महाराष्ट्र अर्थसंकल्प : कल्पकतेपेक्षा राजकीय समतोल अधिक

अर्थसंकल्प

फोटो स्रोत, Getty Images

Published
वाचन वेळ: 3 मिनिटे

कोरोनाकाळानंतरच्या अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर कलेल्या महाराष्ट्राच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाबद्दल तज्ञांची मतं संमिश्र आहेत.

पायाभूत सुविधांसाठी केलेली तरतूद असो, अपेक्षेप्रमाणे आरोग्य क्षेत्रात वाढवलेली तरतूद असो वा महिलांसाठी केलेल्या खास योजना असो, काही निर्णयांसाठी मतं अनुकूल आहेत. मात्र कोरोना काळात धक्का सहन केलेल्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी कल्पक योजनांचा अभाव आणि समतोलापेक्षा राजकीय उद्दिष्टांसाठी केला गेलेला अर्थसंकल्प असंही वर्णन काही तज्ञांनी केलं आहे.

राज्याच्या या अर्थसंकल्पाचं विश्लेषण करण्यासाठी 'बीबीसी मराठी'च्या चर्चासत्रात अर्थाशास्त्राच्या प्राध्यापिका डॉ. आदिती सावंत आणि राजकीय पत्रकार आशिष जाधव सहभागी झाले होते. त्यांनी अर्थसंकल्पाबद्दलची निरिक्षणं यात मांडली.

'आरोग्य क्षेत्रासाठी अपेक्षित तरतूद'

"मला बजेट ऐकतांना त्यावर केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाचा प्रभाव त्यावर दिसला. दोन महत्वाच्या क्षेत्रांना अजित पवार यांनी प्राधान्य दिलं. एक म्हणजे आरोग्य. ते स्वाभाविक होतं. सुरुवातही आरोग्य क्षेत्रापासून केली. मोठ्या हॉस्पिटल्सचं रुपांतर वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो मला महत्वाचा वाटतो. सोबतच समुपदेशन केंद्र. सध्या अनेक कारणानं खूप जण डिप्रेशनमध्ये जात आहेत. त्यामुळे या केंद्रांसाठी तरतूद मला नागरिक म्हणून महत्वाची वाटते," असं आदिती सावंत म्हणाल्या.

YouTube पोस्टवरून पुढे जा, 1
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

केंद्र सरकारच्या प्रभावाचं दुसरं क्षेत्र सावंत यांना रस्तेबांधणी हे वाटतं.

"नवे रस्ते, जुने चालू असलेले प्रोजेक्ट्स आणि सागरी सेतूसारखे प्रकल्प याबद्दल ते बोलले. अनेक प्रकल्प आणि तरतूदी या अर्थसंकल्पात दिसताहेत. पण मला असंही दिसतं की सद्य स्थितीत जे लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत त्यांना बळ देण्याची गरज होती आणि तशी अपेक्षाही होती. पण मला त्याबद्दलचा ठोस मुद्दा या बजेटमध्ये आढळला नाही.

अर्थसंकल्प

फोटो स्रोत, STOCK_SHOPPE

अर्थव्यवस्था कोलमडलेली आहे. बरेच उद्योग थांबलेले आहेत. शहरातले मजूर ग्रामीण भागात परत गेले आहेत जे परत आलेले नाही आहेत. ग्रामीण भागात काही नवे रोजगार तयार झालेले नाही आहेत. त्यामुळे हे उद्योग आणि स्थलांतरित मजूर यांच्याबद्दल काही विचार जो असायला हवा होता, तो इथं मला दिसत नाही," असंही सावंत म्हणाल्या.

'अजित पवारांन संधी वाया घालवली'

"मला असं वाटतं की अर्थमंत्री म्हणून खूप चांगली संधी अजित पवारांकडे होती, पण ती त्यांनी वाया घालवली," असं राजकीय पत्रकार आशिष जाधव यांना वाटतं.

"आजही राज्याचं उत्पन्न महिन्याकाठी 22 हजार कोटी रुपयांचं आहे. ज्यातला साडेबारा हजार कोटी रुपये खर्च हा आस्थापना वा वेतनावरचा आहे. म्हणजे सरकारच्या हाती जेमतेम सहा ते आठ हजार कोटी महिन्याला येत आहेत. या बजेटमध्ये दिसतंय की आकडे मोठमोठे आहेत, पण त्या सगळ्या टोकन अनाऊन्समेंट्स आहेत. जे सांगितलेलं नाही ते म्हणजे हे पैसे कुठून येणार, सरकार कर्ज किती काढणार?महसूल आणि राजकोषीय तूट भरपूर आहे, कर्जाचा डोंगर उभा आहे आणि सरकारचे हात बांधले गेले आहेत. जी करवाढ केली आहे त्यातून जेमतेम अठराशे कोटींचं जास्त उत्पन्न सरकारला येईल असं आतातरी दिसतं आहे. अशा वेळेस सरकारनं पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करु असं वातावरण तयार केलं होतं उपकर कमी करुन, पण उलट त्यांनी वाढ केली," असं पत्रकार आशिष जाधव म्हणाले.

पण जिल्हा स्तरावर आरोग्य संचलनालय नेणं, विद्यार्थिनींसाठी एस टी सुविधा मोफत करणं, घर महिलेच्या नावावर असेल तर मुद्रांक शुल्कात सूट देणं या निर्णयांच्या बाजूनं तज्ञांनी मत व्यक्त केलं. असंघटित क्षेत्रातल्या महिलांच्या योजनेसाठी अडिचशे कोटी रुपयांची तरतूद हा एक अजून महत्वाचा निर्णय त्यांना वाटतो.

अजित पवार

फोटो स्रोत, vidhansabha

पण दुसरीकडे, हा अर्थसंकल्प राजकीय स्वरुपाचा आहे अशीही टीका विरोधकांकडून होते आहे.

जाधव यांच्या मते ही टीका होणं स्वाभाविक आहे कारण येण्याऱ्या महापालिका निवडणुका असलेली मुंबईसमेत इतर शहरं असतील, सिंचनक्षेत्रात आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात निवडक नेत्यांना मिळालेलं झुकतं माप असेल, हे निर्णय सरळसरळ राजकीय आहेत.

"ज्या प्रकारच्या घोषणा केल्या गेल्या आहेत, ज्या हेडलाईन्स उद्या अजित पवार मिळवतील, ते पाहिलं तर असं दिसतं की हे सरकार स्थिर झालं आहे. म्हणून पुढचं नियोजन यांचं ठरलं आहे आणि त्यानुसार या योजना तुम्हाला दिसताहेत. म्हणजे पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जिथं राष्ट्रवादीचा किल्ला आहे, विदर्भात जिथं त्यांना वाढायची संधी आहे, तिथं भर दिला आहे.

कॉंग्रेसच्या वजनदार मंत्र्यांना काही द्यायचा प्रयत्न झाला आहे. ठाकरेंच्या वजनानं मुंबईच्या प्रकल्पांना तरतूद मिळाली आहे. त्यामुळे हे राजकीय बजेट आहे. मला या बजेटमध्ये त्यासाठीच्या टोकन अनाउन्समेटंस् शिवाय काहीही दिसलं नाही. निवडणुकांचाच विचार आहे,"असं आशिष जाधव म्हणतात.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा, 2
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त, 2

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)