मराठा आरक्षण : शरद पवार 4 वेळा मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी काय केलं? - नारायण राणे #5मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, facebook
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
1. मराठा आरक्षण : शरद पवार 4 वेळा मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी काय केलं? - नारायण राणे
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यसभा खासदार संभाजीराजे छत्रपती सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करत आहेत. गुरुवारी (27 मे) त्यांनी शरद पवार, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीवर खासदार आणि भाजप नेते नारायण राणे यांनी टीका केली आहे.
"शरद पवार चार वेळा मुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी काय केलं," असा प्रश्न नारायण राणे यांनी उपस्थित केला.
शिवाय, राज ठाकरे मुख्यमंत्र्यांना मराठा आरक्षणासंदर्भात सांगणार का, असा टोलाही राणे यांनी लगावला आहे.
"मराठा आरक्षणासाठी आता पुढची पावलं अत्यंत काळजीपूर्वक उचलायला हवी. सुप्रीम कोर्टाने जे मुद्दे नाकारले आहे, त्याला धरून योग्य प्रस्ताव गेला पाहिजे. तसा प्रस्ताव भाजप तयार करत असून भाजपनं काही वकील नेमले आहेत," असं नारायण राणे म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्र्यांकडे हा प्रस्ताव सादर करतील, असं राणे यांनी सांगितलं. ही बातमी न्यूज 18 लोकमतने दिली आहे.
2. पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी सरकारकडून काँग्रेसला दारुबंदीचं गिफ्ट - सुधीर मुनगंटीवार
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयावर विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका होताना दिसत आहे. माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तर याचा थेट संबंध काँग्रेसच्या पदोन्नतीच्या आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेशी जोडलं आहे.
पदोन्नतीमधील आरक्षणावर सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा इशारा देणाऱ्या काँग्रेसला दारुबंदी हटवून उद्धव ठाकरे सरकारने गिफ्ट दिलं. आरक्षणाचा विषय सोडून देऊन दारुबंदी हटवल्यानं आनंदी व्हा असं काँग्रेसला अप्रत्यक्षपणे सांगण्यात आलं, असा आरोप सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे.
दारुबंदी हटवण्यासाठीचा सरकारचा तर्क अजब आहे. अवैध विक्री होते म्हणून गांजा, ड्रग्ज, गुटखा, प्लास्टिकवरील बंदीही उठवणार का? असा प्रश्नही मुनगंटीवार यांनी विचारला. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.
3. स्पुटनिक व्ही लस जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून लोकांना उपलब्ध
रशियाची कोरोना प्रतिबंधक स्पुटनिक व्ही लस येत्या जून महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यापासून सर्वसामान्यांना उपलब्ध होणार आहे. देशभरातील सर्व अपोलो रुग्णालयांमध्ये स्पुटनिक लस उपलब्ध होईल, अशी माहिती रुग्णालयाच्या कार्यकारी उपाध्यक्ष शोभना कामिनी यांनी दिली.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
स्पुटनिक व्ही लस ही भारतात परवानगी देण्यात आलेली तिसरी कोरोना लस आहे. यापूर्वी कोव्हॅक्सीन आणि कोव्हिशिल्ड या दोन लशींना भारताने परवानगी दिली होती. आतापर्यंत या दोन लशींच्या मदतीनेच भारतातील लसीकरण सुरू होतं. मात्र आता तिसऱ्या लशीच्या आगमनामुळे लसीकरणाचा वेग वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. ही बातमी एबीपी माझाने दिली.
4. गरज असल्यास राज्य सरकार अदार पुनावाला यांना अधिक सुरक्षा देईल - मुंबई हायकोर्ट
"सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पुनावाला हे देशाची मोठी सेवा करत आहेत. त्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. पण ही सुरक्षा वाढवून त्यांना झेड दर्जाची सुरक्षा पुरवण्याची मागणी होत आहे. गरज असल्यास त्यांना राज्य सरकार अधिक सुरक्षा देईल," असं मुंबई हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
अदार पुनावाला यांची सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यासंदर्भात दाखल याचिकेवर गुरुवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याप्रकरणी राज्य सरकारने उत्तर द्यावं, अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाने केली आहे.
लशीचा पुरवठा करण्यासाठी काही जणांकडून धमक्या येत असल्याचं सांगत सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पुनावाला काही दिवसांपूर्वी लंडनला निघून गेले होते. यानंतर देशात याबाबत चर्चा सुरू झाली होती.
अदार पुनावाला यांना मिळत असलेल्या धमकीबाबत प्राथमिक अहवाल दाखल करून तपास करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.
5. IT नियमांबाबत ट्विटरचं वक्तव्य ही भारताची बदनामी - केंद्र सरकार
नवीन IT नियमांसंदर्भात ट्विटरने केलेलं विधान पूर्णपणे चुकीचं आणि भारताची बदनामी करणारं आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्र सरकारने दिली आहे.
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सोशल मीडिया आणि OTT माध्यमांसाठी नवीन नियमावली 25 फेब्रुवारी रोजी जाहीर केली होती. नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत 25 मे रोजी संपली.
या पार्श्वभूमीवर देशातील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आता निर्बंध येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याबाबत ट्विटरने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी संभाव्य धोका आणि पोलिसांकडून धमकावण्याच्या प्रकारावर चिंता वाटते. लागू करण्यात आलेल्या कायद्याचं पालन करू, मात्र त्यामध्ये काही बदल गरजेचे आहेत. हे नियम स्वतंत्रपणे मत व्यक्त करण्यापासून रोखतात, असं ट्विटरने म्हटलं होतं.
याला केंद्र सरकारने कठोर भाषेत उत्तर दिलं. "भारतात मुक्त भाषण स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्ये यांची वैभवशाली परंपरा आहे. देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं संरक्षण करणं हे ट्विटरसारख्या केवळ खासगी आणि नफ्यासाठी काम करणाऱ्या परकीय संस्थेचा काही विशेष हक्क नाही," असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. ही बातमी ई-सकाळने दिली आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
