NDA Exam : ‘माझ्या पिढीतल्या मुलींना नव्हती, पण या पिढीला संधी मिळू शकते हा विचारही आशादायी’

पुण्यात शालेय वयात राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची (NDA) ओळख झाली ती पासिंग आऊट परेडच्या साधारण एक आठवडा आधी हवेत कवायती करत जाणारी लढाऊ विमानं आणि टोप्या उडवत आनंद व्यक्त करणारे NDA कॅडेटचे वृत्तपत्रात झळकणारे फोटो यामुळे.

NCC मध्ये दाखल झाल्यावर पहिल्यांदा NDAची पासिंग आऊट परेड पाहण्याची संधी मिळाली आणि 'आपल्या आयुष्यात हा पासिंग आऊट परेडचा दिवस कधी येईल?' या स्वप्नाने आकार घ्यायला सुरुवात झाली. 12 वी नंतर फक्त मुलांसाठी NDAमध्ये प्रवेश असतो, हे तेव्हा माहीत होतं. मुलींना पण प्रवेश असायला पाहिजे ही भावनाही मनात होती, पण ती अशक्यता नकळत मी आणि माझ्याबरोबरच्या अनेक मुलींनी स्वीकारली होती.

सर्वोच्च न्यायालताच्या अंतरिम आदेशामुळे NDAमध्ये मुलींना प्रवेश शक्य आहे ही आशा पुन्हा पल्लवित झाली. माझ्या पिढीला ती संधी मिळाली नसली तरी पुढच्या पिढ्यांना ती मिळू शकते हा विचारही फार आशादायी आणि सकारात्मक आहे.

NCCच्या नेव्ही विंगमध्ये असताना NDAच्या पिकॉक बेला आम्ही नौकानयनाचा (Boat Sailing) चा सराव करण्यासाठी जायचो आणि त्यानंतर National Inland Enterprize Championship या नौकानयनाच्या स्पर्धा NDAमध्ये असायच्या. त्यात सहभागी होणाऱ्या स्पर्धकांची राहण्याची सोय तिथल्या स्क्वॉड्रनमध्ये केलेली असायची. तेव्हा NDAमध्ये राहण्याची आणि तिथल्या प्रशिक्षणाबद्दल अधिक जाणून घेण्याची संधी मिळाली.

देशाच्या संरक्षणसज्जतेसाठी अधिकाऱ्यांची भावी पिढी घडवणारी संस्था म्हणजे NDA. 1955 मध्ये पुण्यातील खडकवासला येथे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (NDA) इमारतीचे उदघाटन झाले. 'Cradle of Military Leadership' असं NDAचं यथार्थ वर्णन केलं जातं, कारण सैन्य नेतृत्वाचं बाळकडू इथे दिलं जातं. जेव्हा थिएटर कमांडसारख्या संकल्पना काळाच्या पुढे समजल्या जायच्या, तेव्हा भूदल, नौदल आणि वायुदल यांच्या एकत्रित प्रशिक्षणाचा विचार राबवणारी ही कदाचित जगातील पहिली सैन्य प्राशिक्षण संस्था होती.

शारीरिक आणि मानसिक क्षमतांचा आणि नेतृत्वगुणांचा खेळ, कवायत, ड्रिल, छंद जोपासणारे क्लब, शैक्षणिक विषय, कॅम्प्स, धाडसी क्रीडाप्रकार ह्या विविध माध्यमातून सर्वांगीण विकास करणारे आणि त्याबरोबरच मानसिक आणि शारीरिक क्षमतांची कसोटी पाहणारे प्रशिक्षण इथे दिले जाते.

पर्मनंट कमिशनची शक्यता

हे प्राशिक्षण घेत असतानांच तीन वर्षांत येथील छात्र पदवीचे शिक्षणही पूर्ण करतात आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाची पदवी त्यांना मिळते. सहा टर्म्समध्ये विभागलेले हे तीन वर्षांचे प्राशिक्षण झाल्यानंतर भूदलात जाणारे अधिकारी इंडियन मिलिटरी अकादमी (IMA) मध्ये, नौदलात जाणारे इंडियन नेव्हल अकादमी (INA) मध्ये आणि वायुदलात जाणारे एरफोर्स अकादमी (AFA) मध्ये पुढील प्राशिक्षणासाठी रुजू होतात. ह्या तीन प्रबोधिनींमध्ये एक वर्षाचं प्राशिक्षण घेवून नंतर अधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती होते.

NDA मधून सैन्याच्या विविध दलात रुजू होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही स्थायी स्वरूपाची (पर्मनंट कमिशन) असते म्हणजे त्यांना कमीत कमी 20 वर्ष सैन्यात सेवा द्यावी लागते आणि त्यानंतर निवृत्तीवेतन घेवून हे अधिकारी निवृत्त होऊ शकतात किंवा इच्छा असल्यास तसेच त्यांच्या पदोन्नतीनुसार 55 ते 62 अशा वयापर्यंत सेवा देवू शकतात.

शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन म्हणजे अस्थायी स्वरूपाची नियुक्ती लागू असलेल्या अधिकाऱ्यांना ठराविक वर्ष सेवा दिल्यानंतर स्थायी नियुक्तीसाठी अर्ज द्यावा लागतो आणि त्यानंतर काही निकषांवरून तसेच उपलब्ध जागा किती आहेत त्यावरून त्यांना स्थायी नियुक्ती द्यायची की नाही हे ठरवले जाते. अस्थायी स्वरूपाच्या नियुक्तीसाठी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA), इंडियन नेव्हल अकादमी (INA) आणि एअर फोर्स अकादमी (AFA) मध्ये पदवीनंतर प्राशिक्षण होते.

आतापर्यंत पुरुषांना सैन्यात प्रशिक्षणासाठी रुजू होतानाच स्थायी नियुक्तीचा पर्याय उपलब्ध होता. स्त्रियांना मात्र अस्थायी स्वरूपाच्या नियुक्तीचा पर्यायच रुजू होताना उपलब्ध असायचा. कोर्टाच्या ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाल्यास राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या माध्यमातून स्त्रियांना देखील बारावीनंतर रुजू होण्याची आणि रुजू होतानाच स्थायी नियुक्ती मिळण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे तीन वर्षांचे प्रशिक्षण स्त्रियांना अधिकारी म्हणून अधिक सक्षम बनवेल आणि त्या माध्यमातून स्त्रियांसाठी भविष्यात सैन्यात अधिक संधी उपलब्ध होऊ शकतील.

NDAची प्रवेश परीक्षा 5 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे आणि या परीक्षेला बसण्याची परवानगी मिळावी म्हणून दाखल केलेल्या याचिकेवर 8 सेप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत कोर्टाने अंतरिम आदेश पास केला असून अंतिम निर्णयावर पुढच्या गोष्टी निर्धारित असतील. तोपर्यंत 5 सेप्टेंबरच्या परीक्षेसाठी प्रसिद्धी देण्यास सांगितले आहे जेणेकरून ह्या ऑर्डरचा अधिकाधिक स्त्रियांना फायदा होईल.

क्रीडा क्षेत्रात महिलांना फायदा

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे क्रीडा क्षेत्रात खेळाडू तयार करण्यामध्ये आणि धाडसी खेळामध्ये मोलाचे योगदान आहे. 2003 पासून भारतीय सैन्याने मिशन ऑलिंपिकच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारांसाठी नोड सुरू केले तसेच Boys Sports Company च्या माध्यमातून तरुण मुलांना भरती करून खेळांसाठी तयार केले. मुलींसाठी तसा विशेष उपक्रम सैन्यदलांनी केलेला नाही. पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणांनंतर सैन्यात रुजू होण्याऐवजी बारावीनंतर मुली राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये दाखल झाल्यास तेथील अद्ययावत क्रीडा सामग्री आणि प्रशिक्षण ह्यांच्या मदतीने महिला खेळाडूंसाठी भविष्यात राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा प्रकारांमध्ये कामगिरी करण्यासाठी एक भक्कम पाया तयार होऊ शकतो. अशा खेळाडूंना पुढे प्रशिक्षण देण्याचे काम सैन्याच्या वेगवेगळ्या sports node करू शकतात.

आतापर्यंत स्त्रियांना सैन्यदलांमध्ये स्थायी नियुक्तीचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी सारख्या संस्थांमध्ये स्त्रियांच्या प्रवेशाची गरज भासली नाही. परंतु फेब्रुवारी 2020 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सैन्यदलांनी केल्यामुळे 'हा पर्याय का नाही?' असा मुद्दा उपस्थित होणं साहजिक आहे.

यासंदर्भात राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतील पायाभूत सुविधा स्त्रियांसाठी योग्य आहेत काय? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. प्राशिक्षणासाठी लागणाऱ्या सुविधा स्त्री पुरुषांसाठी वेगळ्या नसतात आणि राहण्यासाठी ज्या सुविधा राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये आहेत तशाच स्वरूपाच्या महिलांना प्रशिक्षण देणाऱ्या सैन्यदलातील इतर प्रशिक्षण प्रबोधिनींमध्ये आहेत. छात्रांची संख्या वाढल्याने काही अतिरिक्त सोयी कराव्या लागतील. इतर प्रशिक्षण प्रबोधिनींमध्ये महिला आणि पुरुष छात्रांचं प्रशिक्षण एकत्र केलं जातं. त्यामुळे ही नवी बाब नाही. त्या अनुभवाचा राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत अतिरिक्त सुविधा उभारण्याच्या दृष्टीने फायदा होईल.

बरेच जण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यात असे समानतेचे सामाजिक प्रयोग कशाला आणता असा आक्षेप घेत आहेत. अजूनही स्त्रिया लढाऊ भूमिकांमध्ये (Combat role) मध्ये नाहीत त्यामुळे थेट लढाऊ भूमिकांवर किंवा निर्णयांवर याचा काही वेगळा परिणाम होणार नाही. ज्या भूमिकांमध्ये स्त्रिया गेली जवळजवळ पंचवीस वर्षे आहेत त्या भूमिकांमध्ये काहीच फरक या निर्णयामुळे होणार नाही. ज्यावेळी लढाऊ भूमिकांमध्ये स्त्रिया असाव्या की नसाव्या हे ठरवायची वेळ येईल तेव्हा त्या मुद्द्यांचा विचार करूयात.

जेव्हा सैन्यदलात स्त्रियांच्या स्थायी नियुक्तीची मागणी करण्यात आली, तेव्हा कोर्टात केंद्राकडून महिला अधिकाऱ्यांच्या क्षमतांवर सोयिस्कर प्रश्नचिन्ह उभं करण्यात आलं होतं. NDAच्या प्रवेशाच्या मागणीतून एक प्रकारे अधिक काळ प्रशिक्षणाची मागणी होत आहे. त्यामुळे त्याचं स्वागत करायला काहीच हरकत नाही. ह्याचप्रमाणे राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज (RIMC) ह्या संस्थेत सुद्धा स्त्रियांना प्रवेश असावा अशी मागणी करणारी अजून एक याचिका न्यायालयात दाखल आहे; त्यावर काय निर्णय होतोय ते पण कुतूहल आहे.

पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेज रोडवर किंवा कँप भागात रविवारी आऊटपास घेवून NDAच्या गणवेशात दिसणारे छात्र ही पुणेकरांसाठी नवीन बाब नाही. आता लवकरच त्या गणवेशात मुली पण बघायला मिळतील अशी अशा करूया.

(लेखिका 2004 ते 2009 या कालावधीत भारतीय सेनादलाच्या मद्रास सॅपर्समध्ये अधिकारी पदावर कार्यरत होत्या आणि नौकानयन या खेळात भारतीय सैन्याचे प्रतिनिधित्त्व केले आहे.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)