आशुतोष कौशिकः या अभिनेत्याला 'स्वतःलाच विसरुन' का जायचं आहे?

एखाद्या चुकीसाठी तुम्हाला कधीपर्यंत शिक्षा होत राहाणं वाजवी असतं?

रिअॅलिटी शोंमधून प्रसिद्धीस आलेला भारतीय अभिनेता आशुतोष कौशिक याने दिल्ली उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेचा गाभा याच प्रश्नाशी संबंधित आहे. या याचिकेवर आता सुनावणी होणार आहे.

न्यायालयाने आपल्याला 'विस्मृतीत जाण्याचा अधिकार' द्यावा, अशी या अभिनेत्याची इच्छा आहे. 'दशकभरापूर्वी गफलतीने झालेल्या' एका चुकीसाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य अजूनही दावणीला बांधलं गेलंय, असं त्याने याचिकेत म्हटलं आहे.

इंटरनेटवर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेली आपली वैयक्तिक माहिती काढून टाकण्याचा अधिकार, हा 'विस्मृतीत जाण्याच्या अधिकारा'चा अर्थ होतो, असं तज्ज्ञ म्हणतात.

या अधिकाराला युरोपीय संघाने मान्यता दिली असली, तरी तिथेही हा अधिकार सर्वंकष स्वरूपाचा नाही आणि भारतात ही संकल्पना तुलनेने नवीन आहे; कायद्याच्या कक्षेत अजून तिचा समावेश झालेला नाही.

2007 साली 'एमटीव्ही रोडीज्' आणि 2008 साली 'बिग बॉस' या रिअॅलिटी शोंमध्ये विजेता ठरल्यावर कौशिक माध्यमांमधून झळकला होता.

या विजयांमुळे आपल्याला 'भारतभरातून लोकांकडून सन्मान, प्रेम व दाद मिळाली' असं तो म्हणतो.

पण या प्रसिद्धीसोबत वर्षभराने कुप्रसिद्धीसुद्धा आली. वर्षभराने मद्यपान करून गाडी चालवल्याप्रकरणी कौशिकला ताब्यात घेण्यात आलं.

या प्रकरणात न्यायालयाने त्याला अडीच हजार रुपये दंड ठोठावला आणि त्याचा वाहन चालवण्याचा परवाना वर्षभरापुरता रद्द केला. शिवाय, त्या दिवशी न्यायालयाचं कामकाज संपेपर्यंत त्याला तिथेच थांबण्याचा आदेश देण्यात आला.

आशुतोष कौशिक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व असल्यामुळे या घटनेवर सर्व माध्यमांमधून वार्तांकन झालं. आजही या संदर्भातील बातम्या, छायाचित्रं आणि व्हिडिओ इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत आणि या अभिनेत्याविषयी 'सर्च' करणाऱ्या कोणालाही ते सहजी दिसतं.

याचाच आपल्याला व्यक्तिगत पातळीवर आणि व्यावसायिक पातळीवरही मोठा फटका बसला, असं कौशिक म्हणतोत.

"त्या वेळी मी 27 वर्षांचा होतो. मला हवं होतं ते सगळं आयुष्यात खूपच लवकर मिळालं. माझे वडील वारल्यानंतर मला मार्गदर्शन करणारं कोणीच नव्हतं. मी अननुभवी होतो आणि एक चूक करून बसलो,

त्यासाठी मला शिक्षाही झाली. पण आता मी 42 वर्षांचा आहे आणि आजही मी त्या चुकीची किंमत मोजतो आहेत," असं कौशिकने मुंबईहून माझ्याशी फोनवर बोलताना सांगितलं.

त्या घटनेनंतर लोक आपल्याकडे पाठ फिरवायला लागल्याचं तो सांगतो.

"आता लोकांचं माझ्याविषयीचं मत आधीच वाईट झालेलं असतं. बरंच काम माझ्या हातून गेलं, अनेकदा लग्नासाठी मला नाकारण्यात आलं, आणि प्रत्येक वेळी मी घर बदलतो तेव्हा नवीन शेजारी माझ्याकडे साशंकतेने बघतात."

2020 साली कौशिकचं लग्न झालं. त्याची बँकेत काम करणारी पत्नी अर्पिता म्हणते की, तिच्या कुटुंबीयांनी आशुतोषचे व्हीडिओ इंटरनेटवर पाहिलेले असल्यामुळे त्याच्याबद्दल त्यांच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण झाले होते.

"माझ्या नातेवाईकांना त्याच्या भूतकाळाविषयी खूप चिंता वाटत होती. माझ्या भावाने आमचं लग्न स्वीकारायला नकार दिला आणि आजही तो माझ्याशी बोलत नाही. पण मला वाटतं, प्रत्येक जण आयुष्यात चुका करतं, मग माझ्या नवऱ्यालाच आयुष्यभरासाठी शिक्षा का?"

कौशिक म्हणतो, "न्यायालयात एखाद्या आरोपीला शिक्षा सुनावली जाते, तेव्हा ती विशिष्ट 'कालावधी'साठी असते, पण डिजिटल अवकाशातल्या शिक्षेला मात्र काळाची मर्यादा नाही, अंतिम तारीख नाही."

इतक्या वर्षांमध्ये त्याने अनेक वृत्त-संकेतस्थळांना व वाहिन्यांना संपर्क साधला आणि त्याच्याशी संबंधित लेख, छायाचित्रं व व्हीडिओ काढण्याची विनंती केली, पण त्यातील बहुतांश ऐवज आजही इंटरनेटवर कायम आहे, असं तो म्हणतो. त्याने केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला आणि गुगललाही पत्रं पाठवली, पण त्याला काही प्रतिसाद मिळाला नाही.

कौशिकने 'झिला गाझियाबाद' आणि 'किस्मत लव्ह पैसा दिल्ली' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे.

इंटरनेटवरील विशिष्ट लेख आपल्याला 'अतिशय क्लेशकारक' आणि 'मानसिक वेदना देणारे' आहेत, असं त्याने न्यायालयीन याचिकेत म्हटलं आहे. 'विविध ऑनलाइन मंचांवरून हा आशय काढून टाकावा,' असे आदेश न्यायालयाने भारत सरकारला, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला आणि गुगलला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

विस्मृतीत जाण्याचा अधिकार मागणारा कौशिक हा पहिला भारतीय नागरिक नाही. अशा प्रकारच्या काही डझन याचिका भारतभरातील न्यायालयांसमोर सुनावणीसाठी आलेल्या आहेत. यातील अनेक याचिका अशा लोकांनी केल्या आहेत ज्यांना न्यायालयाने दोषमुक्त ठरवलेलं होतं किंवा ज्यांनी त्यांची शिक्षा भोगलेली आहे.

एका याचिकाकर्त्या महिलेच्या वैवाहिक वादासंबंधी न्यायालयाने दिलेला निकाल एका कायदाविषयक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला, त्यात तिचा पत्ता आणि इतर खाजगी माहिती आहे, त्यामुळे तो निकाल संबंधित संकेतस्थळाने काढून टाकावा, अशी तिची मागणी आहे.

'भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सध्या 'खाजगी माहिती संरक्षण विधेयका'च्या निर्मितीचं काम सुरू आहे आणि त्यामध्ये विस्मृतीत जाण्याच्या अधिकाराशी संबंधित तरतुदींचा समावेश आहे.

गुगलच्या प्रवक्त्याने बीबीसीला सांगितलं की, त्यांच्या संकेतस्थळावरील शोधप्रक्रियेत 'सर्वसाधारणतः वेबवर उपलब्ध असलेली माहिती दिसते.

त्यामुळे लोकांना वेबवरून एखादा आशय काढून टाकायला हवा असेल, तर त्यांनी संबंधित आशय प्रसिद्ध करणाऱ्या स्वतंत्र संकेतस्थळांना संपर्क साधून सुरुवात करावी, असं आम्ही सुचवतो.'

पण भारतीय नागरिकांना विस्मृतीत जाण्याचा अधिकार अंमलात आणण्यासाठी कोणतीही सोपी वाट उपलब्ध नाही, असं तंत्रज्ञानविषयक तज्ज्ञ प्रशांतो के. रॉय म्हणतात.

"प्रभुत्वशाली गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टचं सर्च-इंजिन बिंज यांच्यासह इंटरनेटचा अवकाश महाकाय आहे. शिवाय, विकिपीडिया, मीडियम, यांच्या सोबतच फेसबुक व ट्विटरसारखे मध्यस्थ स्वरूपाचे मंच आणि हजारो ब्लॉग, हे सगळंच आहे."

काही वर्षांपूर्वी एका महिलेला वारंवार ऑनलाइन शिवीगाळ होत होती आणि तिच्या आयुष्यात कधीच न आलेल्या 'नवऱ्यां'शी तिचं नाव जोडलं जात होतं, या संदर्भात आपण गुगलशी अनौपचारिकरित्या बोललो होतो, असं रॉय सांगतात. पण गुगलने फारशी सहकार्याची भूमिका घेतली नाही.

"दुसऱ्या एका प्रकरणात एका कायदा अंमलबजावणी संस्थेमधील अधिकाऱ्याचं नाव काढून टाकायचं होतं, तिथेही अनौपचारिक विनंती उपयोगी पडली नाही, पण अधिकृत पातळीवरून आदेश आल्यावर मात्र गुगलने संबंधित आशय काढून टाकला."

"विशिष्ट यूआरएल किंवा अगदी शोधासाठी वापरले जाणारे शब्दप्रयोग प्रतिबंधित करणं गुगलला सहज शक्य आहे. युरोपीय संघात कायद्याने अनिवार्य ठरवल्यामुळे गुगल तेच करतं. पण भारतात अशा प्रकारे आशय काढून टाकण्याच्या मागण्यांचा स्फोटच होईल, अशी भीती गुगलला वाटते. कारण, भारतात समाजमाध्यमांचा अवकाश अतिशय नाजूक व संवेदनशील आहे आणि लोक पटकन दुखावले जातात," असं रॉय नमूद करतात.

कौशिक यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडणारे वकील अक्षत बाजपई म्हणाले, 'विस्मृतीत जाण्याच्या अधिकारासंदर्भात भारतात कायदेशीर पोकळी असली, तरी काही न्यायालयीन निकालांचा पायंडा म्हणून उपयोग करता येऊ शकतो.'

विस्मृतीत जाण्याचा अधिकार हा खाजगीपणाच्या अधिकाराचा अत्यावश्यक भाग आहे, असं म्हणणं ओडिशा व कर्नाटक इथल्या उच्च न्यायालयांनी स्वीकारलं आहे. खाजगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 साली म्हटलं.

"पन्नास वर्षांनी कौशिक यांची नातवंडं त्यांच्याविषयी गुगलवर माहिती शोधतील, तेव्हा त्यांना बिग बॉस आणि रोडीज् या कार्यक्रमांबद्दल कळेल, पण गैर घटनेमध्येही त्यांचा सहभाग होता हेसुद्धा त्या मुलांना कळेल. कौशिक यांनी कायद्यानुसार झालेली शिक्षा पूर्ण केली आहे आणि आता त्यांना खाजगीपणाचा अधिकार आहे," असं बाजपई म्हणाले.

या प्रश्नावर न्यायालयांमध्ये व समाजात गंभीर चर्चाविमर्श होणं गरजेचं आहे, असं ते म्हणतात.

"विस्मृतीत जाण्याचा व्यक्तीचा अधिकार आणि एखाद्या व्यक्तीचा जाणून घेण्याचा अधिकार यांच्यात संघर्ष उद्भवू शकतो. पण न्यायालय यातून मध्यम मार्ग काढेल अशी मला आशा आहे. बलात्कार वा खून यांसारख्या घृणास्पद गुन्ह्यांबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार समाजाला आहे. पण गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा नसेल, तेव्हा न्यायालय बहुधा विस्मृतीत जाण्याच्या अधिकारासाठी मुभा देऊ शकेल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)