उद्धव ठाकरे सरकार पडण्या-पाडण्याच्या चर्चा पुन्हा का होत आहेत?
फोटो स्रोत, Twitter
'तुम्ही मला एक आमदार दिला की राज्यात महाविकास आघाडीचा करेक्ट कार्यक्रम केला म्हणून समजा,' असं महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस पंढरपुरात बोलताना म्हणाले.
राष्ट्रवादीचे आमदार भारत भालके यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक आहे. या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवार दिलेल्या भाजप आणि राष्ट्रवादी या पक्षांनी कंबर कसलीय. एकमेकांवर आरोप करता करता, राज्य सरकार पाडण्यापर्यंत आव्हानं दिली जातायेत.
भाजपचे उमेदवार समाधान आवताडे यांच्यासाठी घेतलेल्या प्रचारसभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी पंढरपूरकरांना उद्देशून म्हटलं, "या सरकारचे शंभर अपराध भरले आहेत. शिशुपालाचे शंभर अपराध भरल्यानंतर काय करावं लागतं, हे श्रीकृष्णानं आपल्याला सांगून ठेवलेलं आहे. शंभर अपराधानंतर पहिली संधी पंढरपूरकरांना मिळालेली आहे."
"माझी तुम्हाला विनंती आहे की, तुम्ही या निवडणुकीत यांचा कार्यक्रम करा, मी राज्यात यांचा कार्यक्रम करून दाखवतो. या निवडणुकीत समाधान आवताडे यांच्या रुपानं तुम्ही मला एक आमदार दिला, की यांचा करेक्ट कार्यक्रम केला म्हणून समजा," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
खरंतर राज्य भाजपमधील इतर नेत्यांकडून, किंवा केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याकडून सरकार पाडण्याचे, बरखास्त करण्याची वगैरे विधानं दर काही दिवसांआड येत असतात. त्यामुळे यातील गांभीर्य काहीसं कमीही झालं होतं. मात्र, देवेंद्र फडणवीस अशी विधानं करताना सहसा दिसत नाहीत. त्यामुळे पंढरपुरातील त्यांच्या विधानाची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झालीय.
फडणवीसांच्या विधानावर सत्ताधारी पक्षाकडूनही प्रतिक्रिया आलीय. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत म्हणाले, "जनता कोरोना संकटात सापडली आहे. सरकार पाडणं, सरकार घालवणं, सरकार अस्थिर करणं या सगळ्यातून विरोधकांनी बाहेर आलं पाहिजे."
"विरोधी पक्षाला अशी भाषणं करावीच लागतात. यापूर्वी आम्हीही अशी भाषणं केलेली आहेत. लोकांमध्ये उत्साह आणण्यासाठी त्यांचे आमदार एकत्र ठेवण्यासाठी फडणवीस तसे भाषण करत असतील," असा टोलाही संजय राऊत यांनी लगावला.
तीन-चार दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी फेसबुक पोस्ट लिहून, महाविकास आघाडीचं सरकार पाडण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू असल्याचं म्हटलं होतं.
"विरोधी पक्षाला विनंती आहे की, किमान संकट काळात तरी राजकारण करू नका. सरकार पडणार नाहीच, पण ते पडावं यासाठी आपण जेवढे शर्थीचे प्रयत्न करत आहात, तेवढे राज्याच्या हितासाठी करावेत," असं रोहित पवार म्हणाले होते.
आधी नमूद केल्याप्रमाणे, एरव्ही राज्य भाजपमधील नेते सरकार पाडण्याची विधानं वारंवर करतात. मात्र, स्वत: देवेंद्र फडणवीसांनी असं वक्तव्य केल्यानं राजकीय वर्तुळातील चर्चेला वेग आलाय. त्यामुळे बीबीसी मराठीनं राजकीय विश्लेषकांशी चर्चा करून, फडणवीसांच्या 'करेक्ट कार्यक्रम करण्या'ची शक्यता तपासून पाहिली.
जागांची आकडेवारी काय सांगते?
2019 साली झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप (105), शिवसेना (56), राष्ट्रवादी (54) आणि काँग्रेस (44) अशी विजयी जागांची स्थिती होती.
शिवसेना आणि भाजप एकत्रित निवडणुकीला सामोरे गेले. मात्र, नंतर मुख्यमंत्रिपदावरून फिस्कटलं आणि राज्यात नव्या समीकरणांनी आकार घेतला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी या एरव्ही कधीही राज्य स्तरावर शिवसेनेसोबत जाण्याची शक्यता नसलेल्या पक्षांनी शिवसेनेसोबत जाऊन महाविकास आघाडी स्थापन केली. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.
शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केल्यानं, भाजपनं त्यांच्यावर धोका दिल्याचा आरोप केला खरा. पण आरोपांच्या पलिकडे पाहिल्यास, आकड्यांच्या बाबतीत महाविकास आघाडी बहुमतात आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
मात्र, दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नाराजी निर्माण झालीच नाही किंवा सर्व आलबेल आहे, असंही काही चित्र नव्हतं. कधी निधी वाटपावरून काँग्रेस नाराज, तर स्थानिक राजकीय समीकरणांवरून शिवसेना-राष्ट्रवादीत ठिणगी, असं बरंच पाहायला मिळालं.
दुसरीकडे, राज्य स्तरावरही महाविकास आघाडीसमोर अनके समस्या निर्माण झाल्या, ज्यातून सरकारमधील स्थिरतेचा प्रश्न डोकं वार काढू लागला. तूर्तास, आकडेवारी बाजूने दिसत असली, तरी राजकीय परिस्थिती काय सांगते, हे आपण तपासून पाहणार आहोत.
विरोधकांकडून ठाकरे सरकार पाडण्याचं का वारंवार बोललं जातं?
लोकमतच्या विदर्भ आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने यांच्याशी बातचीत केली असता, त्यांच्या मते, राज्य सरकारवरील संकटं आणि सरकारचं स्थैर्य या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत.
मात्र, श्रीमंत माने त्यापुढे देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्याच्या अनुषंगाने विश्लेषण करतात. ते म्हणतात, "महाराष्ट्रातील सध्याच्या सरकारबाबत बोलायचं झाल्यास, महाविकास आघाडीवर जेव्हा कधी संकटं आली, तेव्हा त्यातील तिन्ही पक्षं अधिक जवळ आल्याचे दिसून आले आहे. राज्यावरील संकटावेळी भाजपची भाषा शहाणपणाची भाषा असते, मात्र बाहेर सरकारविरोधी भाषा करतात. ही भाषा लोकांना आवडत नाही, असं चित्र राज्यात आहे."
"विरोधी पक्ष म्हणून त्यांनी रोज सरकार पाडण्याचे प्रयत्न करावेत, त्यात अडचण नाही. फक्त हे करताना जनसामान्यांचे प्रश्न आणि सरकार पाडण्याचे प्रश्न या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, हे त्यांनी लक्षात ठेवायला हवं," असंही श्रीमंत माने सांगतात.
फोटो स्रोत, Facebook
तर ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या पंढपुरातील वक्तव्याला स्थानिक संदर्भांशी जोडतात. ते म्हणतात, "फडणवीसांचं वक्तव्य हे स्थानिक पोटनिवडणुकीच्या निमित्तानं केलेलं आहे."
"पंढरपुरातील पोटनिवडणूक पाहता, तिथं आधीच वारं राष्ट्रावदीच्या बाजूनं आहे. त्यात जनता सहाजिक असा विचार करू शकते की, विरोधी पक्षाच्या उमेदवारापेक्षा सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराला मत दिलेलं बरं. अशा स्थितीत आपली सत्ता येऊ शकते, अशी आशा मतदारांना दाखवणं राजकीय नेता म्हणून त्यांना गरज होती. म्हणून ते वक्तव्य दिसतं," असंही विजय चोरमारे म्हणतात.
पक्षात नव्यानं आलेल्यांना आणि नाराजांना आशेत ठेवण्यासाठी विधानं?
पण भाजपकडून ठाकरे सरकार पाडण्याची किंवा पडण्याची विधानं वारंवार का केली जातात. कधी सुधीर मुनगंटीवार करतात, कधी चंद्रकांत पाटील करतात, तर कधी राणे पिता-पुत्र करतात. भाजपच्या मित्रपक्षाचे नेते असलेल्या रामदास आठवलेंनी तर देशाच्या राष्ट्रपतींपासून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांपर्यंत धाव घेत, ठाकरे सरकारच्या बरखास्तीचे लिखित पत्रच दिले.
विरोधकांना हे सारं का करावं लागतं? याबाबतही आम्ही जाणून घेतलं.
या प्रश्नावर श्रीमंत माने म्हणतात, "महाराष्ट्रात मोठ्या कालावधीनंतर पूर्ण पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद एखाद्या व्यक्तीला मिळालं. त्यामुळे 2019 च्या निवडणुकीआधी भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या वाढली. पुन्हा भाजपचं सरकार येईल, अशी आशा प्रत्येकाला होती. आकडेही तेच सांगत होते. मात्र, निकालानंतर वातावरण बदललं आणि समीकरणंही बदलली. त्यामुळे पक्षात नव्याने आलेल्यांना आणि आधीपासून पक्षात असलेल्या नाराजांना पक्षात बांधून ठेवण्यासाठी अशी विधानं करावी लागतात."
फोटो स्रोत, Getty Images
"तुम्ही पाहिले असाल की, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून हे सरकार पडण्याची भाकितं भाजपकडून करण्याच येतायत. कधी दहा दिवसांचा अल्टिमेटम तर कधी महिन्याभराचा अल्टिमेटम दिला जातोय. त्यामागचं कारण हेच की, पक्षाला गळती लागू नये," असं श्रीमंत माने म्हणतात.
याच मुद्द्यावर आम्ही विजय चोरमारे यांचंही मत जाणून घेतलं. ते म्हणतात, "पक्षातल्या आमदारांना बांधून ठेवण्याचा उद्देश फडणवीसांच्या वक्तव्यात प्रकर्षानं दिसतो आणि त्यात चूक नाही. विरोधी पक्षातील नेत्यांना हे करावंच लागतं. मात्र, महाराष्ट्रातील सध्याचं आरोग्याचं संकट पाहतं, अशी वक्तव्यं जनतेला रुचणारी दिसत नाहीत."
विजय चोरमारे हे फडणवीसांच्या निमित्तानं 1999-2000 सालाच्या दरम्यानचं उदाहरण देतात. ते सांगतात, "भाजप-सेना युतीची सत्ता गेली. त्यानंतर नारायण राणे हे सुद्धा तेव्हा सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर अशीच टीका करायचे. कारण सेना-भाजप पुन्हा सत्तेत आली असती तर मुख्यमंत्रिपदी राणे असण्याची शक्यता अधिक होती. राणेंची त्यावेळची धडपड आता फडणवीसांमध्ये दिसते."
मात्र, राजकीय वर्तुळासह महाराष्ट्राच्या सामाजिक क्षेत्रातून आणि एकूणच जनतेतून असा एक प्रश्न उपस्थित केला जातोय की, अभूतपूर्व संकट राज्यावर असताना, सरकारच्या अस्थिरतेसाठी हालचाली करण्याची भाषा करणं योग्य आहे का?
आरोग्य संकटात सरकारच्या अस्थिरतेबाबत बोलणं योग्य आहे का?
श्रीमंत माने सांगतात, "माणसांच्या जगण्याचा प्रश्न प्रकर्षानं समोर असतो, तेव्हा अशी बरीच उदाहरणं इतिहासात आहेत की, एखाद्या देशात वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना बाजूला सारून एकच राष्ट्रीय पक्ष स्थापन करण्यात आलंय. महाराष्ट्रात हे शक्य नसलं, तरी किमान राजकीय मतभेदाच्या पलिकडे जात, अपवादात्मक अभूतपूर्व संकट म्हणून कोरोनाकडे पाहून, एकत्र येण्याची गरज आहे. ते न होता आपल्याकडे राजकीय अस्थिरतेची चर्चो होते, हे दुर्दैवी आहे."
आजच्या संकटाला राजकारण बाजूला ठेवून तोंड देण्याची सामान्य जनतेची इच्छा असल्याची पत्रकार म्हणून लोकांमध्ये गेल्यावर दिसते, असंही श्रीमंत माने सांगतात.
कोरोनामुळे राज्य अडचणीत असताना, त्यावर न बोलता राज्य सरकारच्या स्थैर्याबाबत भाष्य केलं जातंय हे योग्य नसल्याचं सांगत विजय चोरमारे पुढे म्हणतात, "आधी सुशांतसिंह राजपूतचा मुद्दा असो वा, कोरोना लशींच्या वाटपासंदर्भातला मुद्दा असो, महाराष्ट्र भाजपकडून घेतल्या गेलेल्या भूमिकेतून त्यांची 'महाराष्ट्रविरोधी' ही प्रतिमा ठळक होतेय."
"केंद्रात महाराष्ट्रातील विरोधकांचं सरकार असल्यानं उलट केंद्राकडून मदतीसाठी महाराष्ट्र भाजपनं पुढाकार घेण्याची आवश्यकता होती. त्याचा पक्षाच्या प्रतिमेलाही फायदा झाला असता. मात्र, पंढरपुरातील वक्तव्य हे काही जबाबदार विरोधी पक्षनेत्याचं दिसत नाही," असं विजय चोरमारे म्हणतात.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
