SSC-HSC Board Exams: उद्धव ठाकरे सरकार बोर्डाच्या परीक्षांबाबत बैठकीत काय निर्णय घेणार?

कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा घेण्यावरून नवीन पेच उभा राहिला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची येत्या दोन दिवसांत महत्त्वाची बैठक होणार आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "केंद्र सरकारने दिलेल्या पर्यायांवर विचार करणार आहोत. उद्या किंवा परवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक अपेक्षित आहे. या बैठकीत सर्व पर्यायांवर विचार केला जाईल. राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती आणि परीक्षा घेणं शक्य आहे का यावरही चर्चा केली जाईल."

दहावीची परीक्षा रद्द केल्याने आणि त्यासाठी मूल्यांकन पद्धती निश्चित न करण्यावरून उच्च न्यायालयाने नुकतच राज्य सरकारला फटकारलं. त्यामुळे एका बाजूला दहावीचा निकाल आणि दुसऱ्या बाजूला कोरोना आरोग्य संकटात बारावीची परीक्षा घेण्याचे आव्हान असे दुहेरी संकट महाविकास आघाडी सरकार समोर आहे. तेव्हा बोर्डांच्या परीक्षांबाबत सरकार नेमका काय तोडगा काढणार याकडे लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचं लक्ष लागलं आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने रविवारी (23 मे) घेतलेल्या बैठकीनंतर बारावीच्या परीक्षेचा अंतिम निर्णय 1 जूनपर्यंत जाहीर करू असं केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी सांगितलं. या बैठकीत सीबीएसई बोर्डाकडून बारावीच्या परीक्षांसाठी दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. 25 मेपर्यंत राज्यांना आपल्या सूचना लेखी स्वरूपात देण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे.

तेव्हा महाराष्ट्र सरकार याबाबत काय भूमिका घेणार? बारावाची परीक्षा दरवर्षीप्रमाणे घेतली जाईल की परीक्षा पद्धतीत बदल केला जाणार? सीबीएसई बोर्डाने दिलेल्या पर्यायांचा विचार एचएससी बोर्डाकडूनही केला जाईल का? दहावीच्या परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे का?

दहावीच्या विद्यार्थ्याचे मूल्यांकन आणि अकरावी प्रवेशाचा तिढा सरकार कसा सोडवणार? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. त्यामुळे राज्य सरकारच्या बैठकीत कोणत्या पर्यायांचा विचार केला जाईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्य सरकारची भूमिका?

केंद्रीय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या बैठकीनंतर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी राज्य सरकारची भूमिकाही स्पष्ट केली.

त्या म्हणाल्या, "कोरोना विषाणूचा संसर्ग पाहता विद्यार्थ्यांमध्येही याबाबत प्रचंड ताण आहे. त्यामुळे बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 'नॉन एक्झामिनेशन रुट' हा पर्याय तपासला पाहिजे. बहुतेक व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेत असतात. त्यामुळे 'पूर्वव्यापी मूल्यांकन मॉडेल'च्या आधारे बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करणे शक्य असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. विद्यार्थी 14 महिन्यांहून अधिक काळ बारावीत शिकत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील परीक्षेची अनिश्चितता दूर केली पाहिजे."

"केंद्र सरकारने एकसमान मूल्यांकन धोरण आणि शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करण्यावर भर दिला पाहिजे. तसंच पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय आणि शाळांचे कॅम्पस सुरक्षितरीत्या पुन्हा सुरू झाले पाहिजेत,"

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचंही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.

दहावीच्या परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम?

राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन परीक्षा न घेताच कसे करणार? अकरावीचे प्रवेश कसे देणार? असे अनेक प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले. यासंदर्भात राज्य सरकारचे धोरण अद्याप ठरले नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा शासन निर्णय आम्ही रद्द का करू नये? असाही प्रश्न राज्य सरकारला केला आहे.

याबाबत येत्या दोन दिवसांत सरकारची बैठक होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सरकार आपली बाजू मांडेल असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

"उच्च न्यायालयाला आम्ही आमचे म्हणणे सांगू. कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा धोका लक्षात घेता दहावीची परीक्षा रद्द केली होती. दुसऱ्या लाटेत मुलांवर परिणाम झाल्याचे दिसून आले. संभाव्य तिसऱ्या लाटेतही लहान मुलांना धोका अधिक असल्याचे सांगितलं जात आहे. ही असाधारण परिस्थिती असून न्यायालयासमोर हे मुद्दे मांडण्यात येतील. उच्च न्यायालय सहानुभूतीपूर्वक याचा विचार करेल असा आम्हाला विश्वास आहे," असं शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

आगामी बैठकीत राज्य सरकार दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे करायचे याबाबत अंतिम नियमावली ठरवणार आहे. सीबीएसई बोर्डाच्या धर्तीवर अंतर्गत मूल्यमापन द्यायचे का?, दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शेवटच्या तीन वर्षांच्या शैक्षणिक निकालावर आधारित दहावीचे मार्क ठरवायचे किंवा अकरावीसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घ्यायची अशा विविध पर्यायांवर बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. पण दरवर्षीप्रमाणे दहावीच्या सर्व विषयांची परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम असल्याचे दिसते.

राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (SSC-HSC) अध्यक्ष दिनकर पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "मूल्यांकन कसे करायचे याबाबत अंतिम काही ठरलेलं नाही. राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेईल. एनसीईआरटी आणि राज्य सरकार ठरवेल त्याप्रमाणे आम्ही निकाल जाहीर करू."

सीबीएसई बोर्डाचे बारावीच्या परीक्षांसाठी दोन पर्याय

सीबीएसई बोर्डाने देशभरात बारावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी दोन पर्याय सुचवले आहेत. विविध राज्यांना या पर्यायांवर अभिप्राय देण्यासाठी 25 मेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

बारावीच्या परीक्षेबाबत अंतिम निर्णय 25 मे नंतर आणि 1 जूनपूर्वी जाहीर करू असं केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी स्पष्ट केलं. तसंच विद्यार्थ्यांना किमान 15 दिवसांचा कालावधी दिला जाईल असंही आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.

सीबीएसई बोर्डाने कोणते पर्याय दिले:

174 विषयांपैकी 20 विषय सीबीएसई बारावी बोर्डाकडून महत्त्वाचे किंवा अनिवार्य मानले जातात. यात भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, जीवशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, बिझनेस स्टडिज, जिओग्राफी इकोनॉमिक्स, अकाऊंटंसी, इंग्रजी अशा विषयांचा समावेश आहे. यापैकी मोजक्या विषयांचीच परीक्षा घेण्याचा पर्याय सीबीएसई बोर्डाने दिला आहे.

या महत्त्वाच्या विषयांच्या मार्कांवर आधारितच एकूण सर्व विषयांचे मूल्यांकन केले जाईल. परीक्षा पूर्व तयारी, परीक्षा आणि निकाल जाहीर करण्यासाठी एकूण तीन महिन्याचा कालावधी आवश्यक असल्याचंही बोर्डाने म्हटलं आहे. ही परीक्षा ऑगस्टमध्ये होऊ शकते आणि निकाल सप्टेंबरपर्यंत जाहीर होईल.

परंतु तीन महिन्याच्या कालावधीत सुरक्षितरीत्या हे करता येणार असेल तरच या पर्यायाचा विचार केला जाऊ शकतो असंही बोर्डाने स्पष्ट केलं आहे. पण यामुळे शैक्षणिक वर्ष सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकललं जाईल आणि उच्च शिक्षणासाठी विविध शाखांचे प्रवेशही यामुळे रखडण्याची शक्यता आहे.

या पर्यायासाठी सीबीएसई बोर्डाने 1 ऑगस्ट ते 20 ऑगस्ट दरम्यान परीक्षा आणि 20 सप्टेंबरपर्यंत निकाल जाहीर होऊ शकतो असंही म्हटलं आहे.

बारावीत विद्यार्थी ज्या कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकत आहेत तिथेच परीक्षा घेतली जाऊ शकते. परीक्षेचा कालावधी 180 मिनिटांऐवजी (तीन तास) 90 मिनिटं (दीड तास) असेल. ही परीक्षाही महत्त्वाच्या विषयांसाठीच होईल.

विद्यार्थ्यांना एक भाषा विषय आणि इतर तीन विषयांची निवड करण्याची संधी असेल. पाचव्या आणि सहाव्या विषयाचे मूल्यांकन या चार विषयांच्या निकालाच्या आधारे जाहीर होईल.

या परीक्षेसाठी वस्तूनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव्ह) आणि थोडक्यात उत्तरांसाठी (शॉर्ट अन्सर) प्रश्नपत्रिका असेल. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना दोन संधी दिल्या जातील. (पहिली 15 जुलै ते 1 ऑगस्ट आणि दुसरी 5 ऑगस्ट ते 26 ऑगस्ट)

परीक्षा झाल्यानंतर पुढील पंधरा दिवसात निकाल जाहीर केला जाईल.

कोरोनासंदर्भातील कोणत्याही कारणामुळे विद्यार्थी परीक्षेला हजर होऊ शकला नाही तर परीक्षेची दुसरी संधी विद्यार्थ्यांना मिळेल.

याविषयी बोलताना शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं, "सीबीएसई शाळांसाठी केंद्र सरकारने परीक्षा आयोजित करण्यासंदर्भात दोन पर्याय दिले आहेत. यावर राज्यांकडून अभिप्राय मागितला आहे. सुरुवातीचा अभिप्राय आम्ही दिला आहे पण सीबीएसई आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या दोन्ही परीक्षांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कायदेतज्ज्ञांशी विचारविनिमय केला जाईल."

राज्य सरकार काय निर्णय घेणार?

सीबीएसई बोर्डाने दिलेले दोन पर्याय राज्यातील एचएससी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसाठीही लागू केले जाऊ शकतात का? यावरही राज्य सरकारच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.

मुंबईतील एका कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य जगदीश इंदलकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "एक भाषा विषय आणि तीन इतर महत्त्वाचे विषय अशा चार विषयांची परीक्षा घेणं एचएससी बोर्डालाही शक्य आहे. पण सीबीएसईने जशी परीक्षा पद्धती बदलली तशी परीक्षा पद्धती एचएससी बोर्डाने बदलली तर विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ उडेल. आतापर्यंत एचएससी बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिका छापून झाल्या आहेत. जवळपास 14 लाख विद्यार्थी आहेत. तेव्हा एवढ्या लाखो प्रश्नपत्रिका पुन्हा छापण्यासाठी बोर्डालाही बराच वेळ लागेल."

"तसंच प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप बदलले तर विद्यार्थ्यांसाठीही ऐनवेळी परीक्षा अधिक आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यामुळे नियमित परीक्षा पद्धती वापरून सीबीएसई बोर्डाने सुचवल्याप्रमाणे विषय कमी करून परीक्षा घेण्याचा विचार राज्य सरकार करू शकतं,"

सीबीएसई बारावी बोर्डाच्या तुलनेत एचएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड जास्त आहे. जवळपास 14 लाख विद्यार्थी दरवर्षी एचएससी बोर्डाची परीक्षा देत असतात. यात सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या हजारच्या घरात आहे. त्यामुळे केवळ सीबीएसई बोर्डाच्या आधारावर एचएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारला निर्णय घेता येणार नाहीय.

राज्यातील कोरोना रुग्णसंख्या आजही वेगाने वाढत आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये कडक लॉकडॉऊन लागू आहे. तसंच संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका असल्याने एचएससी बोर्डाच्या बारावीच्या लेखी परीक्षेला राज्य सरकार नवीन पर्याय देण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.

त्यामुळे बारावीच्या परीक्षांसाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारचे धोरणं अवलंबणार की राज्यात बारावीच्या परीक्षेबाबत स्वतंत्र निर्णय घेणार? हे पहाणं महत्त्वाचं ठरेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)