नारायण राणे : 'टीव्हीवरच्या जाहिराती पाहून लोक महाविकास आघाडीला शिव्या देतात' #5मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, Getty Images
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
1. टीव्हीवरच्या जाहिराती बघून लोक शिव्या घालताहेत - नारायण राणे
"महाराष्ट्र सरकारच्या टीव्हीवर सुरू असलेल्या जाहिराती ही निव्वळ धूळफेक आहे. या जाहिराती बघून लोक ठाकरे सरकारला शिव्या घालत आहेत," अशी टीका भाजप नेते नारायण राणे यांनी केली आहे.
नारायण राणे यांनी शुक्रवारी (12 मार्च) पत्रकार परिषद घेऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पातील अनेक गोष्टींवर आपली भूमिका मांडली.
यंदाचा अर्थसंकल्प पुणे केंद्रीत असल्याची टीकाही नारायण राणे यांनी केली. तसंच यामध्ये कोकण तसंच उर्वरित महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप राणे यांनी यावेळी केला.
"कोकणातील चक्रीवादळाच्या समस्येवर एक रूपयाही आला नाही. टीव्हीवर सुरू असणाऱ्या जाहिराती बघा, या जाहिराती बघून लोक शिव्या घालत आहेत. त्यांनी तीन महिने दिलेत, पण मी तर म्हणतो की हे सरकार एकही दिवस राहू नये," असंही नारायण राणे म्हणाले. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.
2. 'राज्य निवडणूक आयोगाचा कार्यभार सरकारी अधिकाऱ्याकडे देणं ही लोकशाहीची थट्टा'
"लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याबाबत कोणतीही तडजोड करता कामा नये. येथील आयुक्तपदाचा कार्यभार एका सरकारी अधिकाऱ्याकडे देणं ही लोकशाहीची थट्टा आहे," अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
फोटो स्रोत, REUTERS/ADNAN ABIDI
न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एक निवेदन करून सर्वांना याबाबत माहिती दिली.
राज्य निवडणूक आयुक्त हे पद स्वतंत्र व्यक्तीकडे असणे आवश्यक आहे. कोणतंही राज्य सरकार या पदावरील व्यक्तीची नेमणूक करू शकत नाही. राज्य सरकारने आधीपासून दिलेलं पद सांभाळत व्यक्तींना आयुक्तपद सांभाळता येऊ शकत नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे.
न्यायमूर्ती नरिमन म्हणाले की, "एका सरकारी नोकराला नोकरीत असताना गोव्यात निवडणूक आयोगाचा कार्यभार सोपविण्यात आला ही एक अयोग्य बाब आहे."
गोव्यात पंचायत निवडणुका घेण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारच्या अधिकाऱ्याने रद्दबातल करण्याचा प्रयत्न केला. उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 1 मार्च रोजी नगरविकास मंत्रालयाने जारी केलेली अधिसूचना बाजूला ठेवून मार्गगाव, मोरमुगाओ, मापुसा, सांगुएम आणि क्विपम या नगरपरिषदांमध्ये मतदान थांबवले होते.
3. MPSC परीक्षा 21 मार्चला घेतलीच पाहिजे, अन्यथा उपोषण - गोपीचंद पडळकर
"MPSC परीक्षेबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. नव्या वेळापत्रकानुसार MPSC परीक्षा 21 मार्चला घेतलीच पाहिजे, अन्यथा वर्षा बंगल्यासमोर उपोषणास बसू, असा इशारा भाजप नेते आणि विधान परिषद आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे.
"14 मार्च रोजी नियोजित असलेली MPSC परीक्षा रद्द करण्यात आली. याबाबत सरकार गाफील होतं हे आता सर्वांना कळलेलं आहे. आता नव्या नियोजनानुसार 21 मार्च रोजी ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यात सरकारने कोणताही बदल करू नये," असं पडळकर म्हणाले.
राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या भावनेशी खेळत आहे. MPSC करणारी मुले ही गरीब आणि शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यांच्याकडे खर्चासाठी पैसे नसतात. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांना एका आठवड्याचे पैसे खर्चासाठी द्यावेत, अशी मागणीही गोपीचंद पडळकर यांनी यावेळी केली. ही बातमी लोकमतने दिली.
4. नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाचं शरद पवारांकडून स्वागत
भारत सरकारने देशाचा 75वा स्वातंत्र्य दिन आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीची तयारी आतापासूनच सुरू करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आझादी का अमृत महोत्सव उपक्रमाची घोषणा केली. एकूण 75 आठवड्यांचा हा कार्यक्रम असणार आहे. या निर्णयाचं राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते शरद पवार यांनी स्वागत केलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
भारत सरकारने 75 वा स्वातंत्र्यदिन आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमाने साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी याचं स्वागत करतो. भारतभर हा क्षण जन-उत्सव स्वरुपात साजरा करण्याची कल्पना कौतुकास्पद आहे, असं शरद पवार म्हणाले. ही बातमी ई-सकाळने दिली आहे.
5. मोदी-शाहांकडून टार्गेट होण्याच्या भीतीने शेतकरी आंदोलनाला कुणाचाही पाठिंबा नाही - राकेश टिकैत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून टार्गेट होण्याची भीती विरोधी पक्षातील नेत्यांना आहे. त्यामुळेच आमच्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी कुणी पुढे येत नाही, असं वक्तव्य भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी केलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
राजस्थानातील जोधपूर येथील पीपर गावात एका महापंचायतीत बोलताना टिकैत यांनी राजकीय नेत्यांवर नाराजी व्यक्त केली.
मोदी-शाह जोडगोळी कुणाचंही ऐकून घेत नाही. विरोधक अत्यंत दुबळे आहेत. तीन कृषि कायद्यांबाबत ते बोलत नाहीत. त्यामुळे तरूणांनी जास्तीत जास्त या आंदोलनात सहभाग नोंदवावा, असं आवाहनही टिकैत यांनी केलं. ही बातमी न्यूज 18 ने दिली आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
