पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

पदोन्नतीमधलं आरक्षण रद्द करून हा कोटा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा 7 मे ला शासन निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. एका अर्थाने उच्च न्यायालयाने पदोन्नती आरक्षणाचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्याच कोर्टात टाकला आहे.

7 मे रोजी जो निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता त्याला 19 मे ला शासनाने स्थगिती दिली होती. पण त्याआधीच हायकोर्टात 7 मेच्या शासन निर्णययाविरोधात याचिका दाखल झाली होती. त्याच याचिकेवर 25 मे ला सुनावणी झाली.

या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या 7 मे च्या शासन निर्णयाला रद्द करण्यास नकार दिला आहे.

शासन निर्णय रद्द करण्यासंदर्भात काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री आग्रही आहेत या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलून हा शासन निर्णय रद्द करायला भाग पाडू असं यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. आता मुख्यमंत्री या याबाबत काय निर्णय घेणार हे बघणं महत्त्वाचं असेल.

7 मे चा शासन निर्णय 19 मे रोजी स्थगित

राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. पण या निर्णयाला 19 मे स्थगिती देत यासंदर्भातला शासननिर्णय (GR) मागे घेण्यात आला आहे.

हे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने 7 मे रोजी GR काढला होता. त्यानुसार राज्यसेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार करून कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता. पण या निर्णयानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीवर टीका होऊ लागली होती.

काँग्रेस नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनीही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर बैठक होऊन सरकारनं पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय तूर्त स्थगित केला आहे.

याआधी काय घडलं आहे?

उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आजच्या (19 मे) घडामोडींबाबत सर्वांना माहिती दिली.

आज सकाळी 10 वाजता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयात मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात चर्चा झाली. यावेळी राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यासुद्धा उपस्थित होत्या, असं डॉ. राऊत यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "7 मे रोजी राज्याने काढलेला GR रद्द करणे तसंच मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एक महिना होऊनही अॅडेक्विट रिझर्व्हेशनसंदर्भात बैठक घेतलेली नाही, ती घेण्यात यावी या दोन मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी तूर्तास कोणत्याही पदोन्नती करण्यात येऊ नयेत, त्या स्थगित ठेवण्यात याव्यात. त्याची तपासणी झाल्यानंतरच पुढील GR काढण्यात यावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. 7 मेला जो GR काढण्यात निघाला, ती काढण्याची घाई झाली आहे, असं मत डॉ. राऊत यांनी मांडलं.

"मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला हा GR काढताना विश्वासात घेण्यात आलं नव्हतं. चर्चेदरम्यान ती त्यांनी कबूल केली आहे. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती देण्याची सूचना केली आहे. आमचं म्हणणं कायदेशीररीत्या तपासून घ्यावं, त्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, असं आम्ही सांगितलं आहे. दरम्यान कोणत्याही पदोन्नतीची कार्यवाही करू नये, असंही आम्ही सांगितलं आहे. तूर्तास 7 मेच्या GR वर अंमलबजावणी करू नये, अशी सूचना आम्ही केली आहे," असंही डॉ. नितीन राऊत म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील मराठा आरक्षण नुकतंच रद्द केलं आहे. त्यानंतर राज्य सरकारनं अध्यादेश काढून सर्व पदे 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार म्हणजेच सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे मागासर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षणानुसार नाही तर सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती केली जाईल, असं या निर्णयात म्हटलं होतं.

सरकारच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांकडूनच नाराजीचा सूर उमटला होती. काँग्रेस नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गांसाठीचा महाराष्ट्रातील पदोन्नतीमधील 33 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा गेली चार वर्षे रखडलेला होता. 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राचा 25 मे 2004 चा 'शासन निर्णय' (जीआर) रद्द झाला. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबले होतं.

भारतीय संविधानात मूलभूत हक्काच्या कलम 16 (4 अ) नुसार पदोन्नती मधील आरक्षणाची तरतूद असल्याने महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण कायदा 2004 मध्ये केला होता. त्यावेळी सुशीलकुमार शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते.

पण हा कायदा कोणत्याही न्यायालयाने रद्द केलेला नसताना पदोन्नतीतील आरक्षण रखडले होते. 7 मे 2021 रोजीही यासंबंधी राज्याचा 'GR' काढण्यात आला.

त्यानुसार, मागास प्रवर्गांसाठी पदोन्नतीत 33 टक्के जागा रिक्त न ठेवता सर्वच्या सर्व शंभर टक्के पदोन्नती या फक्त सेवा ज्येष्ठतेनुसार होतील, तसंच त्यासाठी 25 मे 2004 आधीचीच सेवाज्येष्ठता ग्राह्य धरली जाईल, असं सांगण्यात आलं होतं.

विशेष म्हणजे, या GR पूर्वी 20 एप्रिल रोजीही एक GR राज्य शासनाने काढला होता. त्यामध्ये या 33 टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण यानंतर 7 मे रोजी नवा GR काढून 100 टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे वाद पेटला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)