कोरोना लॉकडाऊनः उद्धव ठाकरे व्यापारी-दुकानदारांसाठी निर्बंध शिथिल करणार का?

महाराष्ट्रात दिवसागणिक वाढत जाणा-या कोरोना संसर्गाच्या केसेस, लसीकरणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सुरु असलेला वादंग यामध्ये आता राज्य सरकारसमोरचं अजून एक आव्हान म्हणजे निर्बंधांना वाढू लागलेला विरोध.

सुरुवातीला या निर्बंधांना सहकार्याची भूमिका घेणाऱ्या विरोधी राजकीय पक्षांनीही आता भूमिका बदलली आहे. पण हा प्रश्न केवळ राजकीय न राहता पराकोटीचा आर्थिक बनला आहे. राज्यभरात व्यापाऱ्यांकडून, विशेषत: छोट्या दुकानदारांकडून, विरोध वाढला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी सगळ्या व्यापारी, हॉटेलचालक संघटनांची बैठक घेतली. त्यात त्यांनी दोन दिवसांची योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी मुदत मागितली.

शरद पवारांनी त्यांच्या फेसबुक लाईव्हमध्येही वास्तवाचं भान ठेवून निर्बंध पाळण्याच्या सूचना केल्या. पण राज्यांतल्या अनेक शहरांमध्ये व्यापारी वर्गाची आंदोलनं होत आहेत. निर्बंधांमुळे आर्थिक नुकसान सहन करण्यास ते तयार नाहीत. राज्य सरकार या निर्बंधांतून मध्यममार्ग काढणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

'गुरुवारपर्यंत निर्णय घ्या, नाहीतर शुक्रवारी दुकानं उघडू'

राज्यातल्या अनेक शहरांतून आज व्यापारी आणि दुकानदार वर्गाच्या आंदोलनांच्या बातम्या येत आहेत. पुण्यातल्या व्यापा-यांनी प्रसिद्ध लक्ष्मी रस्त्यावर साखळी करुन आणि फलक झळकावून निदर्शनं केली. त्यांना निर्बंध नको आहेत आणि केवळ आमच्या दुकानांमुळेच कोरोना पसरतो आहे का हा सवालही ते विचारताहेत. 'पुणे व्यापारी महासंघा'नं कालच या आंदोलनाची घोषणा केली होती.

महासंघाचे अध्यक्ष फतेचंद रांका यांनी प्रतिक्रिया देतांना राज्य सरकारला इशारा दिला होता.

"आमच्या महासंघातल्या 57 वेगवेगळ्या व्यापारी संघटनांची बैठक झाली. त्यात आम्ही आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. आणि गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत जर सरकारनं हे निर्बंध मागे घेण्याबद्दल काही निर्णय घेतला नाही तर शुक्रवारी सकाळी पुण्यातले सगळे व्यापारी आपली दुकानं उघडतील. मग पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली तर सगळे व्यापारी त्याला तोंड देण्यासाठी तयार आहेत. शनिवार-रविवार लॉकडाऊन आहे. त्या दिवशी आम्ही दुकानं बंद ठेवू. सोमवारपासून मात्र दुकानं परत उघडू," असं रांका म्हणाले.

व्यापाऱ्यांचं म्हणणं हे आहे की त्यांना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेतला गेला.

"प्रशासनानं कुठलाही सारासार विचार न करता एकदम केलेली घोषणा आहे. संध्याकाळी वेगळी अनाऊन्समेंट केली आणि रात्री मात्र ती बदलली. बाकी सगळं सोडलं आणि दुकानं मात्र बंद ठेवली, त्याला हा विरोध आहे. जर आमच्यावर कारवाई केली तर व्यापारी शांत बसणार नाहीत. हे लोण महाराष्ट्रभर पसरेल," असं रांका त्यांच्या प्रतिक्रियेत पुढे म्हणतात.

व्यापाऱ्यांची आंदोलनं केवळ पुण्यातच होत नाही आहेत. उपराजधानी नागपूर इथंही आज आंदोलन झालं. शहरातल्या गांधीबाग परिसरातल्या दुकानदारांनी थाळी वाजवा आंदोलन करुन आपला निषेध नोंदवला. शहरातल्या इतवारी, गांधीबाग आणि महाल परिसरातले व्यापारी गेले तीन दिवस सलग आंदोलन करत आहेत. बुधवारी कोल्हापूरातील व्यापाऱ्यांनी अशाच प्रकारच्या मागण्या सरकारकडे केल्या होत्या.

मुंबईतही अनेक व्यापारी संघटनांचा ज्या प्रकारे निर्बंध लावले आहेत त्याला विरोध आहे. त्यांनी आता सरकारला आठवड्याचे पाच दिवस सगळी दुकानं उघडण्याची मागणी केली आहे. बुधवारी अनेक संघटनांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यात व्यापा-यांनी सरकारला संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारला मदत करण्याचं मान्य केलं, मात्र संपूर्ण दिवस सगळी दुकानं बंद याला मात्र विरोध केला. गुरुवारी रात्री उशीरा महाराष्ट्रातल्या सगळ्या व्यापारी आणि त्यांच्या संघटनांच्या वतीनं वीरेन शाह यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात सोमवार ते शुक्रवार सर्व प्रकारची दुकानं उघडी ठेवण्याची मागणी केली आहे.

"आम्ही मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करतो की सोमवार ते शुक्रवार सर्व दुकानं उघडी ठेवण्याची परवानगी द्यावी आणि शनिवार-रविवार एकदम कडक लॉकडाऊन जाहीर करावा. आम्ही सगळे व्यापारी याची ग्वाही देतो की सुरक्षेची जी खबरदारी घ्यायची असेल ती आम्ही घेऊ," असं त्यांनी या पत्रकात म्हटलं आहे.

वास्तविक, बुधवारी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक झाल्यावर 'कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' या संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भारतीय यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटल्याप्रमाणे व्यापा-यांनी सरकारला वेगवेगवेगळ्या वेळांमध्ये दुकानं उघडी ठेवण्याचा सल्ला दिला होता.

"सरसकट सगळं बंद ठेवण्यापेक्षा कार्यालयं, दुकानं, बाजारपेठा वेगवेगळ्या वेळांमध्ये उघडण्यासाठी परवानगी द्यावी. त्यानं खूप गर्दी होण्यावरही नियंत्रण येईल. व्यापार आणि दुकानं सुरु राहणं व्यावसायिकांसाठी खूप आवश्यक आहे कारण त्यांनी पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात मोठा आर्थिक फटका सहन केला आहे.त्यातून सावरण्याआधीच हा दुसरा धक्का आहे," असं भारतीय म्हणाले.

या बैठकीला उपस्थित असणाऱ्या व्यापारी प्रतिनिधींच्या म्हणण्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांनी सरकार याबाबत दोन दिवसांमध्ये निर्णय घेईल असं आश्वासन दिलं आहे. त्यानुसार शुक्रवारी सरकारची भूमिका स्पष्ट होणं अपेक्षित आहे.

'रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करु नका'

एका बाजूला वाढत्या केसेस आणि दुसऱ्या बाजूला लॉकडाऊनला होणारा विरोध अशा कात्रीत राज्य सरकार अडकलं आहे. व्यापारी वर्गाला त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्यानं विचार होईल असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत, पण ते मार्ग कसा काढणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण आंदोलनाची भाषा नको असं सरकार वारंवार म्हणतं आहे.

"शांतपणे कुठला धोका न पत्करता कोणत्या उपाययोजना करता येतील याचा विचार करु. सगळ्यांना विश्वासात घेऊन पुढे जायचं आहे. रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करु नका.हा लढा सरकारशी नाही, विषाणूशी आहे. सरकार तुमचं नुकसान होऊ देणार नाही. तुम्ही कोणाच्याही चिथावणीला बळी पडू नका," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

व्यापारी वर्गाचा निर्बंधांना वाढता विरोध पाहता शरद पवार यांनाही या विषयात पडावं लागलं. त्यांच्या फेसबुक लाईव्हमध्ये त्यांनीही सबुरीचा सल्ला दिला. "बंधने आणली की सहाजिकच अस्वस्थता येते. शेतकरी, कामगार, हमाल, व्यापारी, व्यावसायिक कष्टकरी अशा समाजातील प्रत्येक घटकाला या संकटामुळे झळ बसली आहे. व्यवसाय, दुकानं बंद झाल्यानं व्यापारी वर्गाचं नुकसान झालं आहे. पण यश सिद्धीला न्यायचं असेल तर या सगळ्या स्थितीला तोंड द्यावं लागणार आहे," असं पवार म्हणाले.

राजकीय पक्षांचाही विरोध

महाराष्ट्रात मर्यादित लॉकडाऊन होण्याअगोदर मुख्यमंत्री ठाकरे विरोधी पक्षांतल्या नेत्यांशी बोलले होते. त्यानंतर या पक्षांनी सरकार जी पावलं उचलेल त्याला पाठिंबा दर्शविला होता. मात्र त्यानंतर अशा लॉकडाऊनला व्यापारी वर्गाचा विरोध वाढायला लागल्यानंतर आणि वातावरण तापल्यानंतर आता या पक्षांनीही सरकारला पुनर्विचार करायला सांगितला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारनी या निर्बंधांचा पुन्हा विचार करुन निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. राज ठाकरे यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन सगळे दिवस दुकानं बंद ठेवण्यापेक्षा आठवड्यातले काही दिवस ती उघडण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे.

ही मागणी केवळ विरोधी पक्षांनीच केली आहे असं नाही तर सरकारमधल्या मंत्र्यांनीही केली आहे. यशोमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अमरावती जिल्ह्यापुरती निर्बंधांच्या अटी शिथिल करण्याची विनंती केली आहे. फेब्रुवारी-मार्च मध्ये अमरावतीतल्या केसेस वाढल्यानंतर तिथं कडक लॉकडाऊन लावण्यात आला होता. तेव्हा दुकानं बंद होती. आता तिथली रुग्णसंख्या मर्यादित आहे आणि व्यापा-यांचं नुकसान नको म्हणून ठाकूर यांनी मागणी केली आहे.

केंद्र सरकारनं महाराष्ट्र सरकारला संसर्ग रोखण्यासाठी कडक पावलं उचलायला सांगितली आहेत. तशी उचलल्यावर स्थानिक विरोधही नजरेआड करता येत नाही आहे. त्यामुळे दोन दिवसांच्या मागितलेल्या मुदतीनंतर उद्धव ठाकरे काय करणार याकडे आता लक्ष आहे. इकडे आड तिकडे विहीर अशी महाराष्ट्राची स्थिती आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)