एसटीचं विलिनीकरण: अजित पवार म्हणाले... एसटीचं विलिनीकरण डोक्यातून काढून टाका

"प्रत्येकाने जर हट्ट केला की, राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करून द्या तर कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांनी हे डोक्यातून काढून टाका की, तुमचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण होईल. हा कोर्टाचा विषय आहे.

गिरणी कामगारांचं खूप नुकसान झालंय. आम्ही ते होऊ देणार नाही. पण 5000 वाढ दिली आहे. त्यामुळे तिकीटाचे दरही वाढतील" अशा स्पष्ट शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विलिनीकरणावर भूमिका स्पष्ट केली आहे.

ओबीसी आरक्षणाबद्दल बोलताना अजित पवार यांनी, "ओबीसी आरक्षण झाल्याशिवाय पंचायत समितीच्या निवडणुका घेणार नाही असा ठराव आपण आणू आणि मंजूर करू" असंही सांगितलं.

परीक्षा घोटाळ्यांबाबत बोलताना ते म्हणाले, परीक्षेमध्ये वेडेवाकडे प्रकार होतायेत. हे आम्हालाही योग्य वाटत नाही. TET परीक्षा घोटाळा, आरोग्य भरती यात पोलीसांनी 8 मोठे आरोपी अटक केले आहेत.

पोलीस यामध्ये बारकाईने लक्ष देतायेत. म्हाडा परीक्षेत घोळ होईल याचा संशय आला असता, ती परीक्षा रद्द केली आणि आव्हाड यांनी ती परीक्षा TISS मार्फत करणार आहे अशी घोषणा केली. आम्ही याचा छडा शेवटपर्यंत लावणार....चंद्रपूरच्या दारूबंदीबाबत अनेक आमदार, खासदारांनी मागणी केली. त्यांची मागणी ही लोकप्रतिनिधींची मागणी समजली जाते. 2 लाखांपेक्षा अधिक निवेदनं आली. दारूबंदीमुळे महिलांवरचे गुन्हे अधिक वाढले. दारूबंदीआधी महिलांवरचे गुन्हे कमी होते.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले होते?

"देशातल्या 27 राज्यांनी पेट्रोल डिझेलवरचा कर कमी केला. पण महाराष्ट्राने कर कमी करणं शक्य नाही, असं सांगितलं. महाविकास आघाडी वा रे तेरा खेल, सस्ती दारू मेहंगा तेल," अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर टीका केली आहे.

विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात दुसऱ्या दिवशी फडणवीस बोलत होते. शेतकरी आत्महत्या, एसटी संप यासंदर्भात मुद्दे देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी उपस्थित केले.

सरकारला एसटीच्या विलिनीकरणाबाबत चर्चाच करायची नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतल्यामुळे हा संप चिघळला.

एका गुजरातच्या कंपनीला कंत्राट मिळवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करण्यात आले. एसटीमध्ये वापरले जाणारे स्पेअरपार्ट निकृष्ट दर्जाचे आहे. पाच-पाचवेळा तेच स्पेअरपार्ट वापरण्यात येत आहे. पार्ट खरेदीचा भ्रष्टाचार सुरू आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.

सरकारने आडमुठी भूमिका न घेता यासंदर्भात कारवाई करावी, असा सल्ला फडणवीस यांनी यावेळी दिला.

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची लढाई आपण लढलो. बेळगाव, कारवार, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे असं आपण म्हणतो.

पण विदर्भ-मराठवाड्याला तुम्ही महाराष्ट्रात मानता का, असा प्रश्न उपस्थित करून विदर्भ-मराठवाडा सरकारच्या खिजगिणतीतही नाही, सरकारने वैधानिक विकास मंडळांना तिलांजली दिली, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.

आमच्या सरकारने विदर्भ-मराठवाड्याला वीज-सवलत दिली होती. जेणेकरून याठिकाणी उद्योग आले पाहिजेत, असा प्रयत्न होता. मोठ्या प्रमाणात उद्योग येणं सुरू झालं. पण सध्या ही वीज-सवलत बंद करण्यात आली आहे.

आमच्या सरकारने मराठवाडा ग्रीडची योजना सुरू केली होती. पायलट प्रोजेक्ट सुरू होता. त्याचे इजराएलचे तज्ज्ञ होते. हा प्रोजेक्ट संपवणार नाही, असं आम्हाला सांगण्यात आलं. पण हे प्रोजेक्ट स्लो पॉयझनिंगने संपवण्याचं काम सुरू आहे.

पीक-विम्याच्या संदर्भात परिस्थिती बिकट आहे. आधी एका जिल्ह्याला 800 कोटी मिळायचे. पण मागील वर्षी इतकं नुकसान होऊनही संपूर्ण मराठवाड्याला 750 कोटी देण्यात आले. विमा कंपन्यांना राज्य सरकारने वठणीवर आणलं पाहिजे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकार मदत करत नाही, असा आरोप केला जातो. पण 2020 मध्ये केंद्र सरकारने 4564 कोटी रुपये दिले. तर 2021 मध्ये 4352 कोटी रुपये दिले.

त्यातले 793 कोटी रुपये अद्याप वापरलेले नाही. ते पडून आहेत, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)