आसाम-मिझोराम वाद : 'एरवी CBI, ED चं भय दाखवणारं केंद्र सरकार राज्यांच्या वादावेळी पळपुटेपणा दाखवतं', सामनामधून टीका
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा..
1. 'एरवी CBI, ED चं भय दाखवणारं केंद्र सरकार राज्यांच्या वादावेळी पळपुटेपणा दाखवतं'
आसाम-मिझोराम वाद, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद यांच्याप्रमाणे राज्यांमध्ये पाणीप्रश्न, जमिनीचा किंवा जंगलांचा वाद असेल तर केंद्र सरकार राजकीय सोय पाहून स्वतःची कातडी वाचवतं.
एरवी आम्हीच तुमचे बाप म्हणून CBI, ED चं भय दाखवणारं केंद्र सरकार राज्यांच्या वादावेळी पळपुटेपणा दाखवतं, अशी टीका शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना या वृत्तपत्रातून केंद्र सरकारवर करण्यात आली आहे.
तीन दिवसांपूर्वी आसाम आणि मिझोराम सीमेवर संघर्ष होऊन त्याठिकाणी पाच पोलिसांचा मृत्यू झाला होता. शिवाय देशातील राज्याराज्यांमध्ये इतर महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर सामनाच्या अग्रलेखामधून केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्यात आला.
न्यायालयाच्या दारात राजकीय पक्ष आणि सरकारला उभं राहावं लागतं. कारण अनेक निर्णयात केंद्र सरकार चालढकल करतं.
त्यामुळे देशाचे केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय हे वाद मिटवून योग्य न्याय करू शकत नसतील, तर अन्यायग्रस्तांनी कोणाकडे न्याय मागायचा, असा सवाल या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.
2. अनिल देशमुख यांना ED चं पाचव्यांदा समन्स
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ED ने पुन्हा एकदा चौकशीसाठीचं समन्स बजावल्याची माहिती समोर आली आहे.
फोटो स्रोत, facebook
अनिल देशमुख व त्यांचा मुलगा ऋषिकेश यांचे पैशांच्या गैरव्यवहाराशी संबंध असल्याचा संशय ईडीला आहे. त्यामुळे त्या दोघांच्या चौकशीशिवाय यासंदर्भात तपास अपूर्ण आहे. त्यासाठी आतापर्यंत चार वेळा देशमुख यांना समन्स बजावण्यात आले होते. पण ते उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळेच पुन्हा एकदा समन्स बजावले आहे. या दोघांनीही सोमवारी सकाळी 11 वाजता ईडीच्या बेलार्ड पीयर येथील कार्यालयात उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे.
दंडात्मक कारवाई करण्यापासून ईडीला अटकाव करण्यात यावा, अशी विनंती करणारा अर्ज अनिल देशमुख व ऋषिकेश देशमुख यांच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला आहे. मात्र असा आदेश देण्यास कोर्टाने नकार दिला.
याआधी अन्य अशा कोणत्याही प्रकरणात दंडात्मक कारवाईला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे असा आदेश या प्रकरणात देणे उचित ठरणार नाही, असे कोर्टाने नमूद केले. यावर ३ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, ED नेही पाचव्यांदा समन्स बजावून देशमुख यांना चौकशीसाठी बोलावलं आहे. यावेळी ते उपस्थित राहतात किंवा नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली.
3. राज्यात 1800 कोटींचे रस्ते गेले वाहून, अशोक चव्हाणांचा गडकरींना फोन
राज्यात गेल्या काही दिवसांत झालेली अतिवृष्टी, पूर आणि दरड कोसळण्याच्या दुर्घटनांमुळे रस्त्यांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. या काळात सुमारे 1800 कोटी रुपयांचे रस्ते वाहून गेल्याचा प्राथमिक अंदाज राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वर्तवला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली.
राज्यात सर्वाधिक 700 कोटी रुपयांचं नुकसान कोकण विभागात झालं असून त्या खालोखाल पुणे, अमरावती विभागात रस्त्यांचं नुकसान झालं आहे. ही रक्कम वाढण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे, असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.
येत्या 3 ऑगस्टपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाची बैठक होणार असून त्यामध्ये राज्यातील परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेण्यात येईल. याप्रकरणी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशीही चर्चा झाल्याचं चव्हाण यांनी सांगितलं. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.
4. राज्यातील बड्या बिल्डर्सना महारेराकडून दणका, 644 प्रकल्प काळ्या यादीत
राज्यातील विविध भागातील 644 बांधकाम प्रकल्पांवर महारेराने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
या प्रकल्पांना काळ्या यादीत टाकत महारेराने राज्यातील बिल्डर लॉबीला जोरदार झटका दिल्याचं दिसून येतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
त्यामुळे नियोजित वेळेत जागेचा ताबा न देणाऱ्या बिल्डर्सना आणि रिअल इस्टेट कंपन्यांना याचा मोठा भुर्दंड आता भोगावा लागणार आहे.
2017 आणि 2018 पर्यंत घराचा ताबा देण्यास असमर्थ ठरलेल्या कंपन्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
कारवाई करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये एकट्या मुंबईतील 274 प्रकल्प आहेत. तर, पुण्यातील 189, तर नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, सातारा, रत्नागिरी आणि सांगली या ठिकाणच्या 181 प्रकल्पांवरही कारवाई करण्यात आली.
या 644 मधील 80 टक्के प्रोजेक्ट्स विकले गेले आहेत. यापुढे या प्रकल्पांना जाहिरात करायला किंवा विक्री करायला बंदी घालण्यात आली आहे. ही बातमी न्यूज 18 लोकमतने दिली.
5. नदीजोड प्रकल्प केला नाही, तर महापूर येत राहणार - फडणवीस
साधारणपणे पंधरा वर्षांनंतर येणारी आपत्ती वर्षा-वर्षाला येत आहे. त्यामुळे नदीजोड प्रकल्प पूर्ण करून पुराचे पाणी बोगद्यातून दुष्काळी भागात नेलं जात नाही, तोपर्यंत महापूर येत राहणार, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
आपण मुख्यमंत्री असताना या परिस्थितीवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी हा प्रकल्प जागतिक बँकेकडून मंजूर करून घेतला होता. तो पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असं फडणवीस म्हणाले. ही बातमी ई-सकाळने दिली.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
