उद्धव ठाकरेंचा विरोधकांना सवाल, 'आरोग्य केंद्र बंद करून मंदिर उघडू का?' #5मोठ्याबातम्या

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :

1. आरोग्य केंद्र बंद करून मंदिर उघडू का?- उद्धव ठाकरेंचा विरोधकांना सवाल

आज जरी मंदिरं बंद असली, तरीदेखील आपण सध्या अत्यावश्यक आरोग्य मंदिरं उघडत आहोत. त्याबद्दल जनता नक्कीच आशीर्वाद देईल, असं विधान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.

राज्यातील मंदिरे टप्प्याटप्प्याने उघडली जातील, असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या विविध उपक्रमांचा लोकार्पण सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमात उपस्थित असलेले केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांच्याशीही मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला.

मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं, की राज्यातील धार्मिक स्थळं उघडली गेली पाहिजेत हे ठीक आहे. त्यापेक्षा तुमच्या परिसरात आरोग्य केंद्र आहे. आज त्याचीच आवश्यकता आहे.

आरोग्य केंद्र बंद करून त्याच्याबाजूचे मंदिर उघडू? असा सवालही मुख्यमंत्र्यांनी केला. आरोग्य केंद्र महत्त्वाचं असल्याचं सांगत आपण मंदिरंही उघडणार आहोत. पण एका टप्प्याटप्प्याने आपण जात आहोत, असं त्यांनी म्हटलं.

महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.

2. EDकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चौकशी कधीच पाहिली नव्हती- शरद पवार

"केंद्र सरकारची सक्त वसुली संचालनालय (ईडी) ही यंत्रणा कोणाच्या मागे कधी लागेल, हे सांगता येत नाही. विरोधकांना नाउमेद करण्यासाठी या यंत्रणेचा साधन म्हणून वापर केला जात आहे. ईडीकडून नाहक त्रास देण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे," अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार केली.

काही ठरावीक लोकांच्या हातात कायदा देऊन सहकार क्षेत्र संपविण्याचा घाट घातला जात आहे, असंही त्यांनी म्हटलं.

मंगळवारी (7 सप्टेंबर) हडपसर येथील एका नागरी बँकेच्या कार्यक्रमानंतर शरद पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ईडीच्या चौकशीसोबतच त्यांनी इतरही विषयांवर केंद्राच्या धोरणांवर टीका केली.

ईडीची कारवाई म्हणजे राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. ही यंत्रणा कधी कोणाच्या मागे कशी लागेल, हे सांगता येत नाही, असं पवार यांनी म्हटलं.

संस्थांमधील गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम ईडीकडून केलं जातं. मात्र अलीकडे या यंत्रणेचा वापर विरोधकांना नाउमेद करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोपही शरद पवार यांनी केला.

एकनाथ खडसे, अनिल देशमुख, प्रताप सरनाईक, भावना गवळी अशा अनेक नेत्यांची ईडीमार्फत चौकशी सुरू आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चौकशी सुरू असल्याचं माझ्या ऐकिवात किंवा पाहण्यात नव्हतं. राज्याच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याने पुढील अधिवेशात हा विषय एकत्रिपपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असं पवार यांनी म्हटलं.

लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

3. उद्घाटनाला मुख्यमंत्री हवाच असं नाही- नारायण राणेंचा टोला

चिपी विमानतळाच्या उद्घाटनाच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी पुन्हा एकदा शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे.

उद्घाटनाला मुख्यमंत्रीच हवा असं काही नाही. नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे आहेतच, असं नारायण राणे यांनी म्हटलं आहे.

नारायण राणे यांनी मंगळवारी (7 सप्टेंबर) दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी चिपी विमानतळाच्या उद्घाटनाची नवी तारीखही जाहीर केली.

विमानतळाच्या उद्धाटनासाठी मुख्यमंत्र्यांना बोलावणार का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं की, मुख्यमंत्र्यांना बोलावलंच पाहिजे असं काही नाही. संबंधित मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे आहेत. मुख्यमंत्री पाहिजेतच असं नाही.

'9 ऑक्टोबर रोजी 12.30 वाजता चिपी विमानतळ वाहतूक सुरू होईल. त्यावेळी मी उपस्थित राहणार आहे. मी आणि ज्योतिरादित्य शिंदे विमानाने मुंबईत येऊ. तिथून सिंधुदुर्गाला जाणार आहोत. सात वर्ष हे विमानतळ बांधून तयार होतं. वाहतुकीला उपलब्ध नव्हतं. मी ज्योतिरादित्य शिंदेना आज सकाळी भेटलो आणि त्यांच्याकडून विमानतळाच्या उद्घाटनाची वेळ घेतली,' असं राणेंनी सांगितलं.

"या विमानतळाचं क्रेडिट घेण्याचा प्रश्न नाही. 2014पर्यंत मी विमानतळ बांधून घेतलं. मी स्थानिक नाही का? नितेश राणे आणि निलेश राणे स्थानिक नाही का? हे विमानतळ आम्ही बांधलं. त्याचं उद्घाटन करण्याचा आमचा अधिकार आहे. श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नये. जे कोणी म्हणतं आम्ही स्थानिक आहे. त्यांनी संबंधित मंत्र्यांशी बोलावं. आम्ही मंत्र्याशी रितसर बोललो आणि वेळही घेतली आहे. शिवसेना कोणत्या आधारावर बोलते मला माहीत नाही. जे परवानगी देणारे मंत्री आहेत त्यांच्याशी भेटून मी बोललो त्यांनी मला हा कार्यक्रम दिला आहे," असं राणेंनी म्हटलं.

टीव्ही9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

4. 'काँग्रेसशी हातमिळवणी करून पेढे वाटताना लाज नाही वाटली?'- प्रसाद लाड

बेळगाव महापालिकेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पराभवाचे पडसाद महाराष्ट्रात पडल्याचं पाहायला मिळालं. या मुद्द्यावरूनही शिवसेना आणि भाजपने एकमेकांवर शाब्दिक हल्ला चढवला.

बेळगाव महापालिकेत भाजपला घवघवीत यश मिळालं. आपल्या यशाचा आनंद साजरा केल्यावरून शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधला होता.

बेळगाव महाराष्ट्रात यावं म्हणून शेकडो माणसं गेली आणि तुम्ही मराठी माणूस हरल्याबद्दल पेढे वाटता? लाज वाटत नाही तुम्हाला? असं संजय राऊत यांनी म्हटलं होतं.

राऊतांच्या या टीकेला भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी उत्तर दिलं आहे.

काँग्रेसने सतत मराठी माणूस आणि हिंदुत्वाला विरोध केला आहे. त्या काँग्रेसशी हातमिळवणी करून पेढे वाटताना लाज वाटली नाही का? काँग्रेसशी हातमिळवणी करून हिंदुत्वाचा अपमान केला नाही का? असा सवाल प्रसाद लाड यांनी केला आहे.

लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

5. लोकलमधून प्रवास मुलभूत अधिकार असेल, पण काही निर्बंध हे परिस्थितीनुसारच- मुंबई हायकोर्ट

लोकल ट्रेनमधनं प्रवासाची मुभा असणं हा मुलभूत अधिकार असू शकतो, मात्र काही निर्बंध हे परिस्थितीनुसारच घातलेले आहेत, असं मत मुंबई हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे.

काही निर्णय हे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांवरच सोपवायला हवेत असं सांगत सध्या गरीब मजूर, भिकारी यांचं लसीकरण झालेलं नाही, त्यामुळे लोकलमध्ये सरसकट सर्वांना परवानगी दिलेली नाही, याकडेही हायकोर्टानं लक्ष वेधलं.

लसीकरण सक्तीचं करून लोकल ट्रेन प्रवास नाकरण्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकांवर मंगळवारी (7 सप्टेंबर) न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

मात्र हे सारे मुद्दे जनहित याचिकेचे असताना याप्रकरणी फौजदारी रिट याचिका कशी होऊ शकते? असा सवाल खंडपीठानं उपस्थित करत या याचिकेवर थेट सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी याचिकेबाबत हायकोर्ट रजिस्ट्रारला योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.

वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत ही रीट याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेननं प्रवास करण्याची मुभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलनं प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. मात्र, सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.

एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)