रशिया-युक्रेन वादावर नरेंद्र मोदी किती दिवस भूमिका न घेता राहू शकतात?

गेल्या आठवड्यात वॉशिंग्टनमध्ये व्यापाऱ्यांसोबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी बैठक घेतली. यात त्यांनी म्हटलं की, क्वाड देशांमधील भारताची रशिया-युक्रेन वादावरील प्रतिक्रिया 'काही मर्यादेपर्यंत अस्थिर' राहिलीय.

"पुतिन यांच्या आक्रमकतेचा सामना करण्यासाठी क्वाडमधील अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाची प्रतिक्रिया सडेतोड राहिलीय," असंही बायडेन पुढे म्हणाले.

मात्र, स्वातंत्र्यापासूनच भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर अलिप्तततावादाचं धोरण पाळत आलाय.

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी याबाबत म्हटलं होतं की, "आपण मोठ्या गटांपासून दूर राहू, जेणेकरून सर्व देशांशी मैत्री कायम राहील. तसंच, कुठल्याच गटात आपण सहभागी होणार नाही."

मात्र, आता सुरू असलेल्या युक्रेन-रशिया वादानंतर भारताला अलिप्तततावादी धोरणाला पकडून राहता येईल का? किती दिवस या वादावर भूमिका न घेता भारत राहू शकेल? असे प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागलेत.

भारतावर दबाव

वॉशिंग्टनच्या विल्सन सेंटर या थिँक टँकचे एशिया प्रोग्रामचे उपसंचालक मायकल कुगलमन म्हणतात की, "रशियाच्या हल्ल्याविरोधात प्रतिक्रिया देण्यासाठी भारतावर दबाव वाढत असल्याच्या गोष्टीत कुठलेच दुमत नाहीय."

"पूर्वीसारखी बघ्याची भूमिका घेणं भारताला आता धोरणात्मकदृष्ट्या जोखमीचं आहे. कारण एकीकडे रशियाचं युक्रेनवरील आक्रमण गेल्या काही दशकांमधील सर्वांत भयंकर घटना आहे आणि दुसरीकडे कधी नव्हे इतकी भारताची पाश्चिमात्य देशांसोबतचे नाते मजबूत झालेत."

संयुक्त राष्ट्रात रशियाविरोधात आणलेल्या निषेध प्रस्तावाच्या मतदान प्रक्रियेत भारतानं भाग घेतला नाही आणि हे आठवड्याभरात तीनवेळा झालं.

याचसोबत, असंही कळतंय की, युद्धामुळे तेलाच्या किंमती वाढल्यानंतर भारतानं कमी किमतीत रशियाकडून तेल आयात वाढवलीय. एवढंच नव्हे, तर भारतानं आतापर्यंत सावध पावलं उचलत रशियाचा निषेध करणं टाळलंय. भारत यापूर्वीच रशियाला 'दीर्घकालीन' मित्र म्हणून संबोधलंय.

शीतयुद्धापासूनच भारत आणि रशिया एकमेकांशी जोडले गेलेत आणि दोन्ही देशांमधील संबंध खूप जुने आहेत. त्याचसोबत, भारत रशियाकडूनच सर्वाधिक शस्त्रास्त्रं आयात करतं.

अमेरिका आता भारताला हे समजावू पाहतेय की, वेळेनुसार आता परिस्थिती बदललीय. त्यात अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध आता घनिष्ठ झालेत. शिवाय, या दोन देशांमधील व्यापारही वाढलाय.

भारताचा अमेरिकेसोबत व्यापार 150 अब्ज डॉलर, तर रशियासोबत भारताचा व्यापार केवळ 8 अब्ज डॉलरचा आहे.

नुकतेच दिल्लीत आलेल्या अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या राजनीतिक व्यवहारांच्या अंडर-सेक्रेटरी व्हिक्टोरिया नुलँड यांनी म्हटलं होतं की, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांसोबत 'व्यापक आणि सखोल चर्चा' झाली.

त्यांनी भारत आणि रशियामधील ऐतिहासिक संबंधांचा स्वीकार केला. मात्र, त्याचसोबत त्या म्हणाल्या की, वेळ बदलला आहे आणि भारताच्या भूमिकेतही बदल होत चाललाय.

माध्यमांशी बोलताना नुलँड यांनी म्हटलं की, "अमेरिका आणि युरोप भारताचे संरक्षण सहकारी बनू पाहत होते. संरक्षणविषयक मागणीसाठी भारताचं रशियावरील अवलंबित्व अमेरिका कमी करू शकतं."

त्याचसोबत त्या म्हणाल्या की, "युक्रेनवरील आक्रमण म्हणजे निरंकुशता आणि लोकशाहीमधील सुरू झालेला संघर्ष असून, महत्त्वाची घटना आहे. अशावेळी आम्हाला भारताचं समर्थन आवश्यक आहे."

त्याचवेळी कुगलमन म्हणतात की, अमेरिकेकडून अशा प्रकारे स्पष्ट संदेश भारतासाठी गोंधळात टाकणारी स्थिती निर्माण करणारा असू शकतो.

मात्र, भारतीय तज्ज्ञ हे मानण्यास तयार नाहीत की, भारत धोरणात्मक दबावात आहे. ते या तथ्याकडे लक्ष वेधतात की, क्वाड गटातील इतर देशांची भारताबद्दलची भूमिका सहानुभूतीपूर्ण राहिलीय. अमेरिकेनंही युक्रेनला भारतानं दिलेली मानवतेच्या दृष्टीनं केलेली मदत स्वीकारलीय.

भारताचे माजी मुत्सद्दी जितेंद्र नाथ मिश्र यांनी म्हटलं की, "क्वाड गटातील अमेरिका असा देश आहे, ज्यांना वाटतं की इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनसमोर उभं राहावं आणि अशावेळी रशियाकडून शस्त्र किंवा तेल खरेदीवर प्रतिबंध लावून भारतासारख्या देशाला कमकुवत करणं फायद्याचं ठरणार नाही."

'धोरणात्मकदृष्ट्या तटस्थ'

त्याचसोबत तज्ज्ञ म्हणतात की, रशियासोबत भारताचे संबंध जवळचे असणं म्हणजे युक्रेन संकटाबाबत असंवेदनशील आहोत असं होत नाही.

जपानचे पंतप्रधान फुमिया किशिदा यांच्या भारत दौऱ्यानंतर भारताचे पंतप्रधान मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान किशिदा यांनी संयुक्त पत्रक जारी केलं, त्याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधतात. या पत्रकात दोन्ही देशाच्या पंतप्रधानांनी युक्रेनमधील संघर्ष आणि मानवी संकटाबाबत काळजी व्यक्त केली.

जाणकार म्हणतात की, दोन्ही नेत्यांनी या मुद्द्यावरही जोर दिला की, समकालीन जागतिक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर, आंतरराष्ट्रीय कायदे, राज्यांची सार्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय अखंडतेवर आधारित आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुतिन आणि झेलेन्स्की यांच्याशी संवाद साधून हिंसा थांबवण्याचं आवाहन केलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारनं 90 हवाई उड्डाणांमधून 22 हजार भारतीयांना सुरक्षितरित्या मायदेशी आणलं.

रशियात माजी मुत्सद्दी म्हणून काम करणारे अनिल त्रिगुणायत म्हणतात की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या मते, भारताची प्रतिक्रिया अस्थिर राहिलीय. एकप्रकारे मस्करी केल्यासारखं आहे.

त्रिगुणायत म्हणतात की, "भारताची भूमिका संतुलित आणि सिद्धांतावर आधारित आहे. भारत लोकशाही, संवाद, क्षेत्रीय अखंडतेच्या सन्मान आणि युक्रेनच्या सार्वभौमत्वासाठी उभा राहिलाय. आम्हाला धोरणात्मक रुपानं तटस्थ राहायचंय. त्याशिवाय दुसरा पर्यायही नाहीय."

दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात परराष्ट्र धोरणाचे प्रोफेसर हॅपीमॉन जेकब यांना वाटतं की, "भारतावर दबाव वाढला नाही. उलट भारत आतापर्यंत या विरोधाभासांना व्यवस्थितपणे सांभाळत आहे. प्रश्न असा आहे की, भारत आणखीही काही करू शकला असता."

भारत आणखी काय करू शकतं?

या प्रश्नावर मात्र मतमतांतरे पाहायला मिळतात.

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन यांनी द वायरसोबत चर्चा केली, त्यात ते म्हणतात की, "जे काही आहे, ते स्पष्टपणे सांगितलं गेलं पाहिजे. हा एक हल्ला आहे. हे एक युद्ध आहे. तुम्ही असं करत नसाल, तर तुमच्या प्रतिष्ठेला तडा जाऊ शकतो."

मात्र, कुगलमन म्हणतात की, "भारताचे रशियासोबतचे संबंध जुन्या अनुभवांवर आणि दृढ विश्वासावर टिकून आहेत. याचा अर्थ असा की, भारत सहजपणे आपल्या सहकाऱ्याच्या विरोधात जाणार नाही."

"अशा पद्धतीच्या भूमिका सहजपणे बदलत नाहीत. रशियानं विचारपूर्वक मोठा हल्ला केलाय. मात्र, त्याचवेळी भारत पाश्चिमात्य देशांपासूनही स्वत:ला वेगळं करू पाहत नाहीय."

तज्ज्ञ म्हणतात की, "स्वत:ला वेगळं पाडण्यापासून वाचण्यासाठी भारत मध्यस्थाची भूमिका पार पाडू शकतं. याच गोष्टीचा आग्रह भारतातील युक्रेनचे राजदूत इगोर पोलिखा यांनी युद्धाच्या सुरुवातीलाच केला होता."

कुगलमन म्हणतात की, "भारत रशियासोबतचे घनिष्ठ संबंध आणि युक्रेनसोबतचे सौहार्दपूर्ण संबंधांच्या बळावर दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी समजावण्याचे प्रयत्न करू शकतं."

प्रोफेसर जेकब हेही या मताशी सहमत होताना दिसतात की, "जर युक्रेननं मध्यस्थीच्या प्रस्ताव ठेवला असेल, तर भारत हा प्रस्ताव स्वीकारू शकत होता. भारताला अजूनही ही संधी आहे आणि त्या दिशेनं विचारू केला जाऊ शकतो. यातून भारत स्वत:ला तटस्थ मध्यस्थांच्या भूमिकेत समोर येऊ शकतो."

कारण भारताला चीनसोबतचे तणावपूर्ण संबंध सांभाळण्यासाठी रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशांची आवश्यकता आहे.

गेल्यावर्षी भारत आणि चीन यांमध्ये सीमेवरून तणाव दिसून आलाय.

तर त्रिगुणायत म्हणतात की, "भारताला रणनीतिक स्वायत्ततेचं धोरण अवलंबंल पाहिजे, जे अलिप्तततावादापेक्षा वेगळं असेल. रणनीतिक एकतेसाठी देशांचा समूह तयार झाला पाहिजे, ज्यातून युक्रेन युद्धानंतर येऊ घातलेल्या शीत युद्धातही स्वत:चा विकास साधता येऊ शकेल. कारण हे शीतयुद्ध अत्यंत गंभीर असेल."

माजी परराष्ट्र सचिव श्याम शरण म्हणतात की, "रशिया आपल्यासाठी मोठा धोका आहे आणि त्यामुळे चीनसोबत रणनीतिक करार करावा, असं जर अमेरिकेला वाटल्यास ते भारतासाठी एक अत्यंत भयंकर स्वप्न असेल. याचा स्पष्टपणे असा अर्थ होईल की, आशियात चीच्या प्रभुत्वाला स्वीकार करणं आणि युरोपमध्ये आपल्या हितांचं रक्षण करणं."

हे एक अत्यंत वाईट स्वप्न असेल, ज्याच्यासाठी भारत कधीच तयार नसेल, असंही श्याम शरण म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)