'सोयापेंड आयातीचा कोणताही प्रस्ताव नाही,' मग खरंच सोयाबीनचे भाव वाढणार का?
फोटो स्रोत, @PiyushGoyal
- Author, श्रीकांत बंगाळे
- Role, बीबीसी मराठी
- Published
- वाचन वेळ: 3 मिनिटे
सोयापेंड आयातीचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे नसल्याचं स्पष्टीकरण केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी दिलं आहे.
महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर गोयल यांनी यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे.
ते म्हणाले, "महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्यासोबत सोयापेंड (सोया डी ऑयल्ड केक) आयातीसंदर्भात चर्चा झाली. भारत सरकारकडे अशी आयात करण्यासंदर्भात कोणताही प्रस्ताव नाहीये."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
या भेटीविषयी पाशा पटेल यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "केंद्र सरकारनं 12 लाख टन सोयापेंड आयातीचा निर्णय घेतला होता. जून महिन्यात पोल्ट्री उद्यागाला सोयापेंड नव्हती, हे खरं आहे. पण ऑगस्ट महिन्यात आयात करण्याचा निर्णय घेतलेली ही सोयापेंड ऑक्टोबरमध्ये मार्केटमध्ये आली. याचवेळेस शेतकऱ्यांची सोयाबीनही मार्केटमध्ये आली होती. त्यामुळे मग शेतकरी नाराज झाले होते. कारण सोयाबीनचे भाव पडले होते."
"यासंदर्भात मी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. त्यांना सांगितलं की, यंदा देशात सोयाबीनचं 1 कोटी 17 लाख मेट्रिक टन इतकं सोयाबीनचं उत्पादन होणार आहे. तर 86 लाख सोयापेंड निर्माण होणार आहे. देशातल्या पोल्ट्रीला 60 लाख इतकीच सोयापेंड लागते. आता उरलेली 26 लाख मेट्रिक टन सोयापेंडचे करायचं काय, असा प्रश्न आहे. कारण आपल्या देशातल्या सोयापेंडचा भाव जास्त असल्यानं ती निर्यात होणार नाही.
"मी ही सगळी वस्तुस्थिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना सांगितली. त्यावर त्यांनी देशात सोयाबीन मुबलक प्रमाणात असेल तर सोयापेंड आयात केली जाणार नाही, असं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
पण, सोयापेंड आयातीची मुदतवाढ 31 मार्च 2022 पर्यंत द्यावी, असं पत्र केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी विदेशी व्यापार महासंचालकांना लिहिलं होतं.
याविषयी विचारल्यावर पटेल म्हणाले, "मी पुरुषोत्तम रुपाला यांचीही भेट घेतली आहे. त्यांनाही ही वस्तुस्थिती सांगितली आहे. हे पत्र मागे घेत असल्याचं ते म्हणाले आहेत."
सोयाबीनचे भाव वाढणार का?
महाराष्ट्रात सध्या सोयाबीनला 5500 ते 6500 प्रती क्विंटल इतका दर मिळाल्याचं दिसत आहे.
सोयापेंड आयातीचा प्रस्ताव नसल्यास सोयाबीनचे दर चढतील का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
याविषयी शेतमाल बाजारभावाचे अभ्यासक दीपक चव्हाण सांगतात, "शेतकऱ्यांनी लगेच आनंदून जायचं काम नाही. कारण उर्वरित साडे पाच लाख टन सोयापेंड आयातीचा प्रस्ताव नको, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. त्यामुळे आता सोयापेंड आयातीचा नवीन प्रस्ताव नाहीये की, उर्वरित आयातीचा जुना प्रस्ताव रद्द केलाय हे सरकारनं स्पष्ट करायला हवंय."
फोटो स्रोत, Getty Images
सरकारनं ऑगस्ट महिन्यात 12 लाख मेट्रिक टन सोयापेंड आयातीचा निर्णय घेतला होता. यापैकी साडेसहा लाख मेट्रिक टन सोयापेंड आयात करण्यात आली आहे, तर उर्वरित साडेपाच लाख मेट्रिक टन सोयापेंड आयातीला मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. यासाठीचं पत्र केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी विदेशी व्यापार महासंचालकांना लिहिलं होतं.
पण, मग आता सोयाबीनचे दर वाढतील का, असं विचारल्यावर चव्हाण म्हणाले, "सध्या शेतकरी सोयाबीन 6 ते 7 हजार रुपये दरानं विकतोय हे त्याचंच यश आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्यानं टप्प्याटप्प्यानं शेतमाल विकला, तर या केसमध्ये सोयाबीनचे बाजारभाव उंचावण्याची शक्यता आहे."
प्रकरण काय?
सोयाबीनच्या पीकाचा प्रामुख्याने 3 प्रकारांनी वापर केला जातो. सोया सीड म्हणजे धान्य, या बीयांपासून साधारण 20 टक्के तेल निघतं आणि तेल काढून उरलेला 80 टक्के चोथा... म्हणजेच पेंड किंवा ढेप.
या सोयापेंडीला D Oil Cake किंवा DOC असं म्हटलं जातं. यामध्ये पोषणमूल्यं, प्रथिनं असल्याने या पेंडीचा वापर कुक्कुटपालन, दुभती जनावरं यांच्या खाद्यात केला जातो. आणि याच DOC वरून प्रामुख्याने सोयाबीनची किंमत ठरते.
जुलै-ऑगस्ट महिन्यात भारतीय बाजारपेठेत या सोयापेंडीचा तुटवडा होता. देशातलं सोयाबीन अजून शेतात होतं, आधीच्या वर्षाचा पुरवठा कमी होता परिणामी पोल्ट्री फीड तयार करणाऱ्यांना कच्चा माल उपलब्ध नव्हता. म्हणून त्यांनी आयातीची मागणी केली आणि सरकारने 12 लाख मेट्रिक टन जनुकीय बदल केलेली म्हणजे जीएम सोयापेंड आयात करण्याचं जाहीर केलं. हा माल दोन टप्प्यांत येणार होता.
फोटो स्रोत, dr. ankush chormule/bbc
ऑगस्टमध्ये जाहीर केलेल्या आयातीचा पहिला टप्पा भारतात आला ऑक्टोबरमध्ये. त्याचवेळी जेव्हा देशातलं खरीपाच्या हंगामातलं सोयाबीन कापणी होऊन बाजारात दाखल होतं.
आयात केलेली सोयापेंडही बाजारात असल्याने देशात तयार झालेल्या सोयाबीनचे दर पडले, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं होतं.
यानंतर आता उरलेली सोयापेंड आयात करू नये, असं शेतकरी नेते आणि शेतकऱ्यांचं म्हणणं होतं.
केंद्र सरकारने 2021-22 या वर्षासाठी सोयाबीनसाठी 3,950 रुपयांचा हमीभाव जून महिन्यात जाहीर केलाय. सध्या शेतकऱ्यांच्या मालाला यापेक्षा जास्त दर मिळतोय. पण आयात सोयापेंड पुन्हा बाजारात आली, तर या दरांवर त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना सतावत होती.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
