गरोदरपणा: सुप्रीम कोर्टाचा गर्भपातासंबंधीचा निर्णय अविवाहित महिलांसाठी दिलासादायक ठरेल का?

सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताच्या संदर्भात अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. या निर्णयानुसार 24 आठवड्यांच्या गरोदर असलेल्या अविवाहित महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीस्थित एम्स रुग्णालयाला या प्रकरणी मेडिकल बोर्ड स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. गर्भपातामुळे महिलेच्या जीवाला धोका आहे का हे पाहण्याचं काम या बोर्डाकडे असेल.

यासह न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) दुरुस्ती कायदा, 2021 मधील तरतुदी स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. यावर 2 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी पार पडेल.

यापूर्वी गर्भपात कायद्यात अविवाहित महिलांसाठी तरतूद नसल्याचा निर्वाळा देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका याचिकाकर्त्याला गर्भपाताची परवानगी नाकारली होती.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयात फेरबदल करत, सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) दुरुस्ती कायदा, 2021 च्या तरतुदींची व्याप्ती अविवाहित महिलांसाठी वाढवली. तसेच या कायद्याचा अर्थ केवळ विवाहित महिलांपुरता मर्यादित असू शकत नसल्याचं ही म्हटलं.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील याचिकाकर्ती लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होती आणि संमतीने ठेवलेल्या संबंधातून ती गर्भवती होती.

इथं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भविष्यात अशा इतर प्रकरणांमधील अनेक महिलांना दिलासादायक ठरू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा या तीन सदस्यीय न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या निकालात म्हटल्याप्रमाणे, 'अविवाहित महिलेला सुरक्षित गर्भपात करण्यास परवानगी न देणे हे तिच्या वैयक्तिक स्वायत्ततेचे आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे.'

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटलंय की, 'एमटीपी कायद्यात सुधारणा करून अविवाहित महिलांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा हेतू असावा. त्यामुळे सुधारित कायद्यात 'पती'च्या जागी 'पार्टनर' हा शब्द जोडण्यात आला आहे.'

'फक्त विवाहित नाही म्हणून महिलेला या कायद्यांतर्गत लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही,' असं ही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलंय.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात असं ही म्हटलंय की, "मुलाला जन्म द्यायचा की नाही हा निर्णय घटनेच्या कलम 21 नुसार, स्त्रीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. जर एखाद्या महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी मिळाली नाही तर ते कायद्याच्या उद्देशाच्या आणि भावनेच्या विरुद्ध असेल," असं न्यायालयाने नमूद केलंय.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय अनावश्यक निर्बंध आहे, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात पुढे म्हटलंय की, कायद्याने 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यावर बंधने घालता येणार नाहीत. असं करणं अविवाहित महिलांशी भेदभाव केल्यासारखं ठरेल.

गर्भपात कायदा काय सांगतो?

1971 मध्ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा लागू करण्यात आला होता. 2021 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. तसेच काही विशिष्ट परिस्थितीत गर्भपाताचा कालावधी 20 आठवड्यांवरून 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आला.

जर एखादी महिला 12 आठवड्यांची गरोदर असेल तर तिला डॉक्टरांच्या सल्ल्याने गर्भपात करता येईल अशी तरतूद जुन्या कायद्यात होती. तेच 12 ते 20 आठवड्यांचा गर्भपात करण्यासाठी दोन डॉक्टरांचा सल्ला अनिवार्य होता.

मात्र सुधारित कायद्यानुसार 12 ते 20 आठवड्यांचा गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरांचा सल्ला घेणं बंधनकारक करण्यात आलं. याशिवाय काही श्रेणीतील महिलांना 20ते 24 आठवड्यांचा गर्भपात करायचा असल्यास दोन डॉक्टरांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच परवानगी दिली जाईल.

उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता?

एमटीपी कायद्याचा संदर्भ देत, याचिकाकर्ती अविवाहित आहे आणि ती संमतीने गर्भवती झाली आहे असं म्हणत दिल्ली उच्च न्यायालयाने 16 जुलै 2022 रोजी संबंधित याचिका फेटाळली. गर्भधारणा 23 आठवड्यांची असून मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 अंतर्गत यासाठी कोणत्याही तरतुदी नाहीत असं हायकोर्टाने म्हटलं.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्याना दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील अमित मिश्रा बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हणाले की, "गरोदर महिला 23 व्या आठवड्यात कोर्टात का पोहोचली असा प्रश्न विचारण्यात येऊ नये. माझ्या अशिलाची फसवणूक शेवटच्या क्षणी झाली. ती आधीच त्रासलेली असताना जर जिने या मुलाला जन्म दिला असता तर तिच्या मानसिक त्रासात आणखी भर पडली असती."

सुप्रीम कोर्टात याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील राहुल शर्मा म्हटले की, कायद्यानुसार 24 आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात करण्याचा अधिकार अशा महिलांना ही आहे, ज्यांच्या गर्भधारणेनंतर नात्यात बदल झालाय. जसं की घटस्फोट असेल, पतीचे निधन असेल. या कायद्यात अविवाहित महिलांचाही समावेश करावा, अशी विनंती आम्ही न्यायालयात केली होती.

कायद्यातील त्रुटींबद्दल वकील अमित मिश्रा म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने आत जरी बदल केले असले तरीही यात त्रुटी आहेत. एखाद्या महिलेचे कुटुंब पूर्ण झालंय आणि तरीही ती गरोदर राहिली. पण तिला ही गर्भधारणा नकोय, तरीही तिला 20 आठवड्यांचा गर्भपात करण्याचा अधिकार नाही. हा भेदभाव आहे."

अविवाहित महिलांना गर्भपाताचे कोणते अधिकार आहेत?

या संपूर्ण प्रकरणात स्त्रीचे 'अविवाहित' असणे हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा होता. गर्भपातासंबंधित अविवाहित महिलांना कोणते अधिकार आहेत? यावर व्यवसायाने वकील असलेल्या सोनाली कडवासरा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "2021 मध्ये सुधारित केलेला एमटीपी कायदा केवळ 'पत्नी'ला गर्भपात करण्याचा अधिकार देत नाही. या कायद्यात 'गर्भवती महिला' हा शब्द वापरण्यात आला आहे. म्हणजेच कायद्याला स्त्रीचा सोशल स्टेटस काय आहे याविषयी काही फरक पडत नाही."

कायद्याच्या बारीकसारीक तपशीलाची माहिती देताना सोनाली कडवासरा सांगतात की, "सुधारित कायद्याच्या सेक्शन 3 मधील स्पष्टीकरणात 'पार्टनर' हा शब्द वापरण्यात आलाय. याचा अर्थ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांचाही यात समावेश करण्यात आलाय."

सुप्रीम कोर्टानेही याचाच संदर्भ देत या महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. सोनाली कडवासरा पुढे सांगतात की, गेल्या काही वर्षांत कोर्टाने घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपचाही समावेश केलाय. समानता आणण्याचा आणि समाजाच्या नव्या प्रवृत्तीनुसार कायद्याचे रुपांतर करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

याचवर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या पॉप्युलेशन फंडच्या रिपोर्टमध्ये असं म्हटलंय की असुरक्षित गर्भपातामुळे भारतात दररोज सरासरी आठ महिलांचा मृत्यू होतो. 2007 ते 2011 दरम्यान भारतात झालेले 67% गर्भपात असुरक्षित असल्याचंही या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलंय.

सुप्रीम कोर्टाच्या या नव्या निर्णयाबाबत वकील अमित मिश्रा म्हणाले की, "आगामी काळात जर एखाद्या महिलेला 24 आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात करायचा असेल तर तिला नक्कीच दिलासा मिळेल. आणि भविष्यात अविवाहितांसाठीही कायद्यात तरतुदींचा स्पष्ट उल्लेख असेल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)