विधिमंडळ अधिवेशन: मुख्यमंत्र्यांची अनुपस्थिती, आक्रमक शिवसेना आणि अजितदादांनी लढवली खिंड

विधिमंडळाच्या अधिवेशन इतिहासात हे पहिल्यांदाच किंवा अपवादानंच घडलं असावं की मुख्यमंत्री हे संपूर्ण अधिवेशनात एकदाही सभागृहात उपस्थित राहिले नाहीत.

अर्थात उद्धव ठाकरेंच्या प्रकृतीचं कारण त्यामागे होतं. पण त्यांच्या उपस्थितीबद्दल कुतूहल आणि ते केव्हा हजेरी लावणार हा प्रश्न दर काही वेळानं विचारला जात होता. त्यामुळे अनुपस्थित राहूनही ठाकरे सर्वाधिक चर्चेत राहिले.

वास्तविक अधिवेशन सुरू होण्याअगोदर उद्धव ठाकरे विधिमंडळ परिसरात येऊन गेले. शिवाय आदित्य ठाकरेंना जेव्हा विचारलं गेलं तेव्हा तेही उद्धव ठाकरे नक्की येतील असं म्हणाले होते.

शेवटच्या दोन दिवसांत विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली असती तर ते येण्याची अधिक शक्यता होती. पण निवडणूकही झाली नाही आणि मुख्यमंत्रीही आले नाहीत.

अनुपस्थितीतही आपलं अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न मात्र त्यांच्याकडून नक्की झाला. उद्धव यांनी अधिवेशनकाळात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकांना ऑनलाईन उपस्थिती लावली.

जितेंद्र आव्हाडांनी त्यांचा एक फोटोही ट्विट केला. पण उद्धव यांची खरी उपस्थिती जाणवली ती राज्यपालांसमोर त्यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनं.

विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबत कायदेशीर सल्ला घेतो म्हणत तात्काळ संमती न देणाऱ्या राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या अधिकारांची जाणीव करून देणारे पत्र लिहिले.

त्यावरून हा संघर्ष कोणत्या टोकाला जाणार हा प्रश्न उभा राहिला. पण विविध घटनात्मक पेच समोर आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी कठोर भूमिका घेऊनही महाविकास आघाडी सरकारला सबुरीची भूमिकाच शेवटी घ्यावी लागली.

मुख्यमंत्र्यांची आणि पर्यायानं शिवसेनेची आक्रमक भूमिका अजून एकदा या अधिवेशनात दिसली. ती म्हणजे आदित्य ठाकरे आणि नितेश राणे प्रकरणात.

नितेश यांनी म्यांव म्यांव म्हटले

नितेश यांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आदित्य यांना उद्देशून काढलेल्या आवाजांचं प्रकरण सेनेनं अजिबात सबुरीनं घेतलं नाही.

सत्तेत असलेल्या शिवसेनेची आक्रमकता ही नियमांनी बांधलेली आहे. त्या नियमांचाच वापर करत सेनेनं हा विषय सभागृहात चर्चेला आणला. सुनील प्रभू, भास्कर जाधव यांनी खिंड लढवली.

आदित्य ठाकरेंचा वा कोणत्याही सभासदाचा असा अपमान सहन का करावा असा प्रश्न विचारत भाजपालाही राणेंनी जे केलं ते बरोबर नाही असं म्हणायला भाग पाडलं.

एकंदरीत उद्धव ठाकरेंची प्रत्यक्ष गैरहजेरी चर्चेत राहिली तरी सेनेनं त्यांच्या पद्धतीनं खिंड लढवली. आदित्य ठाकरे मात्र या अधिवेशनात पूर्ण वेळ उपस्थित राहिले, पण भाषणाने छाप पाडू शकले नाहीत.

पाच दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गैरहजेरीत सरकारची पूर्ण मदार उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या खांद्यावर होती आणि त्यांनी ती पेलली. त्यामुळे जरी मुख्यमंत्री होण्याचं त्यांचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं असलं तरी गेले पाच दिवस मुख्यमंत्र्यांच्याच भूमिकेत ते सर्वांना दिसले.

कोणती महत्त्वाची विधेयकं मंजूर झाली?

महत्त्वाचं म्हणजे अधिवेशनाचे पाचही दिवस दोन्ही सभागृहांचं कामकाज पूर्ण वेळ पार पडलं. या काळात महत्त्वाची विधेयकं मंजूर झाली.

विधिमंडळात शक्ती कायद्याची व्याप्ती वाढवणारं विधेयक मंजूर करण्यात आलं. महिला आणि बालकांच्या अत्याचार प्रकरणात कठोर शिक्षेची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.

ऑनर किलिंगसारख्या गुन्ह्यातही या कायद्याअंतर्गत कारवाई होणार आहे. शिक्षेच्या कक्षेत केवळ पुरुष नव्हे तर महिला आणि तृतीयपंथींचाही समावेश करून घेण्यात आला आहे.

दुसरं महत्त्वाचं विधेयक म्हणजे, सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या अधिनियमात बदल करून घेण्यात आला आहे. यात कुलगुरू निवड प्रक्रिया बदलण्यात आली असून प्र-कुलपती पद उच्च शिक्षणमंत्र्यांना बहाल करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.

याशिवाय, अधिवेशनात 31 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्यात आल्या आहेत.

ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करून तो राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे.

अजित पवार यांनी संपूर्ण अधिवेशनात सरकारचं नेतृत्व केलं. काही वेळेला ते आमदारांना मास्क न घातल्याने झापताना दिसले तर काही वेळा सभागृहात आमदारांची वर्तणूक कशी असायला हवी याची उदाहरणं देताना दिसले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस अधिवेशनात आमने-सामने होते.

यावेळी दोघांच्या पहाटेच्या शपथविधीचा विषय निघाल्यावर अजित पवार यांनी शपथविधी पहाटे नव्हे तर सकाळी आठ वाजता झाला होता, असं हसत हसत सांगितलं. सकाळी आठची वेळ म्हणजे पहाट असते का असंही त्यांनी मिश्किलपणे विचारलं.

विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक घेण्यात मात्र सरकारला यश आलं नाही. राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय काही होणार नाही अशी भूमिका घेत महाविकास आघाडी सरकार शेवटच्या दिवशी बॅकफूटवर गेल्याचं दिसलं.

देवेंद्र फडणवीसांची आक्रमक भूमिका

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे या ही वेळी अधिवेशनात आक्रमक दिसले. पण यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांची सावध भूमिका दिसली.

12 आमदारांच्या निलंबनानंतर सभागृहाबाहेर आक्रमक भूमिका घेण्यापेक्षा कामकाज करून सरकारला धारेवर धरण्याची रणनीती दिसून आली.

अध्यक्षपदाची निवडणूक

विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणूकीत निलंबित 12 आमदारांना मतदान करता यावं यासाठी ते सुप्रिम कोर्टात गेले होते. सुप्रिम कोर्टाने मतदानासाठी उपाध्यक्षांना अर्ज करण्यास सांगितले. हा अर्ज आमदारांनी करूनही त्यावर उपाध्यक्षांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यानंतर

विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीबाबत गुप्त पध्दतीने मतदान घेण्याऐवजी आवाजी पध्दतीने मतदान घेण्याच्या नियमात सरकारने बदल केला. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला. तरीही सरकारने ही नियम रचना बदलली. पण जो आक्षेप विरोधी पक्षाने याबाबत घेतला तोच राज्यपालांनीही नोंदवला. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधक या संघर्षात राज्यपालांचीही राजकीय भूमिका निर्णायक ठरली.

आमदारांची गैरवर्तवणूक

विधीमंडळात आमदारांच्या गैरवर्तवणूकीचा मुद्दा अधिक चर्चेला गेला. 12 आमदारांच्या निलंबनावेळी असलेले तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभागृहात अंगविक्षेप आणि नक्कल केली. याबाबत भाजप आमदार अधिक आक्रमक झाले. भास्कर जाधव विरूद्ध विरोधी पक्ष असा संघर्ष दिसला.

त्यावेळी आक्रमक भूमिका घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी भास्कर जाधव यांना माफी मागायला लावली. पण त्यानंतर नितेश राणे यांनी आदित्य ठाकरे यांना उद्देशून काढलेल्या 'म्यांव म्यांव' या आवाजावरून सत्ताधारी आक्रमक झाले. देवेंद्र फडणवीस यांनीही नितेश राणे यांचं समर्थन करत नसल्याची भूमिका घेतली.

पहाटेच्या शपथविधीला उजाळा....

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस या दोन्हीही नेत्यांकडे पहाटेच्या शपथविधीनंतर संशयाने बघितलं जातं. अजित पवार विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावाला उत्तर देत असताना सतत देवेंद्र फडणवीसांचा उल्लेख करत होते.

पण हे काही वेळाने अजित पवारांच्याच हे लक्षात आलं आणि ते म्हणाले, "मी सतत तुमचं नाव घेतोय. बाकीच्यांचही नाव घेतो." त्यावर फडणवीस म्हणाले, "परत तुमच्या आणि माझ्याकडे संशयाने बघतील" त्यावर अजित पवार म्हणाले, "लगेच मुनगंटीवारांना पहाट आठवायला लागेल. ती पहाट नव्हती 8 वाजले होते. सकाळी वाजता पहाट असते का?"

त्याबरोबर विरोधी पक्षनेत्यांच्या अनेक आक्षेपावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक भूमिका घेतलेली दिसली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)