प्रीतिशा शहाः जात-धर्माचा उल्लेख नसलेलं प्रमाणपत्र महाराष्ट्राच्या लेकीला मिळणार का?
केवळ भारतीय राज्यघटनेला सर्वतोपरी मानणाऱ्या चंद्रपूरच्या वकील प्रीतिशा शहा यांनी धर्ममुक्तीचे प्रमाणपत्र हवे आहे. त्यांचे आईवडील हिंदू धर्माचं पालन करतात आणि त्यांचा प्रीतिशा यांना पाठिंबा आहे.
जात आणि धर्माचा उल्लेख नसणाऱ्या प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्यांनी रीतसर अर्ज केला आहे. या अर्जामुळे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यापुढं वेगळाच पेचप्रसंग उभ ठाकलाय. कारण अशा प्रकारचा हा पहिलाच अर्ज त्यांच्यापुढे आला आहे. अर्ज फेटाळल्यास कायदेशीर लढाई लढाईसाठी त्या तयार आहेत.
यापूर्वी जात आणि धर्माचा उल्लेख नसणारे प्रमाणपत्र तामिळनाडूच्या स्नेहा प्रतिभाराज यांना मिळाले आहे. अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या त्या देशातील पहिल्या महिला ठरल्या आहे. याच प्रकारची मागणी करणाऱ्या अॅड. प्रीतिशा या महाराष्ट्रातल्या पाहिल्या नागरिक आहेत.
अत्यंत विचारपूर्वक हा निर्णय प्रीतिशा यांनी घेतला आहे, देशातील सध्याची समाजातील परिस्थिती पाहता अॅड. प्रीतिशा यांनी हे पाऊल उचललंय. सध्या समाजात द्वेष भावना पसरवली जात आहे, त्यामुळे मी अस्वस्थ झाले, या अस्वस्थेतून हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
त्या म्हणतात "सामाजिक न्याय आणि समता, बंधुतेची ही लढाई आहे. माझ्यापासून या लढाईला मी सुरवात केली आहे. त्याचबरोबर डॉ. बाबासाहेबांच्या संविधान, चांगला मनुष्य घडवण्यासाठी पुरेसे आहे. हा संदेश मला यातून द्यायचा आहे. तुमची ओळख प्रथम भारतीय आहे. त्यासाठी तुम्हाला कुठल्या जात-धर्माची आवश्यकता नाही ".
"एकीकडे जात आणि धर्माच्या नावाखाली समाज आपापसात भांडतोय. तिथे मी धर्मनिरपेक्षतेच्या आधारावर संविधानाच्या मार्गाने संघर्ष करत आहे" असं त्या म्हणाल्या.
चंद्रपूर शहरातील सरकार नगरमध्ये त्या राहतात. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात त्या कायद्याची प्रॅक्टिस करतात. पण सध्या देशात पसरत असलेल्या धार्मिक, जातीय विद्वेषामुळे त्या व्यथीत आहे. 19 मे रोजी त्यांनी जात आणि धर्म विरहीत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज केला.
त्या म्हणतात "तामिळनाडूच्या ॲड. स्नेहा प्रतिभाराज यांना जात आणि धर्माचा उल्लेख नसणार प्रमाणपत्र मिळू शकते तर त्याचाच आधार घेत मलाही प्रमाणपत्र मिळायला हवे. मात्र माझा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वीकारायला पाहीजे. कुणाला आपल्या प्रमाणापत्रात जातीचा उल्लेख नको असल्यास, तो उल्लेख बंधनकारक आहे असं देशाच्या कायद्यात म्हटलेले नाही. फक्त राज्यघटनेत अनुच्छेद 25 देण्यात आलं इतकंच".
पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी जर ते निवेदन स्वीकारलं नाही तर त्या न्यायालयीन लढा देणार असल्याचं त्या म्हणाल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर त्यांची पुढील दिशा ठरणार आहे.
जात आणि धर्म मुक्त प्रमाणपत्र मिळवल्याने काय साध्य होणार?
प्रितिशा या जात-धर्म न मानणाऱ्यापैकी एक आहेत. त्यांच्यानुसार जगात जात धर्म, न मानणाऱ्या व्यक्तींची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. प्रीतिशा यांनी केलेल्या मागणीमुळे जात धर्म न मानणाऱ्या लोकांचा एक वर्ग तयार होईल. "यातून जात धर्मात न अडकता, फक्त संविधानाला मानणारा एक वर्ग तयार होईल. हा वर्ग प्रगतिशील भारताचे स्वप्न पाहू इच्छितो. देशातील जात-धर्म, श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ, अस्पुष्यता अशा प्रकारचा वाद यामुळे कायमचा हद्दपार होईल".
"डॉ. बाबासाहेब यांनी समानतेचा अधिकार आणि महात्मा गांधी यांनी अहिंसेचा मार्ग दिशा देशाला दाखवली. जातीवाद हद्दपार असलेला भारताचे स्वप्न त्यांनी पाहिले, त्या भारताची संकल्पना माझी आहे " असं प्रीतिशा म्हणतात.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
