पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात होणार, 5 आणि 10 रुपयांनी उत्पादन शुल्क कमी

PETROL

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, सरकार पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करेल का?
Published
वाचन वेळ: 3 मिनिटे

गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होत होती. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

X पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

X पोस्ट समाप्त

पेट्रोलच्या उत्पादन शुल्कात 5 रुपयांची तर डिझेलच्या उत्पाद शुल्कात 10 रुपयांची कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे उद्यापासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होतील.

दिवाळीच्या मुहूर्तावर केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय नक्कीच सर्वसामान्यांना सुखावणारा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोलचे भाव अतिशय वेगाने वाढताना दिसून येत होते.

देशात सर्वत्र पेट्रोल-डिझेलच्या दराने शंभरी ओलांडली होती. महाराष्ट्रात सध्या काही ठिकाणी इंधनाचा दर प्रतिलीटर 115 रुपयांपलिकडे गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरीकांना तोडाफार दिलासा मिळू शकतो.

इंधनाच्या किंमती का वाढत आहेत?

इंधनाच्या किमती आपल्याकडे का वाढत आहेत, याचं कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सौदी अरेबियासारख्या ओपेक देशांनी कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी केलंय. आणि त्यामुळे मागणी पेक्षा पुरवठा कमी होऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचा तुटवडा निर्माण झालाय.

परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती 55 ते 60 डॉलर प्रती बॅरलवर पोहोचल्यात. त्यामुळे प्रक्रिया केलेल्या इंधनाचे दरही वाढलेत आणि भारतात तर मागणीच्या 85 टक्के इंधन आपण परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दरांचा थेट परिणाम आपल्याला भोगावा लागतो आहे.

पेट्रोल पंप

फोटो स्रोत, Getty Images

शिवाय भारतात इंधनांवर विविध कर देखील आहेत. कारण, बरचसं इंधन आपण आयात करत असल्यामुळे त्यावर केंद्र सरकारकडून एक्साईज आणि राज्य सरकारकडूनही व्हॅट सारखे कर लागत असतात.

या घडीला मुंबईत मिळणाऱ्या पेट्रोलसाठी एक्साईज ड्युटी आहे साधारण 33 रुपये प्रती लीटर आणि व्हॅट आहे सुमारे 20 रुपये प्रती लीटर. त्यामुळे मूळ 29 रुपये प्रती लीटर असलेलं पेट्रोल ग्राहकांपर्यंत पोहोचताना सगळे कर मिळून 90च्या घरात जातं. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या किमती आणि त्यावर देशांतर्गत लागणारे कर असा फटका ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे. या बरोबरीने आताच्या इंधन दरवाढीला कोरोनाची किनारही आहे.

भारतीय ग्राहकांना इंधन दरवाढ का खुपतेय?

भारतीय ग्राहकांच्या मनात सध्या एक वेगळी सल आहे.

मार्च 2020 पासून जगभरात लागलेल्या कडक लॉकडाऊनमुळे तेलाची आंतरराष्ट्रीय मागणी अचानक कमी होऊन तेलाचे दरही अक्षरश: कोसळले होते. त्या परिस्थितीत भारतात मात्र सलग 82 दिवस तेल कंपन्यांनी इंधनांचे दर स्थिर ठेवले.

पेट्रोल पंप

फोटो स्रोत, Getty Images

आणि आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढत असताना देशातले करही वाढून पुन्हा इंधन दरवाढीचा डबल फटका ग्राहकांना बसतो आहे.

म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाल्याचा फायदाही मिळाला नाही, उलट वर्षभरानंतर दरवाढीचा फटका मात्र जोरदार बसतो आहे, अशी भारतीय ग्राहकांची अवस्था झाली आहे.

भारताच्या तुलनेत इतर देशांनी मात्र मागच्या वर्षभरात ग्राहकांना इंधनाचे दर कमी करून दिलासा दिला आहे.

चीनमध्ये 1%, अमेरिका 7.5%, ब्राझील 20.6% आणि युकेमध्ये मागच्या वर्षभरात 1.8 टक्क्यांनी इंधनाचे दर कमी झाले.

भारतात इंधनाचे दर कमी करता येणार नाहीत का यावर राज्यसभेत बोलताना पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अलीकडे 10 फेब्रुवारीला हे उत्तर दिलं होतं.

"इंधनाच्या किमती या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीवर अवलंबून असतात. कारण, आपण बहुतांश इंधन हे आयात करतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चं तेल 61 डॉलर प्रती बॅरल पर्यंत वर गेलं आहे. त्यामुळे देशात इंधनाच्या किमती वाढत आहेत. इंधनावरच्या करांबद्दल म्हणाल तर केंद्र आणि राज्य अशी दोन्ही सरकारं इंधनावर कर लावत असतात. आणि करातून सरकारांना महसूल मिळतो. विकासाची गरज लक्षात घेऊन हे कर लावले जातात. जेव्हा गरज वाटली तेव्हा दरवेळी केंद्राने इंधनावरील एक्साईज ड्युटी कमी केली आहे."

थोडक्यात म्हणजे इंधनावर भारतात जे मोठे कर लावले जातात एक्साईज आणि व्हॅट याचं समर्थनच पेट्रोलियम मंत्र्यांनी केलं आहे आणि एक प्रकारे इंधन दरवाढीवर इतक्यात दिलासा मिळणार नाही असंच सुचवलं आहे.

इंधनावरील कर हे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसूलाचे मोठे मार्ग आहेत. हे कर कमी केले तर महसूल खूप मोठ्या प्रमाणावर बुडतो. म्हणून सहसा सरकार एक्साईज आणि व्हॅट कमी करायला तयार होत नाहीत. कोरोनाच्या काळातही अर्थव्यवस्था थांबलेली असताना या महसूलाकडे बघूनच सरकारने इंधनाच्या किमती कमी केल्या नाहीत.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)