसींची प्रतिक्रिया, म्हणाले-मोदीजी 15 सेकंद देऊनच टाका

   

   फोटो स्रोत, ANI

   एआयएमआयएमचे नेते अकबरुद्दीन ओवेसी यांच्या एका जुन्या वक्तव्याचा उल्लेख करत, अमरावतीच्या भाजप उमेदवार नवनीत राणा यांनी प्रचारसभेत त्याला उत्तर दिलं आहे.

   नवनीत राणा म्हणाल्या की, "छोटा (अकबरुद्दीन) म्हणतो पोलिसांना 15 मिनिट हटवा आम्ही काय करू शकतो ते दाखवून देऊ. आम्ही त्याला सांगू इच्चितो की, तुला 15 मिनिट लागतील, आम्हाला फक्त 15 सेकंद लागतील. 15 सेकंद पोलिसांना हटवलं तर लहान, मोठ्या (असदुद्दीन) ला समजणारही नाही की, कुठून आले आणि कुठं गेलं. फक्त 15 सेकंद लागतील."

   एआयएमआयएमनं निवडणूक आयोगाकडं नवनीत राणा यांच्या वक्तव्याची दखल घेऊन कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

   यावर अकबरुद्दीन ओवेसींचे मोठे भाऊ असदुद्दीन ओवेसींनीही माध्यमांमध्ये याबाबत प्रतिक्रिया दिली.

   ओवेसी म्हणाले-मी मोदींना सांगू इच्छितो की 15 सेकंद देऊन टाका. तुम्हा काय करणार. जे मुख्तारबरोबर केलं तसं करतील किंवा पहलू आणि रकबरबरोबर जे केलं होतं ते करतील."

   "मोदींकडं अधिकार आहेत, तर 15 सेकंद देऊन टाका. हवं तर एक तास द्या ना. आम्हालाही हेच पाहायचं आहे की, तुमच्यात किती माणुसकी शिल्लक आहे. कोण भीत आहे, आम्ही तयार आहोत.

   अकबरुद्दीन काय म्हणाले होते?

   अकबरुद्दीन यांच्यावर 2013 मध्ये एका समुदायाच्या विरोधात चिथावणीखोर भाषण दिल्याप्रकरणी खटला चालवण्यात आला होता.

   अकबरुद्दीन ओवेसी यांनी डिसेंबर 2012 मद्ये एका सभेत म्हटलं होतं की, 15 मिनिटांसाठी पोलिसांना बाजुला करा, मग आम्ही तुम्हाला दाखवून देऊ.

   त्यांना आठ जानेवारी 2013 ला 'देशद्रोह आणि राष्ट्राच्या विरोधात युद्ध पुकारण्याच्या' आरोपात अटक करण्यात आली होती. ते 40 दिवस तुरुंगामध्ये होते.

   एप्रिल 2022 ला अकबरुद्दीन यांना पुराव्यांच्या अभावी न्यायालयानं मुक्त केलं होतं.

4. 9 मे 2024डिसेंबर 2021 मध्येच थांबवले होते कोव्हिशिल्ड लसीचे उत्पादन, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची माहिती

   

   फोटो स्रोत, Getty Images

   सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानं डिसेंबर 2021 पासूनच कोव्हिशिल्ड व्हॅक्सिन तयार करणं बंद केलं असल्याची माहिती कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे.

   यापूर्वी अॅस्ट्राझेन्का या औषध कंपनीनं जगभरातील बाजारांमधून त्यांची कोव्हिडची लस परत मागवणार असल्याचं म्हटलं होतं.

   सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानं अॅस्ट्राझेनकाच्या साथीनं कोरोना साथीदरम्यान कोव्हिशिल्ड लस तयार केली होती.

   सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे प्रवक्ते म्हणाले की, "भारतानं 2021 आणि 2022 मध्ये लसीकरणाचा विक्रम केला होता. पण नवीन व्हेरिएट समोर आल्यानंतर जुन्या लशीची मागणी घटली होती."

   "डिसेंबर 2021 मध्ये आम्ही लस तयार करणं बंद केलं आणि कोव्हिशिल्ड लसीचा पुरवठाही बंद केला होता."

   सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानं म्हटलं की, "सध्या उपस्थित झालेल्या चिंता आणि सुरक्षे संदर्भातील मानकांबाबत आम्ही कटिबद्ध आहोत. 2021 मध्येच लसीच्या पॅकेजिंगमध्ये आम्ही दुष्परिणामांबाबत माहिती दिली आहे."

   अॅस्ट्राझेनकानं काही दिवसांपूर्वी ब्रिटनच्या न्यायालयात दस्तऐवज जमा केले होते. त्यात प्रथमच कोरोनाच्या लशीमुळं काही दुष्परिणाम पाहायला मिळत असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

   कोरोनाची लस घेणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी एकत्रितपणे या कंपनीवर लशीच्या दुष्परिणामांबाबत नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.

   हा खटला दाखल करणाऱ्या काही लोकांनी आप्तेष्ठांना गमावलं असल्याचाही दावा केला आहे. तर काही प्रकरणांमध्ये लोकांना खूप त्रासालाही सामोरं जावं लागलं आहे.

5. 9 मे 2024हॉस्टेलमधील मुलींचे चोरुन व्हीडिओ काढल्याबद्दल दोघांवर गुन्हा

   पुण्यातील प्रसिद्ध सीओईपी ( कॉलेज ॲाफ इंजिनिअरींग पुणे) कॉलेजच्या हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थीनींचे चोरून व्हीडिओ काढल्याप्रकरणी दोघा जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.

   आर्या गिरीश काळे आणि विनीत सुराणा या दोघा जणांवर शिवाजीनगर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे.

   आरोपी आर्या हॉस्टेलमधील विद्यार्थिनींचे चोरून व्हीडिओ काढून ते तिचा मित्र विनीत सुराणा याला पाठवत असे. या प्रकरणी आर्या आणि विनीत सुराणा या दोघांवरती गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यानी त्या व्हीडिओचे गैरप्रकार केले आसल्याची माहिती मिळाली.

   या दोघांनी मिळून अनेक विद्यार्थीनींचे व्हीडिओ काढून सोशल मीडियावर पाठवल्या असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. होस्टेलमधील मुलींचे कमी कपड्यातील चोरुन व्हीडीओ काढले. यावर सीओईपी चा देखील खुलासा आला आहे.

   या प्रकरणी चौकशी सुरु केली आहे. तसेच पोलीसांत तक्रार दिली असल्याचे सीईओपीचा खुलासा संबधीत विद्यार्थीनीला डीबार केले असल्याचे तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या विद्यार्थीनीला निलंबीत करण्यात आले असल्याचे सीईओपीचे म्हणणे आहे.

6. 9 मे 2024आसाममध्ये एक लाख लोकांना का मतदान करू दिलं नाही?

   

   आसाममधील स्थलांतरितांचा प्रश्न कित्येक वर्षांपासून भिजत पडलेला आहे. मोदी सरकारने CAA कायदा आणि NRC आणल्यानंतर यावर नव्यानं वाद सुरू झाला आहे.

   बांगलादेशमधून आलेल्या या लोकांच्या समस्या आणि नेमका या प्रश्नाचं स्वरूप याचा यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला आढावा.

   जगातील सर्वात मोठी लोकशाही प्रक्रिया मानल्या जाणाऱ्या भारतातील सर्वसाधारण निवडणुकीमध्ये जवळपास एक अब्ज लोक मतदानासाठी पात्र आहेत.

   मात्र आसाममध्ये एक खास समुदाय आहे ज्यांना मतदान करता येत नाही. त्यांना डी-वोटर्स किंवा 'संशयास्पद मतदार' असं म्हणतात. आसाम सरकारनुसार सध्या असे जवळपास एक लाख मतदार आहेत.

   या लोकांच्या नागरिकत्वाबद्दल शंका आहे. यामध्ये 2019 मध्ये आणण्यात आलेल्या नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) या आसाममधील नागरिकत्वाच्या मोठ्या समस्यांपैकी डी-मतदार ही एक समस्या आहे.

   डी-मतदारांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी बीबीसीची टीम आसाममधील करिमगंज आणि सिलचर या दोन लोकसभा मतदारसंघात गेली. बांग्लादेशच्या सीमेला लागून असणाऱ्या या मतदारसंघांमध्ये नागरिकत्वाची समस्या ही मोठी राजकीय चिंता आहे.

   संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा- आसाममध्ये एक लाख लोकांना का मतदान करू दिलं नाही?

7. 9 मे 2024'मी पक्षाचा उल्लेख केला नाही, मग त्यांना का झोंबलं?' रेणुका शहाणेंचा नाव न घेता चित्रा वाघांवर निशाणा

   

   फोटो स्रोत, Getty Images/Facebook

   "मराठी ‘not welcome’म्हणणार्‍या लोकांना कृपया मत देऊ नका. मराठी लोकांना घरं न देणाऱ्या लोकांचे समर्थन करणाऱ्या उमेदवारांना कृपया आपलं बहुमूल्य मत देऊ नका. ज्यांच्या कामाच्या ठिकाणी मराठी भाषा किंवा लोकांना कमी लेखलं जातं, अशा लोकांचे समर्थन करणाऱ्या उमेदवारांना किंवा पक्षाला कृपया मत देऊ नका.

   कुठल्याही जाती, धर्म किंवा भाषेच्या विरुद्ध मी नाही, पण जे आपल्याच महाराष्ट्रात, आपल्या भाषेचा आणि संस्कृतीचा मान ठेवत नाहीत, अशा लोकांना, शांतपणे, मत न देऊन, त्यांची चूक दाखवून दिलीच पाहिजे." प्रसिद्ध अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी ट्वीट करत आपली ही प्रतिक्रिया दिली.

   समाज माध्यमांवरही याची चर्चा सुरू आहे.

   आता होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरमुंबईत पुन्हा एकदा मराठी भाषिक विरुद्ध गुजराती भाषिक यावरून राजकारण होत सुरू होताना दिसत आहे. मुंबईत उत्तर पूर्व मतदारसंघात काही दिवसांपूर्वी एका सोसायटीत प्रचारादरम्यान मराठी पत्रकांचं वाटप रोखल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिका-यांनी केला आणि या वादाला सुरुवात झाली.

   

   फोटो स्रोत, Twitter

   रेणुका शहाणे यांच्या या ट्वीटवर भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी पत्र लिहून या ट्वीटचं टायमिंग पाहता यामागे राजकीय हेतू आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला.

   

   फोटो स्रोत, Chitra Wagh

   या मुद्द्यावर रेणुका शहाणे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या - मी दिलेली प्रतिक्रिया नागरिक म्हणून दिली आहे. निवडणूक म्हणून मतदारांना दिलेला अधिकार आहे. त्याचा वापर आपण सूज्ञपणे करूया असं मला वाटतं. मला हा मुद्दा जवळचा वाटतो. व्यवसायात म्हणा किंवा राहत्या घरी, सोसायटीमध्ये कुठेही आपल्या भाषेचा किंवा संस्कृतीचा अपमान केला गेला कुठल्याही पद्धतीने तर आपण तो चालून घेऊन उपयोगी नाही. जर असे उमेदवार असतील तर त्याना आपण अजिबात मत देऊ नये असं माझं स्पष्ट मत आहे.”

   

   चित्रा वाघ यांनीलिहिलेल्या पत्रावर रेणुका शहाणे यांनी म्हटलं की, ‘माझ्या ट्वीट मध्ये त्यांच्या पक्षाचा उल्लेखच नाहीय तर त्यांना का असं बोचावं. माझं ट्वीट अशा उमेदवारांसाठी आहे ज्यांनी मराठी भाषेचा किंवा संस्कृतीचा अपमान केला आहे. यात काही राॅकेट सायन्स तर नाहीय ना. मग यांना का त्यांचं वाटावं एवढं. मी काही उल्लेख केलाय का की या पक्षाच्या लोकांना मत देऊ नका. माझ्या ट्वीटमध्ये कुठलाही जात, धर्म, पक्ष याचा उल्लेख नाही. असू शकतात ना कुठल्याही पक्षाचे मग ह्यांना का झोंबलं म्हणजे आहेत का यांच्याकडे तसे उमेदवार? यात राजकारण असूच शकत नाही. राजकारणी राजकारणी असतात. मी एक नागरिक आहे.”

   “मला राजकारण करायचं असतं तर मी उतरले नसते का मैदानात. मला नागरिक म्हणून जे खूप कळकळीने वाटतं अशा गोष्टींबद्दल मी बोलते. अधून मधून बोलत असते. आत्ताच बोलायचं कारण म्हणजे हा प्रकार घडला म्हणून. असे अनेक व्यवसाय असतील जिथे सुप्तपणे हे चालू असेल किंवा मराठी माणसाला अशी दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळत असेल मग हे आपण खपवून घ्यायला पाहिजे का?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

   

8. 9 मे 2024पाकिस्तानप्रशासित काश्मीरबद्दल परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांच महत्त्वाचं विधान

   

   फोटो स्रोत, ANI

   भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी पाकिस्तानप्रशासित काश्मीर महत्त्वाचा भाग असल्याच म्हटलं आहे.

   दिल्लीतील गार्गी कॉलेजमध्ये एका प्रश्नाचं उत्तर देताना एस जयशंकर यांनी हे विधान केलं.

   एस जयशंकर यांनी म्हटंल,“कलम 370 हटवलं जाऊ शकत नाही, असंच लोकांना वाटायचं. पण आम्ही जेव्हा हे कलम रद्द केलं तेव्हा सगळी परिस्थिती बदलली.”

   X पोस्टवरून पुढे जा

   परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

   या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

   मान्य करा आणि पुढे जा

   सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही.

   X पोस्ट समाप्त

   “पीओकेबद्दल मी तुम्हाला सांगतो की, एक संसदीय प्रस्ताव आहे. भारतातील प्रत्येक पक्ष त्यासाठी कटीबद्ध आहे. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा भाग आहे आणि तो भारताला परत मिळालयाच हवा.”

   एस जयशंकर यांनी म्हटलं की,“आम्ही कलम 370 हटविल्यानंतर लोकांना लक्षात आलं की पीओकेसुद्धा आवश्यक आहे.”

   “आम्ही 370 वर योग्य निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच लोकांच्या मनात आता पाकव्याप्त काश्मीरचा विषय येत आहे.”

9. 9 मे 2024सलमान खानच्या घराबाहेरील गोळीबार प्रकरणी पाचव्या आरोपीला अटक

   

   फोटो स्रोत, Getty Images

   मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबारप्रकरणी पाचव्या आरोपीला अटक केली आहे. ANI वृत्तसंस्थेनं ही माहिती दिली आहे

   मोहम्मद रफीक चौधरी असं या अटक केलेल्या आरोपीचं नाव असून त्यानं सलमानशिवाय आणखी दोन अभिनेत्यांच्याची रेकी केली होती, असा पोलिसांचा दावा आहे. तसंच अटक केलेल्या आरोपी सलमान खानच्या घराचा व्हिडिओ काढला होता आणि तो गॅंगस्टर अनमोल बिश्नोईला पाठवला होता असंही पोलिसांनी म्हटलं आहे.

   प्रत्यक्ष गोळीबार करणारे हल्लेखोर पाल आणि गुप्ता अल्ला करण्याविषयी साशंक होते, पण हे काम केलं तर पुण्य मिळेल अशी ग्वाही बिश्नोईनं त्यांना दिली होती. इतर दोन अभिनेत्यांच्या घराची रेकी केल्या प्रकरणी आणखी तपास सुरु आहे असंही मुंबई क्राईम ब्रँचने म्हटलं आहे.

10. 9 मे 2024अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी राफाबद्दल इस्रायलला काय इशारा दिला?

    इस्रायलनं रफामध्ये मोठी लष्करी कारवाई सुरू केली तर इस्रायलला केला जाणारा काही शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा बंद केला जाईल, अशी ताकीद अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी दिली आहे.

    बायडन यांनी म्हटलं, ''इसराइलनं रफाकडे कूच केलं तर आम्ही अशा शहरांवर कारवाईत वापरली जाणारी शस्त्रास्त्र पुरवणं थांबवू.''

    अर्थात इस्रायल पूर्णतः सुरक्षित राहील याची खात्री बाळगली जाईल, असंही बायडेन यांनी म्हटलं आहे.

    आतापर्यंत अमेरिकेनं वारंवार चेतावणी दिल्यावरही इस्रयल रफावर आक्रमण करण्याच्या योजनेवर भर देत आला आहे. रफामध्ये हमासविरोधात मोठी कारवाई केली जात नाही तोवर या युद्धात विजय मिळणे शक्य नाही अशी इझ्राएलची भूमिका आहे.

    इस्रायलनं याआधी हल्ल्याचा इशारा देताना रफा शहराच्या पूर्व भागात राहणाऱ्या जवळपास 1,00,000 लोकांना खान युनिस आणि अल मवासी या शहरांमध्ये जायला सांगितलं होतं. इस्रायलन रफा मध्ये मोठी सैनिकी कारवाई सुरू केली तर मोठ्याप्रमाणात जिवित हानी होऊ शकते असा इशारा मानवाधिकार संघटनांनी याआधीच दिला आहे.

    

    फोटो स्रोत, Getty Images

11. 9 मे 2024

    नमस्कार,

    बीबीसी मराठीच्या लाइव्ह पेजवर तुमचं स्वागत आहे.

    आजच्या दिवसभरातल्या सर्व महत्त्वाच्या घडामोडी तुम्ही इथे वाचू शकता.