शिक्षक, ग्रामसेवक, कृषीसहाय्यकांनी कामाच्या ठिकाणीच वास्तव्य करायला हवं का?

भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षक आणि ग्रामविकास विभागातील कर्मचाऱ्यांविषयी केलेलं वक्तव्य सध्या चर्चेत आहेत.

यामुळे प्रशांत बंब यांच्यावर शिक्षकांनी टीकेची झोड उठवली आहे.

पण, बंब यांनी नेमकं काय वक्तव्य केलं, त्याला शिक्षक विरोध का करत आहेत आणि तलाठी, शिक्षक इ. कर्मचाऱ्यांनी सेवेच्या ठिकाणी मुख्यालयीच राहणं बंधनकारक आहे का, हे आपण जाणून घेणार आहोत.

बंब नेमकं काय म्हणाले?

23 ऑगस्ट रोजी आमदार प्रशांत बंब हे विधानपरिषदेत बोलत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी शिक्षक, ग्रामसेवक हे अधिकारी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी वास्तव्यास राहत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

ते म्हणाले, "शिक्षकांनी गावात राहण्याचा कायदा असूनही ते शहरात राहतात. गावात राहतात असे खोटे कागदपत्रं दाखवून घरभाडे वसूल करतात. यासाठी सरकार दरवर्षी शिक्षकांना 2 हजार कोटी घरभाडे देतं.

"ग्रामसेवकही याच पद्धतीनं वागतात. तेही गावात राहत नाहीत. ते गावात राहतील तेव्हा गावातील योजना पूर्ण होतील. ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, शिक्षक, कृषी साहाय्यक या सर्वांनी गावात राहणं बंधनकारक असतानाही ते राहत नाही आणि खोटं घरभाडे उचलतात."

शिक्षक त्यांच्या मुलांना ते शिकवत असलेल्या शाळेत न शिकवता दुसऱ्या शाळेत घालतात, असाही आक्षेप बंब यांनी नोंदवला आहे.

प्रशांत बंब यांच्या या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर राज्यभरातील शिक्षकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. बंब यांच्या विरोधात औरंगाबादमधील वैजापूर येथे शिक्षकांनी निषेध मोर्चा काढला आहे.

शिक्षकांनी बंब यांना केलेले फोन कॉल्सवरील संभाषणही व्हायरल होत आहेत. अनेक शिक्षकांनी बंब यांच्या वक्तव्याचा निषेध करणारे पत्रंही लिहिले आहेत.

सेवेच्या ठिकाणी राहिल्यानेच गुणवत्तेत कशी वाढ होईल, असाही सवाल काही शिक्षक उपस्थित करत आहेत. शिक्षकांचं बंब यांच्या वक्तव्यावर काय म्हणणं आहे ते जाणून घेण्याआधी कायदा काय सांगतो ते पाहूया.

कायदा काय सांगतो?

दत्ता गुरव हे ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत.

ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक, नर्स, कृषीसहाय्यक, वनरक्षक, बहुउद्देशीय आरोग्य अधिकारी या अधिकाऱ्यांनी ते ज्या गावात काम करतात तिथं राहणं कायद्यानं बंधनकारक असल्याचं ते सांगतात.

पण, हे कर्मचारी गावात राहत नाहीत असा आरोप होतो, यावर गुरव सांगतात, "ग्रामसेवक गावात राहत असल्याबद्दलचा दाखला पूर्वी सरपंच देत असे. आता हा अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आला आहे. पण, हा विषय कधीच ग्रामसभेला चर्चेला घेतला जात नाही. शिक्षकाच्या बाबतीत गावातील शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांकडून दाखला लागतो."

या कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयापासून 8 किलोमीटर अंतरावर राहण्यासाठी घरभाडं दिलं जातं. तसंच 8 किलोमीटरच्या वर प्रवास केल्यास प्रवास खर्चही दिला जातो. दरमहिन्याच्या पगारासोबत तो दिला जातो.

हे कर्मचारी गावात वास्तव्यास आहेत की नाही, हे तपासण्याची काही कार्यपद्धती कोणती असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

यावर गुरव सांगतात, "संबंधित भागातील गट विकास अधिकाऱ्यानं महिन्यातून 7 ते 8, तर विस्तार अधिकाऱ्यानं महिन्यातून 15 ग्रामपंचायतींचा कारभार तपासणं गरजेचं असतं. पण, जर शासकीय कर्मचारी गावात राहत नसतील, हे दोन्ही अधिकारी नेमकी कशाची तपासणी करतात हा प्रश्न पडतो."

गावातील कोणत शासकीय कर्मचारी गावात राहतात, याविषयी ग्रामसभेत चर्चा करणं हाच पर्याय आहे. माझ्या गावाच्या विकासाचा किती पैसा या कर्मचाऱ्यांच्या घरभाड्यासाठी खर्च होतो, ते गट विकास अधिकाऱ्याला विचारायला हवं, असं गुरव पुढे सांगतात.

'कायदा कालबाह्य झालाय'

वितेश खांडेकर हे गोंदिया जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळेवर शिक्षक असून ते महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्याध्यक्ष आहेत.

प्रशांत बंब यांच्या वक्तव्याविषयी विचारल्यावर ते म्हणाले, "शिक्षकांनी मुख्यालयी राहण्याचा कायदा कालबाह्य झाला आहे. 1984 साली तो कायदा आला. तेव्हा दळणवळणाची साधनं नव्हती. शिक्षकांना गावात मानाचं स्थान होतं. आता राजकारणापोटी शिक्षकांनाही वेठीस धरलं जातं. त्यामुळे मग 10 किलोमीटरच्या आसपास एखादं मोठं गाव असेल तर शिक्षक तिथं राहतो. तो वेळेत शाळेत येतो आणि वेळेत घरी जातो. तर यात काय अडचण आहे?"

पण, शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे, यावर खांडेकर म्हणतात, "विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेविषयी म्हणाल तर प्रत्येक वर्गासाठी एक शिक्षक आधी सरकारनं नेमायला हवाय. मी स्वत: पहिल्या आणि दुसऱ्या इयत्तेला शिकवतो. शिक्षक गावात राहत नाही म्हणून गुणवत्ता नाही, या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. एका शिक्षकाला दोन दोन वर्गांना शिकवायला लागतं. यात माझ्या मुलाचं नुकसान आहे हे मला माहिती आहे. मग अशापरिस्थिती मी त्याला या शाळेत कसं घालणार?"

घरभाड्याच्या मुद्द्यावर ते म्हणतात, "घरभाड्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष दाखला जातात. एखादा शिक्षक गावातल्या एखाद्या व्यक्तीच्या घरी राहत असेल म्हणूनच त्याला तसा दाखला दिला जातो. तो काही दिवस का होईना पण तिथं राहत असेल. कुणीही सुज्ञ नागरिक घरभाड्यासाठीच्या दाखल्यास गंमत म्हणून संमती देणार नाही."

नोकरी की सामाजिक उत्तरदायित्व?

आता मोठ्या शहरात राहून अप-डाऊन करण्याच प्रमाण वाढत चाललंय. यामुळे मग शिक्षक मनानं त्या गावाशी कनेक्ट राहत नाही, असं मत शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी व्यक्त करतात.

ते सांगतात, "शिक्षक, ग्रामसेवक आणि इतर कर्मचारी गावात राहिल्यास गावातील अॅक्टिव्हिटीजमध्ये वाढ होऊ शकते. ते गावात व्याख्यानमाला सुरू करू शकतात. गावाला वळण देऊ शकतात. यामुळे गावाचं वैभव वाढतं. पण आता तसं होताना दिसत नाही."

ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक डॉ. कैलास बवले सांगतात, "या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गावात राहणं गावाच्या विकासाच्या दृष्टीनं योग्य असतं. त्यासाठीचं तसा नियम करण्यात आला आहे. एखादा कमर्चारी कामाच्या ठिकाणी वास्तव्यास नसला तर तो त्याच्यावरील जबाबदारीला तितका न्याय देऊ शकत नाही.

"दुसरं म्हणजे एखादी समस्या सोडवण्यासाठी तो अधिकारी अप्रोचेबल (उपलब्ध) राहत नाही. अशावेळी सामान्य नागरिकाला त्याला शोधत बसावं लागतं. सरकारी कर्मचारी गावात न राहिल्यास नोकरीसोबतच त्यांचं सामाजिक उत्तरदायित्वही सिद्ध होईल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)