कोरोना लशीच्या बाबतीत महाराष्ट्रासोबत दुजाभाव केला जात आहे का?

लसीकरणावरुन महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष निर्माण झाल्याचं चित्र आहे. दुस-या बाजूला राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये लसीकरण थांबविण्याची वेळ आली.

महाराष्ट्र सरकारचा दावा आहे की केंद्र महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक देत आहे, हा राज्य सरकारचा कांगावा आहे आणि संसर्ग रोखण्यात आलेल्या अपयशामुळे आता लशीचं कारण पुढे करुन राज्याचे नेते भांडत असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

लसीकरणाच्या वेगाच्या, बाधित लोकसंख्येच्या आणि एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत महाराष्ट्राला लशी मिळत नाही आहेत, असा राज्य सरकारचा दावा आहे. केंद्र सरकार म्हणतं की, देशात सर्वाधिक लशी या महाराष्ट्रालाच दिल्या आहे. पण जेव्हा असे आरोप प्रत्यारोप होतात, तेव्हा आकडे खरी गोष्ट सांगतात.

अगोदर 7 लाख, नंतर 17 लाख

देशभरात केंद्र सरकारकडून प्रत्येक राज्याला लशीचा पुरवठा होतो आणि केंद्रानं आखून दिलेल्या नियमांप्रमाणे लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवला जातो. दर आठवड्याला केंद्र सरकारकडून निवडक दिवसांसाठीचा साठा राज्यांना दिला जातो.

महाराष्ट्र सरकारचा दावा आहे की, या आठवड्यासाठी जेवढ्या लशी महाराष्ट्राला दिल्या आहेत, त्या तुटपुंज्या आहेत. भाजपाशासित राज्यांना त्या अधिक दिल्या आहेत तर जिथे संसर्ग सर्वाधिक आहे त्या महाराष्ट्राला त्या कमी मिळाल्या आहेत.

15 एप्रिल ते 20 एप्रिल या कालावधीसाठी 'कोव्हिशिल्ड' या 'सिरम इन्स्टिट्यूट'नं निर्मिती केलेल्या लशीचे राज्यांमध्ये वाटपाचे आकडे या माहितीवर प्रकाश टाकतात.

या कालावधीतल्या वेळपत्रकानुसार, लशींचा सर्वाधिक पुरवठा होणारी राज्यं आहेत, त्यामध्ये मध्य प्रदेशला 33.76,220, उत्तर प्रदेशला 44,98,450, पश्चिम बंगालला 21,05,970, हरियाणाला 24,68,920, कर्नाटकला 29,06,240 लशींचा पुरवठा केला जाणार आहे.

या कालावधीसाठी महाराष्ट्राला 7,43,280 लशी पुरवण्याचं नियोजन होतं. पॉझिटिव्ह केसेसचे सरकारच्या वेबसाईटवरचे आणि नियोजित पुरवठ्याचे आकडे यांची तुलना करता असं दिसून येतं की, महाराष्ट्राचा पुरवठा इतर राज्यांच्या तुलनेत या कालावधीत कमी नियोजित होता.

आकड्यांवरुन असं दिसतं ज्यांना अधिक पुरवठा नियोजित होता, त्यातलं बंगाल वगळता इतर राज्यं भाजपाशासित आहेत.

पण संसर्गाचा आकडा वेगानं वाढणा-या महाराष्ट्रात लशीचा तुटवडाही निर्माण झाला. महाराष्ट्र सरकारनं त्याविषयी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली.

केंद्र आणि राज्यात असा रंगला संघर्ष

महाराष्ट्राला लशीचा पुरवठा कमी पडत असल्याने केंद्र सरकारने लवकरात लवकर लशीचा साठा पाठवावा अशी मागणी राज्यातील नेत्यांकडून करण्यात येत होती.

लशीच्या तुटवड्याचा मुद्दा मांडला जात असतानाच महाराष्ट्र सरकार कोरोना आरोग्य संकटाबाबतीत गंभीर नसल्याची टीका केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी बुधवारी (7 एप्रिल) केली.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी यासंदर्भात एक प्रसिद्धिपत्रक जारी केलं. त्यात त्यांनी म्हटलं, "कोरोना विषाणूशी लढत असताना महाराष्ट्र सरकारच्या चुकीच्या कारभाराचा आणि प्रासंगिक दृष्टीकोनाचा मी स्वत: साक्षीदार आहे. राज्य सरकारच्या अशा अभावांमुळेच संपूर्ण देशाच्या कोरोना विरुद्ध लढण्याच्या मोहिमेला फटका बसला आहे."

केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियमितपणे समुपदेशन केले. त्यांना सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिली. तसंच मदतीसाठी केंद्रीय पथके पाठवली. पण आता महाराष्ट्र सरकारच्याच प्रयत्नांमध्ये अभाव असल्याचे स्पष्ट दिसते, असं हर्षवर्धन यांनी म्हटलं.

8 एप्रिलला म्हणजे गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा सर्व मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या पंतप्रधानांच्या बैठकीत लशींचा मुद्दा मांडला. शरद पवार यांचंही केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ हर्षवर्धन यांच्याशी बोलणं झालं. महाराष्ट्र विरुद्ध केंद्र या वादाची चर्चा देशभर झाली.

त्यानंतर गुरुवारी रात्री आरोग्य मंत्रालयाच्या लसीकरण विभागानं सुधारित नियोजन जाहीर केलं. त्यानुसार महाराष्ट्राला वाढीव लशींचा 10 लाख साठा देण्यात आला. त्यानुसार राज्याला आता या आठवड्यासाठी 17,43,280 लशी मिळतील.

महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनीही त्याची माहिती दिली. पण आवश्यकता आणि लसीकरणाचा वेग पाहता महाराष्ट्रानं केंद्राकडे दर आठवड्याला 40 लाख लशींची मागणी केली आहे.

सर्वाधिक लस आणि लसीकरण महाराष्ट्रात

दुस-या बाजूला केंद्र सरकार आणि राज्यांतल्या भाजपाच्या नेत्यांनी मात्र महाराष्ट्राबाबत दुजाभाव होतो आहे हे स्पष्ट नाकारलं आहे. त्यांच्या मते इतर कोणत्याही राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला सर्वाधिक लसपुरवठा झाला आहे. केवळ बिगर भाजपा सरकार आहे म्हणून महाराष्ट्राशी दुजाभाव होतो आहे अशा आरोपांवर त्यांनी टीका केली आहे.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी त्यांच्या ट्विटमध्ये असं म्हटलं की ,"केवळ तीन राज्यांना आजपर्यंत एक कोटींहून अधिक लशी पुरवण्यात आल्या आहेत: महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान. गुजरात आणि राजस्थानची लोकसंख्या समान आहे आणि राजस्थानात तर कॉंग्रेस सत्तेवर आहे.

लशींचा पुरवठा हा केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर होत नाही तर राज्यात लसीकरणातली कामगिरी किती प्रभावी आहे त्यावर अवलंबून असतं. महाराष्ट्राच्या माहिती संचालनालयानं 6 एप्रिलला त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटल्याप्रमाणं राज्याला 1.06 कोटी लशी मिळाल्याचं म्हटलं आहे.

त्यातल्या 91 लाख दिल्या गेल्या. म्हणजे 15 लाख लशी अद्याप राज्यात आहेत. मग केंद्र बंद करणं आणि खोट्या बातम्या पसरवणं हे का होतं आहे?"

सर्वाधिक लसीकरण महाराष्ट्रात झालं आहे याला आकडेवारीही पुष्टी देते. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरील आणि 'कोविन' पोर्टलवरच्या ताज्या आकडेवारीप्रमाणे महाराष्ट्रात 9 एप्रिलला दुपारपर्यंत 93,93,352 जणांना लस मिळाली आहे.

महाराष्ट्रानंतर लसीकरणात राजस्थानचा क्रमांक आहे ज्यांनी 88 लाख जणांना लस दिली आहे. पण ज्या पुरवठ्याच्या टप्प्यावरुन वादंग सुरु झाला, त्या टप्प्यामध्ये ज्या राज्यांना सर्वाधिक लशी मिळाल्या आहेत ती राज्य लसीकरणाच्या कामगिरीत आकडेवारीवरुन मात्र मागे दिसताहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये 81.4 लाख, मध्य प्रदेशात 52.34 लाख, कर्नाटकात 54.63 लाख तर गुजरातमध्ये 84.75 लाख जणांना लस देण्यात आली आहे.

कामगिरी जर लसीकरणाच्या आकडेवारीवरुन ठरत असेल आणि कामगिरी पाहता पुरवठा होणार असेल, तर हे अधिकृत आकडे वेगळी गोष्ट सांगतात. पण लस वाया जाण्याच्या मुद्द्यावरुनही केंद्र विरुद्ध राज्य जुंपली आहे.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्रात 6 टक्के लशी वाया गेल्याचं म्हटलं.

मात्र राजेश टोपे यांनी त्यावर ट्वीट करुन प्रतिवाद करतांना म्हटलं की जावडेकरांनी सांगितलेला आकडा ही राष्ट्रीय सरासरी आहे आणि महाराष्ट्रात लस वाया जाण्याचं प्रमाण हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा निम्म्यानं कमी आहे.

हेही वाचलंत का?

बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)