बँकेत ठेवलेल्या पैशांना 5 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण, सामान्य माणसाला काय फायदा?

ज्यांचे पैसै कुठल्यातरी बुडलेल्या बँकेत जमा नाहीयेत त्यांना कदाचित या गोष्टीचं गांभीर्य समजणार नाही. अर्थात, देश स्वतंत्र झाल्यापासून आजवर एकही शेड्युल्ड बँक बुडालेली नाही.

पण तरीही काही सहकारी बँका आहेत ज्या बुडल्या किंवा काही खाजगी बँका ज्या अगदी बुडतबुडता वाचल्या. त्या बँकांमध्ये पैसे असणाऱ्या ग्राहकांना आपले हक्काचे पैसै मिळवणं म्हणजे पर्वताचं शिखर चढण्याइतकंच अवघड होतं.

मुंबईतल्या पीएमसी बँकेचा किस्सा सगळ्यात ताजा आहे. ज्या बँकेवर मोरेटोरियम लावला जातो, त्या बँकेचे सगळे व्यवहार ठप्प पडतात. व्यवहारांवर ही बंदी रिझर्व्ह बँक घालते.

गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी वचन दिलं होतं की प्रत्येक बँकेत जमा असलेल्या ठेवींवर सरकार पाच लाखापर्यंत विमा संरक्षण देईल. सरकारने हे वचन पूर्ण केलं आहे.

सरकारी आकड्यांनुसार देशातले 98 टक्के खातेधारकांच्या खात्यात पाच लाखापर्यंतच ठेवी असतात. म्हणजे फक्त दोन टक्के लोक असे आहेत ज्यांच्या खात्यांत पाच लाखापेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी आहेत.

आता ते 98 टक्के लोक सुटकेचा निश्वास टाकू शकतात. समजा कोणत्याही कारणामुळे त्यांची बँक संकटात सापडली तर 90 दिवसांच्या आता 5 लाखांपर्यंतची रक्कम ग्राहकांना देण्याची व्यवस्था केली जाईल.

ही काही लहान गोष्ट नाही. आता आधीच्या सरकारांनी किंवा रिझर्व्ह बँकेने याबद्दल का विचार केला नाही देव जाणे.

कसा होणार फायदा?

उशिरा का असेना पण थेट काम झालंय. आता कमीत कमी गरीब माणसाला आपल्या बँकेतल्या ठेवींची काळजी करावी लागणार नाही. पण त्या लोकांनाही फायदा होईल ज्यांना बँक बुडल्याने सर्वाधिक नुकसान होतं.

असे लोक सहसा निवृत्त ज्येष्ठ नागरिक किंवा एकल महिला असतात. हे लोक आपला प्रॉव्हिडंट फंड किंवा निवृत्तीच्या वेळेस मिळालेली ग्रॅच्युइटीच्या रकमेवर एखादा टक्का जास्त व्याज मिळेल म्हणून कोणाच्या सांगण्यावरून सहकारी बँकेत ठेवी ठेवतात.

त्यांचं किती टोकाचं नुकसान होतं हे लक्षात घ्यायचं असेल तर पीएसमी बँकांच्या खातेदारांकडे पहा. त्यांना आपली सगळी रक्कम परत मिळवण्यासाठी दहा वर्षं वाट पाहावी लागू शकते.

आता या खातेदारांना पाच लाखाची रक्कम मिळू शकेल हा त्यातल्या त्यात दिलासा.

येस बँकेचे ग्राहक थोडे जास्त भाग्यवान आहेत कारण सरकारने या बँकेचं व्यवस्थापन बदलून बँकेचे व्यवहार लवकरात लवकर सुरळीत कसे होतील यासाठी प्रयत्न करायला सुरुवात केली आहे. पण तरीही ज्यादिवशी येस बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केली अशी बातमी येते तो दिवस ग्राहकांसाठी धडकी भरवणारा असतो.

एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये पैसा

अर्थतज्ज्ञ असा सल्ला देतात की तुम्ही तुमचा सगळा पैसा एकाच बँकेत ठेवायला नको.

कमीत कमी दोन बँकांमध्ये पैसे ठेवले तर अडचणीच्या वेळी तुम्हाला निदान एक तरी पर्याय उपलब्ध असतो. जर तुमची एकाच बँकेत एकापेक्षा जास्त खाती असतील तर सगळी खाती मिळून तुम्हाला पाच लाखापर्यंतचं विमा संरक्षण मिळू शकेल.

अर्थात, जर खातं तुमच्या नावावर, एक तुमच्या पत्नीच्या नावावर किंवा तुमचं संयुक्त खातं, एक मुलांसोबत संयुक्त खातं आणि अल्पवयीन मुलांच्या नावावर एक खातं, हिंदू संयुक्त कुटुंबाचं एक खातं किंवा तुमच्या व्यवसायाचं व्यापारी खातं असं एकाच बँकेत असेल तर ही खाती वेगवेगळी मानली जातील आणि प्रत्येक खात्यावर तुम्हाला पाच-पाच लाखाच्या विम्यांचं संरक्षण मिळेल.

पण तरीही जर सगळे पैसै एकाच बँकेत असतील तर हातात येणाऱ्या रोख रकमेचा ओघ अचानक कमी होऊ शकतो, यावर उपाय एकच तो म्हणजे दुसऱ्या कुठल्या बँकेत खातं उघडणं.

विम्यासाठी पाच लाखाची मर्यादा का?

आता एक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की जर भारतातले 98 टक्के खातेदार जर पाच लाखापेक्षा कमी रकमेच्या ठेवी बँकेत ठेवत असतील आणि त्यांना विम्याचं संरक्षण असंही मिळणारच असेल तर मग सरकार या विम्याची मर्यादा वाढवून 25 लाख किंवा 50 लाख का करत नाही?

अगदी आजच्या काळाचा विचार केला तर ती मर्यादा एक कोटी केली तर मध्यमवर्गातल्या सगळ्या खातेदारांना आपल्या वृद्धापकाळाची ठेव सुरक्षित ठेवता येईल.

वयोवृद्ध लोकांना बँकेतलं एक खातं हाताळताना त्रास होतो मग त्यांना दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त खाती हाताळायला सांगणं हा त्यांच्यावर अन्याय ठरेल.

विम्याची मर्यादा वाढवली तर आपल्यावर अतिरिक्त ताण येईल असं सरकारला वाटत असेल तर एक गोष्ट करू शकतात ती म्हणजे जास्त विमा संरक्षणासाठी ते काही ठराविक फी ग्राहकांकडून घेऊ शकतात. मग अतिवृद्ध लोकांच्या विम्याची मर्यादा वाढवण्याची सोय ते करू शकतात.

यामुळे आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात असणाऱ्या लोकांना आर्थिक सुरक्षा मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही म्हटलं आहे की, 'बँका वाचवायच्या असतील तर खातेदारांच्या हितांचं रक्षण करायला हवं.' मग ज्या खातेदारांना सर्वाधिक धोका आहे त्यांच्या आर्थिक हितांच्या रक्षणासाठी जास्त काळजी घ्यायला हवी हे साहाजिकच आहे.

मर्यादा वाढवायला हवी

माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत 'इंडियन एक्सप्रेस' या वर्तमानपत्राने रिझर्व्ह बँकेकडून माहिती मिळवली की गेल्या आर्थिक वर्षात बँकांनी जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाला बुडीत खात्यात जमा केलं आहे. म्हणजे आता ही रक्कम बँकांकडे परत येणार नाही. गेल्या सात वर्षांत बँकांचे जवळपास पावणे अकरा लाख कोटी रुपयांचं कर्ज बुडलं आहे.

आता यातली सर्वाधिक रक्कम मोठ्या उद्योगपतींकडे गेली आहे अशी शंका आहे. मग जर मध्यमवर्गाला दिलासा मिळावा म्हणून ठेवींवरच्या विम्याची मर्यादा वाढवावी अशी अपेक्षा केली जात असेल तर त्यात काय चूक?

पण समजा ती मर्यादा वाढवली गेली नाही तरी सरकारचं एका गोष्टीसाठी कौतुक करायला हवं ते म्हणजे त्यांनी या विम्याची रक्कम एक लाखावरून पाच लाख केली आणि नव्वद दिवसांच्या आत पैसे मिळतील असं आश्वासनही दिलं. म्हणजे योग्य दिशेने पहिलं पाऊल पडलं आहे, आता फक्त या दिशेने आणखी पावलं उचलण्याची गरज आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)