कोरोना लॉकडाऊन: गेल्या दीड वर्षात स्कूल बस चालक का राहिले दुर्लक्षित?

"जोपर्यंत सेव्हिंग होतं तोपर्यंत घर चालवलं, गाडीचे हफ्ते दिले. जेव्हा सेव्हिंग संपत आलं तेव्हा शेवटी दागिने विकून गाडीचे हफ्ते भरावे लागले," पुण्यातील भवानी पेठ भागात राहणारे स्कूल बस चालक प्रवीण औसेकर सांगत होते.

ही स्थिती एकट्या प्रवीण यांचीच नाही तर शहरातील हजारो स्कूल बस चालकांची आहे असं विद्यार्थी वाहतूक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

8 मार्च 2020 ला महाराष्ट्रात कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडला. त्यानंतर ही रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढली त्यानंतर राज्यात बंद झालेल्या शाळा अद्याप सुरू होऊ शकल्या नाहीत.

जानेवारीमध्ये रुग्णसंख्या कमी झाल्याने शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. परंतु पुन्हा कोरोनाची दुसरी लाट आल्याने शाळा पुन्हा बंद झाल्या.

आता काही जिल्ह्यांमध्ये हळूहळू शाळा सुरू करण्यास पुन्हा परवानगी देण्यात येत आहे. असं असलं तरी मोठ मोठ्या शहरांमध्ये रुग्णसंख्या म्हणावी तितकी कमी झाली नाही. त्यामुळे या शहरांमधील शाळा अजूनही बंदच आहेत. त्या कधी सुरू होतील याबाबत कुठलीच स्पष्टता नाही.

शाळा जरी बंद असल्या तरी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे. शाळांना फी देखील मिळत आहे. पण दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना शाळेत ने आण करण्याचं काम करणाऱ्या स्कूल बस अजूनही बंदच असल्याने या स्कूल बस चालकांची तसेच बस मालकांची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे.

प्रवीण यांची 17 सीटरची स्कूल बस आहे. गेली 22 वर्षं ते या व्यवसायात आहेत. दीड वर्षांपासून त्यांची स्कूल बस जागेवार उभी आहे.

आरटीओच्या नियमांप्रमाणे स्कूल बस इतर व्यवसायासाठी वापरता येत नसल्याने त्यांचं पोट भरणारी स्कूल बस आता त्यांच्यासाठी ओझं झाली आहे. व्यवसाय बंद असल्याने बॅंकेचे हफ्ते भरणं त्यांना मुश्किल झाले आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना प्रवीण यांनी या दीड वर्षातली आपबीती सांगितली. प्रवीण म्हणाले, "आरटीओच्या नियमानुसार स्कूल बस विद्यार्थ्यांच्या ने आण करण्याच्या व्यतिरिक्त इतर व्यवसायासाठी वापरता येत नाही. विद्यार्थ्यांसाठी या बसमध्ये अनेक बदल केलेले असतात. बसचा रंग, आसन व्यवस्था, स्पीड लॉक, अग्निशमन यंत्रणा, फस्ट ऐड बॉक्स अशा विविध सुविधा त्यात तयार कराव्या लागतात."

शाळा बंद असल्यातरी बॅंकांचे हफ्ते सुरुच आहेत. त्याचबरोबर आरटीओचे विविध टॅक्सेस, पासिंग, इन्शुरन्स यांचा खर्च वेगळाच. या सगळ्यामुळे नाईलाजास्तव एका मित्राची रिक्षा चालवायला घेतलीये. त्यातूनच कसं बसं आता घर चालू आहे,'' प्रवीण सांगतात.

शाळा सुरू होईपर्यंत सरकारने कर्जाच्या हफ्यात सवलत द्यावी, टॅक्सेस माफ करावेत अशी मागणी स्कूल बस चालक करतायेत.

सरकार इतर व्यवयासिकांकडे लक्ष देते परंतु आमच्या समस्येकडे गेल्या दीड वर्षांत एकदाही लक्ष न दिल्याचं देखील ते बोलून दाखवतात.

प्रवीण यांच्याप्रमाणेच योगेश जुनावणे हे देखील गेल्या अनेक वर्षांपासून स्कूल बसचा व्यवसाय करतात. सुरुवातीला रिक्षामधून विद्यार्थ्यांची ने आण ते करत असत. या व्यवसायात प्रगती झाल्याने त्यांनी आपला व्यवसाय वाढवला. आता त्यांच्याकडे 8 ते 9 स्कूल व्हॅन आणि बसेस आहेत.

''गेले दीड वर्षं एकाही बसला स्टार्टर मारला नाही'' असं योगेश सांगतात. ''जेवढी सेव्हिंग होती त्यातून ड्रायव्हर लोकांना कसाबसा पगार दिला परंतु आता तो देणंही मुश्किल झाल्याचं,'' ते सांगतात.

योगेश म्हणाले, ''स्कूल बसेस या केवळ विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्याबाबत नियम असल्याने या बसेस घेऊन दुसरा कुठला व्यवसाय करता येत नाही. वैयक्तिक कामासाठी देखील या बस वापरण्यासाठी परवानगी नाहीये. तसं आढळून आलं तरी आमच्यावर कारवाई होते. गेले दीड वर्ष व्यवसाय ठप्प आहे. सरकारकडून कुठलिच मदत किंवा सवलत मिळत नाहीये. या बसेस विकायचं म्हंटलं तरी कोणी घेत नाही त्यामुळे कात्रीत अडकल्यासारखी आमची परिस्थिती आहे."

स्कूल बसचा व्यवसाय सुरू करताना अनेक परवानग्या आणि टॅक्सेस भरावे लागतात. व्यवसाय कर, पर्यावरण कर, रोड टॅक्स, इनकम टॅक्स असे विविध कर स्कूल बस चालक भरत असतात. त्यातच इन्शुरन्सचे हप्ते आणि आरटीओचं पासिंग यासाठी देखील मोठा खर्च बस चालकांना करावा लागतो.

शाळा कधी सुरु होतील याबाबत स्पष्टता नसल्याने या बसेसचं करायचं काय असा प्रश्न या बस चालकांसमोर उभा राहिला आहे. दीड वर्ष बसेस बंद असल्याने त्यांच्या दुरुस्तीसाठी देखील मोठा खर्च या चालकांना करावा लागणार आहे.

शाळा सुरू होतील याची वाट बघत अनेकांनी आता छोट्या मोठ्या नोकऱ्या पत्करल्या आहेत. काहीजण पेट्रोल पंपावर काम करतायेत तर काहीजण रिक्षा चालवतायेत.

स्कूल बसला असलेल्या नियमांबाबत आणि कोरोनात कुठल्या सवलती दिल्या जाऊ शकतात का याबाबत बीबीसी मराठीने पुण्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय ससाणे यांना विचारले, ससाणे म्हणाले, ''स्कूल बस चालकांना जर या बसचा वापर करुन इतर व्यवसाय करायचा असेल तर त्याबाबतचा अर्ज ते करु शकतात.

"ज्या पर्पजसाठी त्यांना ती बस वापरायची असेल त्याप्रमाणे त्यांना टॅक्स भरावे लागतील. परंतु असं करताना त्यांना त्या बसमध्ये काही बदल देखील करावे लागतील. या स्कूल बस चालकांना टॅक्समध्ये सवलत हवी आहे त्यासाठी त्यांना राज्य सरकारकडेच जावं लागणार आहे. सरकारच्या पातळीवरच याबाबचा निर्णय होऊ शकतो.''

हजारो जणांच्या रोजगाराचा प्रश्न

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या शहरात एकूण 20 हजार स्कूल बसेस आहेत. त्यावर हजारो जणांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे तातडीने पाहण्याची मागणी विद्यार्थी वाहतूक संघटनेनी केली आहे.

विद्यार्थी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष बापू भावे म्हणाले, "पुण्यात साधारण 12 हजार स्कूल बस आणि व्हॅन आहेत तर पिंपरी चिंचवड मध्ये हा आकडा 8 हजाराच्या आसपास आहे."

"गेल्या दीड वर्षांपासून या बसेस बंद असल्याने अनेकांना अर्ध्या किमतीत या गाड्या विकायची वेळ आली. शासनाने स्कूल बस चालकांना एकरकमी 20 हजार रुपयांचे अनुदान द्यायला हवे. तसंच टॅक्स सुद्धा माफ करायला हवा," असं भावे सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)