भागवत कराड: अजित पवार अर्थसंकल्पाआधीच्या बैठकीला का आले नाहीत?

अर्थसंकल्पाआधी केंद्राने आयोजित केलेल्या बैठकांमध्ये राज्यातर्फे कोणीही का सहभागी झालं नाही? असा सवाल केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी अजित पवारांना केला. राज्यातले रखडलेले प्रकल्प किंवा अन्य मागण्या मांडता आल्या असत्या असंही ते म्हणाले. बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी केंद्राची बाजू स्पष्ट केली.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री महाराष्ट्राचे असूनही महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेलं नाही या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या टीकेला कराड यांनी उत्तर दिलं आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेमध्ये देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर अर्थसंकल्पावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना अर्थसंकल्पाबाबत काही मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. यावेळी कररचना, महाराष्ट्राचा वाटा आणि डिजिटल करन्सी अशा मुद्द्यांवर त्यांनी सरकारची भूमिका मांडली.

अर्थ राज्यमंत्री महाराष्ट्राचे असूनही महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालं नाही, असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे, महाराष्ट्राला नेमकं काय मिळालं आहे?

भारत सरकारचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. त्यात राज्यानुसार कोणत्याही तरतुदी केलेल्या नाहीत. अर्थसंकल्पात विविध खात्यांनुसार तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही राज्यानुसार तरतुदी नाहीत. पण आम्ही महाराष्ट्रातून आलेलो आहोत. राज्याला काय लागणार याची आम्हाला कल्पना आहे.

त्यामुळं केंद्रातील राज्यातले जेवढे मंत्री असतील तेवढे प्रयत्न करून बजेटमधून महाराष्ट्राला भरघोस वाटा मिळेल यासाठी प्रयत्न करतील.

पण माझा अजित पवारांना प्रश्न आहे की, अर्थसंकल्प जाहीर झाला त्यापूर्वीच्या दोन बैठकांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी येणं अपेक्षित असतं. पण त्यांनी कुणालाही पाठवलं नाही. सचिव पदावरील अधिकारी एकदा आले होते, पण त्यांना काहीही मांडता आलं नाही.

राज्यातले रखडलेले प्रकल्प किंवा इतर मागण्या त्यांना मांडता आल्या नाहीत. किमान राज्यमंत्र्यांना तरी पाठवायचं. अगदी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या बैठकीलाही कोणी आलं नाही. मुख्यमंत्री व्यग्र असतील, किंवा त्यांची शस्त्रक्रिया झाली होती, पण अर्थमंत्री किंवा राज्यमंत्री तरी यायला हवे होते. त्यावरून त्यांना तेव्हा किती रस होता हे कळतं. आता केवळ टीका करायची म्हणून असं बोललं जात आहे.

पण, अजित पवारांनी राज्याकडून ज्या तुलनेत कर जातो त्या तुलनेत परतावा मिळाला नसल्याचं म्हटलं आहे, हाच मुद्दा दक्षिणेतील राज्यांनीही कायम मांडला आहे?

असं काहीही नाही. केंद्र कुठंही भेदभाव करत नाही, जिथं गरज असेल तिथं केंद्र मदत करत असतं. महाराष्ट्राचा विचार करता आम्ही राज्यातील मंत्री आहोत. महाराष्ट्राला वाटा मिळेल याची आम्ही काळजी घेत आहोत.

सुप्रिया सुळेंनी या बजेटला केवळ दोन मार्क दिले आहेत?

त्यांनी दोन तरी मार्क दिले यासाठी मी त्यांचे आभारच मानतो, कारण त्यांनी शून्य मार्क द्यायला पाहिजे होते ना?

क्रिप्टो करन्सी वैध करण्याचा सरकारचा काही विचार आहे का?

क्रिप्टो करन्सी कुठल्याही प्रकारे वैध करण्याचा विचार नाही. चलन म्हणून नव्हे पण त्यातून उत्पन्न निर्माण झाल्यानं सरकारनं त्यावर कर लावला आहे. तर दुसरीकडे सरकारने डिजिटल करन्सी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियंत्रणात स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या एखाद्या केंद्रीय बँकेत ते होईल.

त्याचे फायदे म्हणजे ते पारदर्शक चलन असेल. त्याला प्रिंटींगचा खर्च नसेल, चोरी होणार नाही आणि भ्रष्टाचारही होणार नाही.

सहा वर्षांपासून प्राप्तीकराच्या रचनेत बदल झालेला नाही, यामागचं कारण काय आहे?

स्थैर्य असायला हवं अशी सरकारची भूमिका आहे. लोकांनाही स्थैर्यच हवं आहे. त्यामुळं यात प्रमाण कमी जास्त करून अस्थिरता कशाला निर्माण करायची?

उलट सरकारनं करदात्यांसाठी सेल्फ असेसमेंटची सोय करून दिल्यानं देशभरात चांगला परिणाम पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं यात काही बदल नाही. उलट एखाद्याला रिटर्न योग्यपणे भरलेले नाही असं वाटत असेल तर त्याला दोन वर्ष मागं जाऊनही रिटर्न भरता येतात.

आरबीआयच्या रिपोर्टनुसार घरगुती खर्च प्रचंड वाढला आहे, त्या तुलनेत नोकरदारांसाठी काहीतरी दिलासा द्यावा असं वाटत नाही का?

मला वाटतं त्यात काही बदलाची गरज नाही. कारण गेल्या दोन तीन वर्षांपासून प्राप्तीकर भरताना लोक ज्या पद्धतीनं स्वतः रिटर्न भरत आहेत, त्यावरून लोक आनंदी आहेत. त्यामुळं त्यात बदल केलेला नाही.

भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी एका कार्यक्रमात कर रचनेत बदल झाला असता तर आनंद झाला असता असं म्हटलं?

ते त्यांचं वैयक्तिक मत आहे. प्रत्येकाला वैयक्तिक विचार असू शकतो. पण सामान्य जनतेचा विचार करून कोणताही बदल केलेला नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)