कोरोना: लॉकडाऊनमध्ये सूट देण्याचा निर्णय नाही- आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

लॉकडाऊनमध्ये कोणतीही सूट देण्याचा निर्णय आज झालेला नाही असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं. कोव्हिडच्या अनुषंगाने मंत्रीमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर ते बोलत होते.

आरोग्य विभागाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांना बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

डॉक्टरांचे निवृत्तीचे वय 62 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोव्हिडची पार्श्वभूमीवर लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 8 दिवसात डॉक्टरांच्या 899 जागा भरण्यात आल्या. पुढच्या काही दिवसात 1 हजार डॉक्टर भरले जातील, अशी माहिती टोपे यांनी दिली.

मागील एका महिन्यात 7 ते 8 हजारांच्या घरात रुग्ण दररोज वाढतायत. वाढीचा वेग देशाच्या तुलनेत कमी आहे. राज्यातील 92 टक्के रुग्ण 10 जिल्ह्यांत आहेत, उरलेल्या 26 जिल्ह्यात 8 टक्के रुग्ण आहेत, असं टोपे म्हणाले.

दुकाने, रेस्टॉरंटंची वेळ वाढवून देण्याची मागणी होत आहे. मुख्यमंत्री याबाबत योग्य तो निर्णय घेतील असं आरोग्यमंत्री म्हणाले.

सातत्याने मागण्या होतायत. मला आशा आहे याबाबत मुख्यमंत्री लवकर निर्णय घेतील. अधिकाधिक लसी मिळवण्याचा प्रयत्न करावा.

"खाजगी रुग्णालयांना उत्पादकांकडून 25 टक्के लस घेता येऊ शकते. तो वाटा आपल्या राज्याला कसा जास्तीत जास्त मिळेल हा प्रयत्न असेल,"असं त्यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले, ऑगस्टपर्यंत आपल्याला 4 कोटींपर्यंत लस उपलब्ध व्हायला हवी. सध्या लशींचा पुरवठा कमी आहे.

"शाळा सुरू होण्याबाबत जो प्रोटोकॉल लागतो तो तयार नाही. त्यामुळे शाळा लगेच सुरू होतील अशी सध्या शक्यता दिसत नाही. आपण 10 ते 15 लाख लसीकरण दररोज करू शकतो. मात्र आपल्याला पाच दिवसात 6 ते 7 लाख लशीच मिळतात. पण 18 वर्षं वयावरील विद्यार्थी जिथे आहेत ते सुरू करण्यास हरकत नाही असं माझं मत आहे," असं आरोग्यमंत्री म्हणाले.

दोन डोस घेतलेल्यांना लोकल प्रवास करू द्यावा अशी कुठलीही चर्चा झाली नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

लशीसंदर्भात नेत्यांची वक्तव्यं निरर्थक-केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय

"लशींच्या उपलब्धतेसंदर्भात विविध राज्य सरकारांकडून आणि नेत्यांच्या वक्तव्यांमधून तसंच पत्रांमधून मला माहिती मिळाली. तथ्याचं वास्तविक विश्लेषण ही परिस्थिती समजून घेता येऊ शकते. लोकांमध्ये भीती पसरावी यासाठी निरर्थक वक्तव्यं केली जात आहेत", असं केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीय म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांच्या माध्यमातून लसीकरण प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. जून महिन्यात 11.46 कोटी लशींचे डोस राज्य सरकार तसंच केंद्रशासित प्रदेशांना उपलब्ध करून देण्यात आले. जुलै महिन्यात उपलब्धता वाढवण्यात आली आणि 13.50 कोटींचे डोस वितरित करण्यात आले".

"जुलै महिन्यात राज्यांना लशीचे किती डोस उपलब्ध करून दिले जातील याची माहिती 19 जून 2021 रोजीच देण्यात आली होती. 27 जून आणि 13 जुलैला केंद्राकडून राज्यांना जुलैच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यात दररोज किती लशींच्या डोसांचं वितरण केलं जाईल याची तपशीलवार माहिती देण्यात आली. आपल्याला कधी आणि किती प्रमाणात लशींचे डोस मिळणार आहेत याची माहिती राज्य सरकारांकडे आहे. राज्य सरकार जिल्हा स्तरावर लसीकरणासाठी योग्य यंत्रणा उभारू शकतील यासाठी ही माहिती आधी देण्यात आली. जेणेकरून नागरिकांना त्रास होऊ नये", असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

केंद्र सरकारने लशींच्या डोसच्या उपलब्धतेसंदर्भात आणि प्रमाणासंदर्भात राज्य सरकारांना पुरेशी आधी माहिती दिलेली आहे. असं असूनही लसीकरण मोहिमेत विस्कळीतपणा तसंच लस घेण्यासाठी नागरिकांच्या प्रचंड रांगा असं चित्र असेल तर समस्या कुठे आहे हे स्पष्ट आहे असा टोला केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी लगावला.

"प्रसारमाध्यमांमध्ये तसंच जनतेत लशीसंदर्भात भ्रम निर्माण व्हावा या हेतूने वक्तव्यं करणाऱ्या नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करायला हवं. शासन प्रक्रिया आणि त्यासंदर्भातील माहिती यापासून ते दूर गेले आहेत. लसीकरण मोहिमेसंदर्भात डोस पोहोचण्याआधी देण्यात आलेल्या माहितीची या नेत्यांना कल्पनाच नाही", अशी टीका त्यांनी केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)