ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचं फुटेज सार्वजनिक करू नका; मशीद कमिटीची न्यायालयाला विनंती

ज्ञानवापी मशिदीसंदर्भात मशीद कमिटीने वाराणासी न्यायालयाला विनंती केली आहे की मशिदीच्या आतल्या भागात सर्वेक्षणाचं फुटेज आणि छायाचित्रं सार्वजनिक करण्याची अनुमती देऊ नये.

या खटल्याशी संबंधित नाहीत अशा व्यक्तींना सर्वेक्षणाचं फुटेज आणि छायाचित्रं देऊ नयेत, असं मशीद कमिटीचं म्हणणं आहे.

हे संवेदनशील प्रकरण आहे. म्हणूनच याच्याशी संबंधित गोष्टी सार्वजनिक व्हायला नकोत, असं मशीद कमिटीचं म्हणणं आहे.

फुटेज आणि फोटो मिळवण्यासाठी अनेकांनी अर्ज दाखल केले आहेत, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पत्रकारांचा समावेश आहे.

वाराणसी न्यायालयाच्या आदेशानंतर ज्ञानव्यापी मशिदीत व्हीडिओग्राफी सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्याचा अहवाल न्यायालयाचे सीनिअर डिव्हिजन न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर यांना 19 मे रोजी सोपवण्यात आला.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर 14, 15, 16 मे रोजी सर्वेक्षण करण्यात आलं.

काय आहे प्रकरण?

18 ऑगस्ट 2021 रोजी दिल्लीतल्या 5 महिलांनी वाराणसीच्या एका न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. राखी सिंह या महिलांचं नेतृत्व करत होत्या.

त्यांचं म्हणणं आहे की, मशिदीच्या परिसरात श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, आदि विश्वेश्वर, नंदीजी आणि मंदिर परिसरात दिसत असलेली इतर देवी-देवतांचं दर्शन, प्रार्थना करण्याची परवानगी मिळायला हवी.

श्रृंगार देवी, भगवान हनुमान आणि गणेश आणि इतर देवी देवता दशाश्वमेध पोलीस स्टेशनच्या वॉर्डमधील प्लॉट क्रमांक 9130 मध्ये उपस्थित आहेत. हा प्लॉट विश्वनाथ कॉरिडोरला लागून आहे, असा या महिलांचा दावा आहे.

अंजुमन इन्तेजामिया मशिदीला देवीदेवतांच्या मुर्ती तोडण्यापासून रोखण्यात यावं, अशीही त्यांची मागणी आहे.

प्राचीन मंदिर परिसरातील इतर देवीदेवतांचं दर्शन आणि प्रार्थना करण्याची परवानगी देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश देण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

या सगळ्या देवीदेवतांच्या मुर्तींचं अस्तित्व निश्चित करेल, अशा एका अधिवक्ता आयुक्ताची नेमणूक कोर्टानं करावी, अशी मागणी आपल्या याचिकेत या महिलांनी स्वतंत्र अर्जाद्वारे केली आहे.

8 एप्रिल 2022 रोजी कनिष्ठ न्यायालयानं स्थानिक वकील अजय कुमार यांना एडव्हेकेट कमिश्नर म्हणून नियुक्त केलं आणि परिसराचं निरीक्षण करण्यास सांगितलं. शिवाय या निरीक्षणाची व्हीडिओग्राफीही करण्यास सांगितलं.

यासाठी गरज पडल्यास स्थानिक प्रशासनानं पोलीस बळाचीही व्यवस्था करण्यास आदेश दिले. वाराणसीच्या अंजुमन इन्तेजामिया मशिदीच्या समितीनं एडव्हेकेट कमिश्नरची नियुक्ती आणि प्रस्तावित निरीक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

कोणत्याही पक्षकाराला पुरावे एकत्र करण्याची परवानगी नाहीये, असं त्यांचं म्हणणं आहे. कमिश्नर या पुराव्यांना स्पष्ट दृष्टिकोनातून समोर ठेवू शकतात. पण ते एकत्र करू शकत नाहीत, असं समितीचं म्हणणं आहे.

कोणत्या काळात ज्ञानव्यापी मशीद बांधली गेली?

प्रमाणित ऐतिहासिक कागदपत्रांमध्ये ज्ञानवापीचा पहिला उल्लेख 1883-84 मध्ये केलेला आढळतो. सरकारी गॅझेटमध्ये या मशिदीचा उल्लेख जामा मशीद ज्ञानवापी असा केलेला आहे.

सय्यद मोहम्मद यासीन म्हणतात की, "मशिदीत त्याआधीची कोणतीही गोष्ट नाही ज्याने हे सिद्ध होईल की ही मशीद कधी बांधली गेली आहे. गॅझेटच सगळ्यात जुनं आहे. याचाच आधार घेऊन 1936 साली कोर्टात एक केस दाखल झाली होती आणि कोर्टाने हे मान्य केलं होतं की ही मशीदच आहे.

"कोर्टाने मान्य केलं होतं की खालपासून वरपर्यंत ही वास्तू मशीद आहे आणि वक्फ प्रॉपर्टी आहे. नंतर हायकोर्टाने या निर्णय योग्य ठरवला. या मशिदीत 15 ऑगस्ट 1947 नाही तर 1669 पासून, म्हणजे जेव्हापासून ही मशीद बनली, तेव्हापासून नमाज पढला जातोय. कोरोना काळातही हा दिनक्रम थांबला नाही."

अर्थात ही मशीद 1669 साली बांधली गेली की नाही याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत ज्यामुळे सय्यद मोहम्मद यासीन यांच्या दाव्याची पुष्टी होऊ शकेल.

यासीन म्हणतात की मशिदीच्या पश्चिमेला दोन कबरी आहेत जिथे दरवर्षी उरूस भरायचा. त्यांच्या मते, सन 1937 निर्णयानेही तिथे उरूस भरवण्याची परवानगी दिली. अजूनही या कबरी सुरक्षित आहेत पण आता तिथे उरूस भरत नाही. या दोन कबरी कोणाच्या आहेत हे मात्र कळलेलं नाही.

1991च्या आधीच्या याचिका

गेल्या आठवड्यातत ज्ञानवापी परिसराच्या सर्वेक्षणाचे आदेश त्या याचिकांवर दिले गेले आहेत, ज्या याचिका 1991 साली दाखल केल्या होत्या. त्याच वर्षी संसदेत प्रार्थनस्थळ कायदा बनला.

18 सप्टेंबर 1991 साली बनलेल्या या कायद्यानुसार 15 ऑगस्ट 1947 च्या आधी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धर्मस्थळाला दुसऱ्या धर्माच्या प्रार्थनास्थळात बदललं जाऊ शकत नाही. जर कोणी असं करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना 1 ते 3 वर्षांची कैद आणि दंड होऊ शकतो. अयोध्या मंदिर-मशीद वाद कायदा बनला त्या आधीपासूनच कोर्टात प्रलंबित असल्याने त्या वादाला या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं.

स्थानिक लोकांच्या मते मंदिर-मशिदीवरून इथे अनेकदा वाद झाले पण हे सगळे वाद स्वातंत्र्यापूर्वीचे आहेत, त्यानंतरचे नाहीत. बहुतांश वाद मशीद परिसराच्या बाहेर मंदिराच्या भागात नमाज पडण्यावरून झालेत. सगळ्यात मोठा वाद 1809 साली झाला होता ज्यावरून धार्मिक दंगलीही पेटल्या होत्या.

हा खटला दाखल झाल्यानंतर काही दिवसातच मशीद प्रबंधन समितीने केंद्र सरकारच्या प्रार्थना स्थळ कायद्यानुसार याचिकाकर्त्यांना आव्हान देत हायकोर्ट गाठलं.

अलाहबाद हायकोर्टाने सन 1993 साली स्टे आणून परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचा आदेश दिला. पण स्टे ऑर्डरच्या वैधतेवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका आदेशानंतर ही सुनावणी वाराणसी कोर्टात 2019 पुन्हा सुरू झाली. या सुनावणीनंतर मशीद परिसरात पुरातत्व खात्याच्या सर्वेक्षणाला मंजूरी दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)