अग्निपथ योजना आणि 10 लाख नोकऱ्यांचे आश्वासन, मोदी सरकारच्या या घोषणांचा अर्थ काय?

14 जूनला सकाळी पंतप्रधान कार्यालयातून एक ट्वीट समोर आलं. त्यात म्हटलं होतं, येत्या दीड वर्षांत तब्बल दहा लाख सरकारी नोकरभरती करण्यात येणार आहे. तर संध्याकाळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही संरक्षण दलातल्या भरतीसाठी अग्निपथ योजना जाहीर केली.

आणि महत्त्वाचं म्हणजे या दोन्ही योजना 'मिशन मोड' म्हणजे तत्परतेनं सुरू करण्याच्या सूचना पंतप्रधान कार्यालयाने दिल्या आहेत. कोव्हिड नंतरच्या काळात तरुणांमधली बेरोजगारी हा देशासमोरचा सगळ्यांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

पण, सरकारच्या या उपायामुळे त्यात काही फरक पडेल का? आणि महत्त्वाचं म्हणजे येणाऱ्या काळात कुठल्या सरकारी विभागांमध्ये नोकरीच्या सर्वाधिक संधी आहेत?

किती सरकारी पदं रिक्त आहेत?

भारतातला बेरोजगारीचा दर 2017-18मध्ये 6.1% होता. जो पुढच्या दोन वर्षांत 4.8% आणि 4.2% असा खाली आला.

पण, ही आकडेवारी देणाऱ्या पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे म्हणजे श्रमशक्ती सर्वेक्षणाच्या अंदाजानुसार, 2021-22 या वर्षासाठी देशातला बेरोजगारीचा दर तब्बल 7.12% इतका असू शकतो. अर्थातच यात तरुण बेरोजगारांची संख्या सर्वाधिक आहे. भारतात तरुण लोकसंख्याही जास्त आहे. त्यामुळे वाढत्या महागाई बरोबरच बेरोजगारी ही कोव्हिड नंतर देशासमोरची सगळ्यांत मोठी समस्या आहे.

खासगी क्षेत्र अजूनही कोव्हिडच्या धक्क्यातून सावरतंय. अशावेळी सरकारसमोर पहिला उपाय असतो तो सरकारी नोकर भरतीचा. पण, नेमकी ही प्रक्रियाही भारतात रखडलेली आहे.

केंद्र सरकारनेच फेब्रुवारीच्या राज्यसभा अधिवेशनात दिलेल्या माहितीनुसार, 1 मार्च 2020 पर्यंत विविध सरकारी विभागांमध्ये तब्बल 8 लाख, 72 हजार 243 (8,72,243) जागा रिक्त आहेत. आणि या सगळ्या नियमित म्हणजे अ, ब, क आणि ड वर्गातल्या आहेत. कोव्हिडच्या काळात मुळातच भरती प्रक्रिया रखडल्यामुळे ही रिक्त पदं आणखी वाढली असल्याची शक्यताच जास्त आहे.

त्यामुळे येणाऱ्या काळात सरकारी नोकऱ्यांची संधी तरुणांसाठी आहे हे नक्की.

सरकार कुठून देणार 10 लाख नोकऱ्या?

यावर्षी एप्रिल महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांची एक बैठक बोलावली होती. आणि सरकारी मंत्रालयांमध्ये नेमक्या किती जागा रिक्त आहेत याचा आढावा घेण्यासाठीच ही बैठक होती. त्यानंतरच त्यातल्या दहा लाख जागा भरण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

जितेंद्र सिंग यांनी राज्यसभेतल्या उत्तरात विविध मंत्रालयांमध्ये रिक्त असलेली आणि भरतीसाठी मंजुरी मिळालेली पदं सांगताना आकडेवारीही दिली होती. त्यानुसार,

यातली सर्वाधिक म्हणजे साडे सात लाख पदं ही 'क' गटातली आहेत. तर 'ब' गटातली 95 लाख पदं आहेत. 'अ' गटातली 21 हजार पदं आहेत. अलीकडे, यंत्रांच्या वाढत्या वापरामुळे 'ड' या कनिष्ठ गटातली अनेक पदं ही रद्द करण्यात आली आहेत.

सरकारने नोकरभरतीचा निर्णय जाहीर करताच रेल्वेनं 2022मध्ये 1 लाख 48 हजार (1,48,000) पदं भरणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. तर संरक्षण मंत्रालयानेही अग्निपथ योजना जाहीर केली आहे. यातली नोकरभरती 90 दिवसांत सुरू होणार आहे.

तर गृह मंत्रालयाच्या mha.gov.in या साईटवर तुम्ही व्हॅकन्सी टाईप केलंत तर आता उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांची माहिती कळू शकेल. पण, आता प्रश्न हाच आहे की, या सरकारी नोकरभरतीमुळे देशाचा बेरोजगारीचा प्रश्न मिटू शकणार आहे का?

सरकारी नोकर भरतीने बेरोजगारी खरंच कमी होईल?

काल केंद्र सरकारने निर्णय जाहीर केला तेव्हा सर्व विभागांना तातडीने भरती सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "या दहा लाख नोकऱ्या कुठल्या विभागात असणार याचा आढावा सरकारने घेतला आहे. आणि संबंधित विभागांना त्वरित भरती प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सांगण्यात आलंय."

तर काँग्रेस सह इतर विरोधी पक्षांनी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे उशिरा आलेलं शहाणपण अशी टीका केली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकारांशी बोलताना आरोप केला की, "हे '900 चूहे खाँके बिल्ली हजको चली' अशा प्रकारचं आहे. रुपया डॉलरच्या तुलनेत 78च्याही वर गेला आहे. तर मागच्या पन्नास वर्षांत पहिल्यांदा बेरोजगारीचा दर इतका वाढला आहे. पण, पंतप्रधान ट्विटर-ट्विटर खेळून महत्त्वाच्या मुद्यांवरून लक्ष भरकटवू पाहात आहेत."

अर्थतज्ज्ञही सरकारी नोकरभरतीचा नेमका काय परिणाम होईल याबद्दल साशंक आहेत. कारण, तरुणांची नोकरीची मोठी गरज भागेल. पण, जोपर्यंत आर्थिक घडामोडी वाढत नाहीत आणि अर्थव्यवस्थेतल्या मागणी आणि पुरवठा साखळीतून नोकरीच्या संधी तयार होत नाहीत तोपर्यंत अर्थचक्र सुरळीत होणार नाही. आणि बेरोजगारीच्या प्रश्नावर ठोस तोडगा निघणार नाही, असंही तज्ज्ञांना वाटतं.

दलित इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संस्थापक डॉ. मिलिंद कांबळे यांनी सरकारी नोकर भरतीचं स्वागत केलं आहे. तरुण उद्योजकांसाठीही सरकारने सुरू केलेल्या योजनांविषयी ते सकारात्मक आहेत.

पण, त्याचबरोबर उद्योगधंद्यांची आताची स्थिती आणि जगभरातील मंदीचं वातावरण आणि महागाई यामुळे त्यांना एक चिंताही वाटते.

"सरकारी नोकऱ्या वाढतात तेव्हा पगार आणि खात्याचं कामकाज चालवण्यासाठी सरकारी तिजोरीवरही अतिरिक्त ताण पडत असतो. पण, बेरोजगारीवर तातडीचा उपाय म्हणून सरकारने सध्या हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्याचं स्वागतच करावं लागेल. पण, त्याचबरोबरीने उद्योजकता कशी वाढेल आणि अर्थचक्र वेळेत कसं रुळावर येईल याचा विचारही झाला पाहिजे," असं डॉ. कांबळे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

पण, नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांना मात्र सध्या एकच करायचं आहे. सरकारी नोकर भरतीच्या जाहिराती लक्षपूर्वक बघायच्या! मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर गेलात आणि व्हॅकन्सी(vacancy) टाईप केलंत तर ही माहिती तुम्हाला आताही मिळू शकेल. कारण, गृह मंत्रालय आणि पोस्ट खात्यातही काही जाहिराती आधीच आलेल्या आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)