आर्यन खानला 'नशेडी' म्हणणारे त्याला क्लीन चिट मिळाल्यावर माफी मागणार?

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोकडून ड्रग्ज प्रकरणी 'क्लीन चिट' मिळाल्यानंतर आर्यन खान पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. या प्रकरणात माध्यमांची भूमिका अधोरेखित करत लोक माध्यमांना दूषणं देत आहेत. माध्यमांनी आर्यन खानची माफी मागावी असं लोकांना अपेक्षित असल्याचं दिसतंय.

या प्रकरणात आर्यन खान दोषी नसताना देखील त्याच्या विरोधात अपप्रचार करणाऱ्या, त्याच्यावरील कारवाईला एकतर्फी पाठिंबा देणाऱ्या वृत्तवाहिन्या आणि त्यांच्या पत्रकारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवेत, असं ही लोकांचं म्हणणं आहे.

आर्यन खानच्या अटकेपासून ते त्याला जामीन नाकारण्यापर्यंतचा घटनक्रम पाहिला असता एनसीबी एका विशिष्ट अजेंड्यासाठी काम करत असल्याचं स्पष्ट दिसतं होतं.

एका मुस्लिम सुपरस्टारच्या मुलाला खोट्या आरोपात अडकवण्यात आल्याचं आता एनसीबी स्वतःचं मान्य करतं आहे. पण, जी माणसं पहिल्यापासून या प्रकरणाकडे उघड्या डोळ्यानं बघत होती, त्यांना यातलं सत्य माहिती होतं. मेन स्ट्रीम मीडियाला मात्र ते दिसलं नाही.

एनसीबी आणि त्यांचे वादग्रस्त अधिकारी समीर वानखेडे यांनी केलेल्या कारवाईत मीडियाला कोणताही दोष दिसला नाही. आयर्न खानला अटक झाल्यानंतर भाजप नेत्यांनी एनसीबी कार्यालयात लावलेली हजेरी यावरही मीडिया मौन बाळगून होतं.

आर्यन खानच्या अटकेवेळी पन्नास लाखांची खंडणी मागितल्याची सनसनाटी बातमी मीडियाने लावून धरली. पण तिथंही त्यांची एकतर्फी वृत्ती दिसून आली. आर्यनला जामीन मिळू नये यासाठी जे प्रयत्न सुरू होते त्यांच्या बाजूनेही मीडिया उभी राहिली असल्याचं चित्र होतं.

मीडिया ट्रायल

बऱ्यापैकी लोकांनी आर्यन खानच्या या संपूर्ण प्रकरणाकडे मीडिया ट्रायल म्हणून पाहिलं. पण प्रत्यक्षात बघितलं तर हे प्रकरण त्याहूनही गंभीर होतं.

मीडियाने केवळ एका निरपराध व्यक्तीची बदनामीचं केली नाही तर त्याला या प्रकरणात ज्या लोकांनी गोवलं त्या लोकांना हिरो म्हणून प्रोजेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांनी केलेला हा गुन्हा दिसतोय त्याहीपेक्षा खूप पटीने मोठा आहे.

या प्रकरणात, सत्तेतील लोकांसह मीडियाने जी भागीदारी केली होती ती पाहण्यासाठी थोडं मागे जाऊन तत्कालीन संदर्भही पहावे लागतील. तुम्हाला आठवत असेल तर त्यावेळी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका लागल्या होत्या आणि राजकीय वातावरण तापलं होतं. हिंदू-मुस्लीम असं नरेटिव्ह बिल्ड केलं जातं होतं.

बऱ्याच लोकांचं म्हणणं होतं की, त्यांनी एका अशा सुपरस्टारला गाळाला लावलं जो मुस्लिम आहे आणि हिंदुत्ववाद्यांच्या डोळ्यात खुपणारा आहे. त्यामुळे त्याच्या मुलाच्या माध्यमातून त्याला धडा शिकवण्याचा हा प्रयत्नही मानण्यात आला.

याचदरम्यान अदानी बंदरात ड्रग्जचा मोठा साठा पकडण्यात आला होता. ते ड्रग्ज कुठून आले होते, कसे आले आणि बंदरात ड्रग्जची ने -आण आधीपासूनच सुरू होती का असे बरेच प्रश्न उपस्थित झाले. पण मीडियाने त्याकडे लक्ष न देण्यातचं धन्यता मानली. ड्रग्जचा जो साठा पकडला होता त्या प्रकरणाचा छडा लावायचा सोडून मीडिया अमली पदार्थांच्या सेवनाच्या प्रकरणाचा छडा लावत होती. आणि विशेष म्हणजे हे प्रकरण प्रत्यक्षात खोट आणि बनावट होतं.

संबंध देशाचं लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी मीडियाने चलाखीने खेळलेली चाल तर नसेल ना?

हे तर स्पष्ट आहे की, ही मीडिया ट्रायल नव्हती. सुशांत सिंग राजपूतच्या बाबतीत मीडियाने जे काही केलं ती मीडिया ट्रायल नव्हती. रिया चक्रवर्तीच्या बाबतीतही एनसीबीचा अजेंडा समोर आला होता. या घोटाळ्यात केंद्र सरकारची भूमिकाही सर्वांच्या लक्षात आहे.

हे प्रकरण महाराष्ट्रात घडलं होतं हे सर्वांनाचं ठाऊक आहे. मात्र बिहारमध्ये गुन्हा दाखल करून तपास हाती घेण्यात आला. मनमानी पद्धतीने अटक करण्यात आली. मीडियाने सरकारच्या प्रत्येक कृतीचं फक्त समर्थनचं केलं नाही तर त्याची आवश्यकता कशी आहे, हे ही दाखवलं. आणि लक्षात असू द्या, तेव्हा बिहारच्या विधानसभा निवडणुका लागल्या होत्या.

केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि मीडियाच्या भूमिकेत ताळमेळ?

केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि मीडिया यांच्या भूमिकेत एक प्रकारचा ताळमेळ तुम्हाला दिसेल. दोघांची जुगलबंदी तुम्हाला दिसेल. हा काही निव्वळ योगायोग नव्हता. धंदा करण्यासाठी टीआरपी गोळा करणं एवढ्यापुरतं हे प्रकरण मर्यादित नव्हतं.

खरं सांगायला गेलं तर मीडिया नोम चोम्स्कीच्या प्रोपगंडा मॉडेलवर काम करत होतं. मीडिया म्हणजे सत्तेत बसलेल्या लोकांसाठी प्रोपोगंडा राबवणारं हत्यार ठरतं आहे. देशात सरकारला ज्या प्रकारची हवा तयार करायची आहे, ती हवा तयार करण्याच्या कामात मीडिया व्यस्त आहे असं म्हणता येईल.

जो मीडिया सरकारचा अजेंडा प्राणपणाने राबवतं आहेत, त्या मीडियाला सरकारी संरक्षण प्राप्त असल्याची साक्ष सध्याची परिस्थिती देतं आहे.

आता एवढं असूनही मीडियाचा एक छोटासा भाग प्रामाणिकपणे आपलं काम करत आहे. त्यांच्या बाबतीत काय घडतंय हे ही आपल्याला बघायला हवं. त्यांना धमकावलं जातंय, त्यांच्या ऑफिसेसवर छापे टाकले जातायतं. त्यांनी गप्प राहावं म्हणून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातायत.

त्यामुळे आता त्यांच्याकडून माफीची मागणी करणं हास्यास्पद आणि तितकाचं मूर्खपणा देखील आहे. समजा सदैव प्रामाणिकपणाच्या मार्गावर चालणार्‍या एखाद्या व्यक्तीकडून चूक झाली आणि त्यांनी माफी मागितली तर ते पुरेसं ठरतं. पण मीडियाचं चारित्र्य समजून न घेता आपण अशी मागणी करतोय हा आपला बालिशपणा आहे.

मीडिया माफी मागणार?

इथं महत्वाची गोष्ट म्हणजे, मीडिया इतकं उद्धट झालं आहे की ते अजिबात माफी मागणार नाहीत. ते त्यांच्या स्वभावातही बसत नाही. आणि मुळात म्हणजे त्यांच्या मालकांकडून ही तशा अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत. मीडिया दररोज मोठ्या चुका करतात आणि माफी न मागताचं आपलं काम रेटतात. यावेळीही ते असंच करतील. चुकून माकून एखादी बातमी दाखवली तरी त्याला काही अर्थ उरत नाही.

मीडिया जर माफिया म्हणून काम करायला लागली, संघटित अशा गुन्हेगारी टोळ्यांप्रमाणे वागू लागली, तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. मात्र ही कारवाई करणार कोण हा ही एक प्रश्न आहेचं. कारवाई करणाऱ्यांचचं अभय जर या टोळ्यांना मिळत असेल, तर मीडियावर कोणती कारवाई होईल ही अपेक्षा करणंच व्यर्थ आहे.

म्हणूनच तेचतेच करणं थांबवलं पाहिजे. आक्रोश आणि निषेध करून काहीही साध्य होणार नाही. कारण मीडिया निर्ढावला आहे. त्यावर उद्दामपणाचा लेप चढवला आहे. आणि ही परिस्थिती बदलणार तर नाहीच किंबहुना बदलू ही दिली जाणार नाही.

आपल्याला जर खरंच बदल व्हावा असं वाटत असेल तर आपण एक मोठं दृश्य पाहिलं पाहिजे. या दृश्यात मीडियासह शक्तिशाली पात्र आहेत.

खरं तर हा प्रश्नचं संपूर्ण व्यवस्थेचा, लोकशाहीचा आहे. यात सर्व लोकशाही संस्थांच्या अस्तित्वावरचं प्रश्न उपस्थित होतं आहेत. आणि प्रसारमाध्यमं अर्थात मीडिया ही त्यापैकीचं एक आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)