शेतकरी आंदोलन : राकेश टिकैत म्हणतात, 'सरकारनं चर्चेसाठी बोलावलं तर नक्की जाऊ'

सरकारनं संयुक्त किसान मोर्चासोबत चर्चेसाठी बोलावलं तर आम्ही नक्की जाऊ, असं भारतीय किसान यूनियनचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील प्रमुख नेत्यांपैकी एक राकेश टिकैत आहेत.

मात्र, यावेळी राकेश टिकैत असंही म्हणाले की, "चर्चा तिथूनच सुरू होईल, जिथे जानेवारी महिन्यात शेवटची चर्चा थांबली होती. कृषी कायदे मागे घेणे आणि एमएसपी लागू करणं या मागण्यांपासूनच पुढे चर्चा करू."

रविवारी (11 एप्रिल) सिंघु सीमेवर सर्वखाप पंचायतमध्ये सहभागी झालेले राकेश टिकैत म्हणाले, 14 एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मदिन संवाधान बचाओ दिवस म्हणून साजरा करणार आहोत.

ANI च्या वृत्तानुसार, राकेश टिकैत यांनी म्हटलंय की, "शेतकरी बैठकीला जाऊ इच्छितात, तर कोरोनाचं कारण देत बैठक होऊ दिली जात नाही. मात्र, निवडणुका आहेत, तिथं हे नियम नाहीत."

निवडणुकीच्या ठिकाणी कोरोना नाहीय का, असा संतप्त सवाल टिकैत यांनी सरकारला उद्देशून विचारला.

कोरोनाचं कारण देऊन तुम्ही शेतकरी आंदोलन दडपू शकत नाही, असंही टिकैत म्हणाले.

"कोरोनाचं संकट लक्षात घेऊन, सर्व नियमांचं पालन करून शेतकरी आपलं आंदोलन सुरू ठेवतील. मात्र, आंदोलन संपणार नाही," असंही राकेश टिकैत यांनी सांगितलं.

दरम्यान, शेतकरी आंदोलनाला 100 दिवस झाल्याच्या निमित्तानं बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी गणेश पोळ यांनी या आंदोलनाचा सविस्तर आढावा घेतला होता, तो खालीलप्रमाणे :

26 नोव्हेंबर 2020पासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर तंबू ठोकायला सुरुवात केली होती. 26 नोव्हेंबर हा देशात संविधान दिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्याच दिवशी शेतकरी आंदोलनाची सुरूवात झाली.

तर रविवारी (7 मार्च) म्हणजे आंदोलनाच्या 101व्या दिवशी आणखी एका शेतकऱ्यांने आत्महत्या केल्याचं वृत्त आलं होतं.

नोव्हेंबरमध्ये आंदोलन सुरू झालं तेव्हा कडाक्याची थंडी होती. गावाकडून ट्रॅक्टर घेऊन आलेले शेतकरी पूर्ण तयारीने आले होते. सोबत जेवणाचं सामान होतं. झोपायला ब्लँकेट होते. खरंतर या आंदोलनाची तयारी सप्टेंबरपासूनच चालू झाली होती.

पंजाब आणि हरियाणामध्ये शेतकरी नेते सभा घेत होते. स्थानिक पातळीवरच्या आंदोलनाला राष्ट्रीय पातळीवर व्याप्ती मिळावी यासाठी दिल्लीकडे मोर्चा वळवणं गरजेचं आहे, असं ते शेतकऱ्यांना सांगायचे.

गव्हाचे कोठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंजाब आणि हरियाणा राज्यात बाजार समिती आणि किमान हमी भावाला खूप महत्त्व आहे. नवीन कृषी कायद्यांमुळे या दोन्ही गोष्टी हिरावून घेतल्या जातील अशी भीती त्यांना वाटू लागली.

केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर वेळोवळी स्पष्टीकरण दिलं. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान काही पिकांच्या किमान हमी भावात वाढही केली. पण कोरोनाकाळात अध्यादेश काढून आणलेले कृषी कायदे रद्द करा या मागणीवर शेतकरी आजही ठाम आहे.

शेतकरी संख्या कमी होतेय, पण आंदोलनासाठीची व्यवस्था बळकट होतेय

नोव्हेंबरमध्ये गावाकडून शेतकरी आले आहेत असं कळल्यावर दिल्लीकरांनी सिंघू, टिकरी, गाझीपूर सीमेवर जाऊन जेवण, पाणी, औषधं, ब्लँकेट वाटली. प्रसिद्ध गायक दिलजित दोसांज यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी स्वखर्चाने ब्लँकेट आणि थंडीचे कपडे पुरवले. तेव्हा दिल्लीच्या वेशींवर शेतकरी, स्थानिक लोक आणि मीडियातल्या लोकांची तूफान गर्दी होती.

पण आता उन्हाळा सुरू झाला आहे. शेतीची कामे वाढली आहेत. शेतातला गहू आणि मोहरीचं पीक काढणीला आलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. रोज शेतात गेल्याशिवाय पर्याय नसलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी आंदोलनाकडं तात्पुरती पाठ फिरवली आहे.

तसंच 26 जानेवारीला लाल किल्ल्यावरच्या घटनेनंतर काही शेतकरी संघटनांनी संयुक्त किसान मार्चामधून माघार घेतली. त्याचाही काही प्रमाणात परिणाम झाल्याचं सांगितलं जात आहे. पण शेतातली कामे संपवून प्रत्येक गावातून गटागटाने शेतकरी परत आंदोलनाच्या ठिकाणी येतील असा शेतकरी नेत्यांना विश्वास आहे.

दरम्यान, नवीन कृषी कायदे 18 महिन्यांसाठी स्थगित केल्याचं केंद्र सरकारने घोषित केलं आहे. पण मोदी सरकार जोपर्यंत तीन कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन चालू ठेवणार असल्याचं शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितलं आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला 2 ऑक्टोबरची पुढची डेडलाईन दिली आहे.

तसंच त्या हिशोबाने आंदोलनाच्या ठिकाणी तयारी होत असल्याचंही दिसतं. शेतकऱ्यांना राहण्यासाठी आता पक्क्या निवाऱ्याची व्यवस्था केली जातेय.

आधी फक्त छोटे तंबू बांधले होते. आता त्याठिकाणी लोखंडाचे खांब उभारून उन्हाळ्यात हवा खेळती राहावी अशा पद्धतीने तंबूची उंची वाढवली जातेय. फॅन, कूलर आणि काही ठिकाणी AC ची पण व्यवस्था केली जात आहे.

दिवसभर ज्याठिकाणी भाषणं होतात त्याठिकाणी मजबूत मंडप बाधण्यात आला आहे. एकंदर दीर्घकाळ आंदोलन चालू ठेवण्यासाठी शेतकरी नेत्यांनी पूर्ण तयारी केली असल्याचं दिसतं.

चर्चा, चर्चा आणि चर्चा

आतापर्यंत सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात 11 वेळा चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हे सरकारकडून नेतृत्व करत आहेत. पण सगळ्या चर्चा निष्फळ ठरल्या आहेत.

"शेतकरी आंदलनाच्या मागण्यांचं समाधान करण्यासाठी भारत सरकारने शेतकरी नेत्यांसोबत 11 फेऱ्यात आणि 45 तास चर्चा केली. पण दोन्ही पक्षांमध्ये सहमती झाली नाही. म्हणून आता ती चर्चा स्थगित केली जातेय. पण भविष्यात शेतकरी संघटना चर्चेसाठी पुन्हा विचार करतील," असं तोमर यांनी 22 जानेवारी रोजी म्हटलं होतं.

तसंच केंद्र सरकार फक्त एका फोन कॉलच्या अंतरावर आहे, असं पंतप्रधान मोदी यांनीही संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात म्हटलं आहे.

तर दुसरीकडं कायदे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. "आमचं आंदोलन आरपारचं आहे. कानून वापसी नही तो घर वापसी नही. चर्चा करायची आहे असं सरकार म्हणतंय पण चर्चेला काही बोलावत नाही. विज्ञान भवनला गेल्यावर आम्ही कृषी कायद्यात त्रुटी असलेले 39 मुद्दे दिले होते. त्याउलट सरकार आताच्या कायद्यात सुधारणा करून करू असं म्हणतंय.

"पण त्या सुधारणा केल्यावर कायद्यात काही शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे हे कायदे रद्द करू. पुन्हा शेतकरी नेते आणि सरकार एकत्र बसून आणि चांगले कायदे मंजूर करू. कारण कृषी क्षेत्रात सुधारणा व्हाव्यात ही आमची पण इच्छा आहे," असं संयुक्त किसान मोर्चाचे संदीप गिड्डे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

या दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन केलीये. यात महाराष्ट्रातून अनिल घनवट, पंजाबचे शेतकरी नेते भूपिंदरसिंग मान, उत्तराखंडचे प्रमोद जोशी आणि दिल्लीतले कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश होता. पण शेतकरी नेत्यांनी या समितीवर नाराजी व्यक्त केल्यावर भूपिंदरसिंग यांनी समितीतून बाहेर पडले आहेत.

आंदोलनाच्या ठिकाणचा रोजचा खर्च कोण करतं?

आंदोलनाच्या ठिकाणी सगळ्यात मोठा खर्च आहे तो जेवणाचा. पण तो खर्च संयुक्त किसान मोर्चा करत नाही. त्याची जबाबदारी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीकडे आहे, असं संदीप गिड्डे सांगतात.

"या ठिकाणी जवळजवळ 44 गुरुद्वारांची एक प्रंबंधक समिती आहे. त्यांच्या मार्फत रोज लंगर म्हणजे सकाळचा नाश्ता, दुपारी आणि संध्याकाळी जेवण पुरवलं जातं. तसंच शेतकरी गावाकडून येताना आटा, भाजीपाला, तिखट, मिठ घेऊन येतात. स्वयंसेवी संस्था स्वखर्चाने काही गोष्टी देत आहेत.

"शेतकरी नेत्यांकडून आंदोलनसाठी निधी गोळा करण्यासाठी कोणतंही आवाहन केलं जात नाही. पण संयुक्त किसान मोर्चाच्या कोर कमिटीकडे देणग्या येतात. त्या देणग्यातून राहण्यासाठी तंबू, पाणी, वीज, औषधं आणि शेतकरी नेत्यांचा महापंचायतीसाठीचा प्रवास हा सगळा खर्चा केला जात आहे होतो.

पण यासाठी नेमका किती खर्च होतो? हे अजुनही स्पष्ट झालेलं नाहीये.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक काळ चाललेलं शेतकरी आंदोलन

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सगळ्यांत जास्त काळ चाललेलं आंदोलन म्हणून आताचं शेतकरी आंदोलन ओळखलं जाणार आहे. याआधी 1988मध्ये राकेश टिकैत यांचे वडील महेंद्र सिंग टिकैत यांनी दिल्लीत शेतकऱ्यांचं मोठं आंदोलन केलं होतं. संसदेच्या शेजारी बोटक्लब आणि इंडिया गेट येथे हजारो शेतकरी बैलगाडी घेऊन आले होते. सोबत चुली, लाकडं आणि जेवणाचं साहित्य आणलं होतं.

ऊसाला वाढीव भाव मिळावा, वीजेची आणि पाणी बिले कमी करावी अशा त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. एका आठवड्यात ते आंदोलन संपलं होतं. तेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधान होते. संपर्काची पुरेशी साधनं नसतानाही हजारो शेतकरी एकत्र येणं ही त्याकाळातली मोठी गोष्ट होती.

तर आताच्या शेतकरी आंदोलनात बैलगाड्यांची जागा ट्रॅक्टरने घेतली आहे. चुलीऐवजी गॅस आहे. अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल मीडिया आहे.

किसान आंदोलनाचं पुढचं भविष्य कसं असेल?

राकेश टिकैत यांनी हे आंदोलन 2 ऑक्टोबर पर्यंत चालू राहणार असल्याचं आधीच सांगितंल आहे. पण सध्या शेतकरी नेत्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर न थांबता राज्या-राज्यात जाऊन 'किसान महापंचायत' घेण्यावर भर देत आहेत.

शेतकरी गावी परतले असल्याने आता ही रणनीती अवलंबली जात आहे. तसंच लांबच्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमवेर येण्याची गरज नाहीये, असं टिकैत यांनी सांगतिलं आहे.

"गावाकडे जाऊन महापंचायती घेऊन शेतकऱ्यांमध्ये कृषी कायद्यांविरोधात जागरुकता निर्माण करणं हा याचा प्रमुख उद्देश आहे. तर दिल्लीच्या सीमेवरचं आंदोलन गावागावात पोहोचवण्याची ही रणनिती शेतकरी संघटनांकडून दिसत आहे," असं महाराष्ट्र टाईम्सचे ज्येष्ठ पत्रकार सुनिल चावके सांगतात.

ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्याठिकाणी जाऊन भाजप कसं शेतकरी विरोधी आहे, हे सांगणार असल्याचं संयुक्त किसान मोर्चाने म्हटलं आहे. "याचा अर्थ शेतकरी संघटना राजकीय भूमिका घेत आहेत असं नाहीये. ते कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याला व्यासपीठापासून दोन हात दूर ठेवत आहेत. केवळ भाजप सरकारचं कृषी धोरण कसं अन्यायकारक आहे, हे शेतकरी नेते सांगत आहेत," चावके सांगतात.

याचा अर्थ भविष्यात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांना बोलवण्याऐवजी गावाकडच्या महापंचायतीला उपस्थित राहण्यासाठी भर दिला जाऊ शकतो. शेतकऱ्यांमध्ये जागरुकता निर्माण व्हावी यासाठी प्रयत्न होऊ शकतो. पण कृषी कायदे रद्द होतील का? शेतकरी आंदोलनचा भाजपला निवडणुकीत फटका बसेल का? येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)