समीर वानखेडे- नवाब मलिक: 'अवमानप्रकरणी तुमच्यावर कारवाई का करू नये?'- #5मोठ्याबातम्या

विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा

1. अवमानप्रकरणी तुमच्यावर कारवाई का करू नये?

'न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवमान कारवाई का करू नये', अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना केली आहे.

केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) विभागीय संचालक समीर वानखेडेंच्या कुटुंबाने दाखल केलेल्या मानहानी प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने ही विचारणा केली.

एकलपीठाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द केल्यानंतर नव्याने सुनावणी सुरु आहे. वानखेडे कुटुंबाविरोधात कोणतेही आरोप करणार नसल्याची हमी दिलेली असतानाही आरोप करत असल्याने कोर्टाने मलिकांना ही विचारणा केली.

कोर्टाने नवाब मलिक यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं असून शुक्रवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.

समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानहानीच्या दाव्यात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देणारा एकलपीठाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द केला होता. नवाब मलिक यांनी एकलपीठाच्या न्यायमूर्तींचा निर्णय सहमतीने रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांची मागणी खंडपीठाने मान्य केली होती. यामुळे ज्ञानदेव वानखेडेंच्या दाव्यावर नव्याने सुनावणी सुरु आहे.

नव्याने प्रकरण ऐकून निर्णय देईपर्यंत आपल्यायाकडून वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात कोणतंही वक्तव्य केलं जाणार नाही अशी हमी नवाब मलिक यांनी दिली होती.

मात्र कोर्टामध्ये हमी दिलेली असतानाही नवाब मलिक आमच्याविरोधात आरोप करत आहेत असं वानखेडे यांच्या वतीने सांगण्यात आलं. यावेळी त्यांना नवाब मलिक यांनी दिलेल्या काही मुलाखतींचा संदर्भही दिला.

नवाब मलिक यांनी यावेळी आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते म्हणून ही वक्तव्यं केल्याचा युक्तिवाद केला.

दरम्यान कोर्टाने मलिकांनी कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन केल्याचा निष्कर्ष नोंदवला तसंच आम्ही कारवाईचा आदेश देण्यापूर्वी तुम्हीच कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवमान कारवाई का करू नये हे सांगावं अशी विचारणा केली. कोर्टाने नवाब मलिक यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं असून 10 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.

2. शेतकरी-केंद्र समेटाच्या दिशेने

कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटना आणि केंद्र यांच्यात समेटाची चिन्हे असून, शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेतले आणि मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचे ठोस आश्वासन केंद्राने दिले तर आंदोलन मागे घेण्याची तयारी शेतकरी संघटनांनी दर्शवली आहे.

याबाबत संयुक्त किसान मोर्चाच्या आज, बुधवारच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने मंगळवारी प्रथमच शेतकरी संघटनांशी संपर्क साधला.

खुंट जाळणीच्या प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार नसल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केलं आहे. मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासही केंद्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.

किमान आधारभूत किमतीसंदर्भात केंद्र सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामध्ये अन्य शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसह संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींनाही सहभागी करून घेतले जाईल, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

वीजबिल विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली जाईल, असेही संयुक्त किसान मोर्चाला पाठवलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

3. व्वा! चुकीला माफी नाही- नागालँडप्रकरणी सरकारवर टीका

नागालँडमध्ये निरपराध्यांना गोळ्या घातल्या तसे इतर प्रकरणात निरपराध्यांना चौकशीत अडवून तुरुंगात सडवले गेले. या सर्व प्रकरणांची कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी कधी होणार? नागालँडमध्ये सुरक्षा दलांनी चूक केली. त्या चुकीला केंद्र सरकारने माफी दिली.

महाराष्ट्रात अशा चुका आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा रोज करत आहेत. नागालँडमध्ये संतप्त जनता रस्त्यावर उतरली. मात्र इतरत्र असं घडलं नाही. संयमाचा बांध तुटला की तेही घडेल असं 'सामनाच्या अग्रलेखात' म्हटलं आहे.

चुकीला माफी नाही असं नेहमीच सांगितलं जातं, पण ते सामान्यांच्या बाबतीत. पावसाने झोडपलं आणि राजाने मारलं तर दाद कुणाकडे मागायची असा सवाल केला जातो.

सरकारने खेद व्यक्त केल्याने 13 नागरिकांच्या जीवांची भरपाई होणार आहे का? संबंधित घटनेचे चौकशी करण्याचे आदेश सरकारने दिले. पण झाल्या घटनेची जबाबदारी घेऊन त्याचे प्रायश्चित कोणी घ्यायचे? नागालँडमध्ये जे घडलं ती अक्षम्य चूक होती. काश्मीरपासून नागालँडपर्यंत किती निरपराध मारले गेले असतील याची गणतीच नाही. चुकीच्या माहितीवर कारवाईची चूक सुरक्षा दलाकडून झाल्याची ही पहिलीच घटना नाही.

राजकीय विरोधकांच्या मागे लागण्याऐवजी अतिरेक्यांच्या मागे लावला तर सुरक्षा दलाला बळ मिळेल. गुप्तचर यंत्रणांची माहिती किती भंपक आहे हे शेतकरी आंदोलनातही दिसून आलं.

4. राज्य सरकारचे कंपन्यांबरोबर 5051 कोटींचे करार

राज्याच्या उद्योग विभागाने गुंतवणूकदारांना आकर्षिक करण्यासाठी 12 कंपन्यांसोबत सुमारे 5051 हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले.

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 या उपक्रमांतर्गत एकूण 1.88 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करून 3 लाख 34 हजारांहून अधिक रोजगार उपलब्ध करण्यात राज्य यशस्वी ठरल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नमूद केलं.

12 सामंजस्य करारातून राज्यात 9 हजारांपेक्षा जास्त नोकऱ्या निर्माण होतील, असा विश्वास देसाई यांनी व्यक्त केला. 'टीव्ही9 मराठी'ने ही बातमी दिली आहे.

संरक्षण, अंतराळ संशोधन, माहिती तंत्रज्ञान, जैव-इंधन, इलेक्ट्रीक वाहन निर्मिती, निर्यात प्रधान उद्योग, अन्न प्रक्रिया, स्टील, इथेनॉल, औषध निर्माण आदी क्षेत्राला चालना मिळणार आहे.

5. दामोदर मावझो यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार

कोंकणी भाषेतील प्रसिद्ध कादंबरीकार, साहित्यकार दामोदर मावझो यांना 2021 या वर्षीचा साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च असा ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवणारे कोकणातील दुसरे साहित्यिक आहेत. त्या आधी रविंद्र केळकर यांना हा पुरस्कार मिळाला होता. 'एबीपी माझा'ने ही बातमी दिली आहे.

दामोदर मावझो यांनी गेल्या चार दशकांमध्ये विपुल लेखन केलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी कादंबरी, कथा, नाट्य लेखन, स्तंभ लेखन केलं आहे. 1983 साली त्यांना साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)