ऑक्सिजन तुटवडा: राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या पाया पडायलाही तयार - राजेश टोपे
फोटो स्रोत, facebook
ऑक्सिजन उपलब्ध करुन द्यावा यासाठी राज्य सरकार काहीही करायला तयार आहे असं वक्तव्य आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केलं आहे.
"ऑक्सिजन उपलब्धतेचा कोटा वाटप केंद्र सरकारकडे आहे. तो त्यांनी अधिकाधिक द्यावा आणि ग्रीन कॉरिडॉर करून महाराष्ट्रात ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती आम्ही केंद्र सरकारला केली आहे. राज्य सराकर सर्व प्रकारे अक्षरश: नम्र विनंती करायला तयार आहे, पाया पडायला तयार आहे. राज्याच्या जनतेसाठी राज्य सरकार कोणतीही गोष्ट करायला तयार आहे," असं वक्तव्य महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केलं आहे.
देशात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी पडल्यामुळे नुकताच नाशिकमध्ये 22 जणांनी आपला जीव गमावला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे बोलत होते.
टोपे पुढे म्हणाले, "ऑक्सिजनच्या संदर्भात आपल्याला ऑक्सिजन जनरेटर प्लांटवर किंवा ऑक्सिजन निर्माण होणाऱ्या प्लांटवर अवलंबून राहावं लागणार आहे. त्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. उद्योगधंद्यांमध्ये देखील पीएसए टेक्नोलॉजीचे प्लांट आहेत. त्यांचा देखील आपण वापर करू शकतो का? याची चाचपणी सुरू आहे," असं राजेश टोपे यावेळी म्हणाले. "ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, ऑक्सिजन जनरेटर्स हे सध्या आपल्याकडे उपाय आहेत. केंद्राकडे देखील आपण मदतीचा हात मागत आहोत."
"केंद्र सराकारकडून मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन आयात करण्याची प्रक्रिया सुरू असून ती जर तातडीने झाली, तर त्याचा आपल्याला आधार मिळू शकतो. समुद्र किनाऱ्यावरचं राज्य म्हणून त्याचा आपल्याला फायदा होऊ शकतो," असंही टोपे म्हणाले. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.
या समाजाचा भाग असल्याची लाज वाटते - मुंबई उच्च न्यायालय
नागपूरला 10 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन पाठवून देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारला दिले होते.
फोटो स्रोत, Getty Images
मात्र, या आदेशाचं पालन न झाल्याने न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं अशी बातमी न्यूज 18 लोकमतने इंडिया टुडेच्या हवाल्याने दिली आहे.
महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांसाठी आपण काहीच करू शकत नाहीत. या वाईट समाजाचा भाग असल्याची लाज वाटते, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायाधीश एस बी शुकरे आणि एस एम मोदक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. न्यायालयानं आरोग्य सुविधांची कमतरता, लोकांना होत असलेला त्रास तसंच कोरोनासंदर्भातील सर्व याचिकांवर एकदाच सुनावणी घेतली.
फोटो स्रोत, Getty Images
"जर तुम्हाला स्वतःला या गोष्टीची लाज वाटत नसेल तर आम्हालाच या वाईट समाजाचा एक भाग असल्याची लाज वाटते. तुम्ही आपल्या कर्तव्यांपासून पळ काढत आहात, रुग्णांच्या बाबतीत हलगर्जीपणा करत आहात. आम्ही तुम्हाला उपाय सुचवतो, पण त्याचं पालन होत नाही, इथं नेमकं काय सुरू आहे," असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे.
"लोकांना जीवनरक्षक औषधं न मिळणं हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. हे प्रशासन आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत नसल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे," अशी टीका न्यायालयाने केली.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
