#मोदी_रोजगार_दो, #मोदी_जॉब_दो, या दोन ट्विटर ट्रेंड्समागचं कारण काय?

गेल्या काही दिवसांपासून #मोदी_रोजगार_दो आणि #मोदी_जॉब_दो यांसारखे अनेक हॅशटॅग चर्चेत आहेत. या माध्यमातून मोदी सरकारकडे नोकऱ्या देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

कर्मचारी निवड आयोगाने (SSC) संयुक्त ग्रॅज्यूएट लेव्हल (CGT) योग्य प्रकारे घेतल्या नाहीत, त्यामुळेच हे हॅशटॅग ट्रेंड केले जात आहेत, अशी माहिती समोर येत आहे.

सरकारी कार्यालयांतील टिअर 2 आणि टिअर 3 पातळीच्या नोकऱ्यांसाठी दरवर्षी लाखो विद्यार्थी या परीक्षा देत असतात.

मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये राहणाऱ्या रणजीत रघुनाथ यांनी गेल्या वर्षी कृषी विषयात MSc केली. सध्या ते कृषी विभागात नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

26 वर्षांचे रणजीत नोकरीसाठीच्या पूर्ण प्रक्रियेला आधीपासूनच कंटाळले आहेत.

रणजीत सांगतात, "सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे पुरेशा प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होत नाहीत. नोकऱ्यांची संख्या जरी जास्त असली तरी परीक्षा योग्य प्रकारे घेतली जात नाही. परीक्षा नीट झाली तर निकाल येण्यात अडचणी येतात. कृषी विभागाच्या अनेक परीक्षा मी दिल्या आहेत. अजूनही मी एका चांगल्या संधीच्या शोधात संघर्ष करत आहे. परीक्षांच्या निकालात अनेक घोटाळे होतात."

रणजीत यांनी #मामा_रोजगार_दो हॅशटॅगसोबतही ट्वीट केले आहेत. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना राज्यात मामा नावाने संबोधलं जातं.

रणजीत म्हणतात, "स्वतःच्या अधिकारांसाठी लढत असलेल्या अनेक तरुणांपैकी मी एक आहे. रोजगारावर चर्चा सुरू करण्यासाठी आम्ही सोशल मीडियाचा वापर करत आहोत. आता आम्हाला काहीतरी करावंच लागेल."

भारतात बेरोजगारीची समस्या

देशात बेरोजगारीच्या समस्येमुळे तरूणांनी नोकरीच्या मागणीसाठी ट्विट करण्यास सुरुवात करत आहे.

थिंक टँक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIEE) ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार जानेवारी 2021 मध्ये देशात बेरोजगारांची संख्या सुमारे 4 कोटी आहे.

यामध्ये दोन प्रकारचे बेरोजगार आहेत. यातील काही बेरोजगार सक्रियपणे नोकरी शोधत आहेत. तर काही जण नोकरी शोधण्याचा प्रयत्न करत नाहीत.

यावर्षी जानेवारीत बेरोजगारीचं प्रमाण सुधारून 6.5% वर आलं. हे प्रमाण डिसेंबर 2020 मध्ये 9.1% इतकं होतं.

CMIEE आकडेवारीनुसार 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस भारतात 40 कोटी लोक रोजगारप्राप्त होते. तर त्यावेळी 3.5 कोटी जण बेरोजगार होते.

यासोबतच प्रत्येक वर्षी भारतात सुमारे दोन कोटी लोक 15 ते 59 वयोगटातील नोकरीच्या शोधातील लोकांमध्ये सहभागी होत असतात.

30 वर्षांचे पियुष मालवीय महाराष्ट्रातील चिखलदरा येथे राहतात. अनेक वेळा अपयश आल्यानंतर त्यांनी आता नोकरी शोधणं बंद केलं आहे.

ते सांगतात, "मी 2016 मध्ये राज्यशास्त्र विषयात MA केलं होतं. यानंतर मी अनेक सरकारी नोकऱ्यांसाठी प्रयत्न केले. 2011 मध्ये माझं B.Ed झालं. मला शिक्षक व्हायचं होतं. पण मला ती नोकरी मिळू शकली नाही."

आता पियुष वडिलांना मोबाईल इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसायात मदत करतात. पियुष यांनीही या हॅशटॅगसह ट्वीट केलं. देशात बेरोजगारीवर चर्चा होणं आवश्यक आहे, असं त्यांना वाटतं.

पियुष यांच्या मते, तरूणांना नोकरी न मिळण्याची अनेक कारणे आहेत. आपल्याला हा विषय सुरू करावा लागेल. सोशल मीडिया एक महत्त्वाचा प्लॅटफॉर्म आहे.

आता प्रश्न हा निर्माण होतो की देशातील बेरोजगारी इतक्या मोठ्या प्रमाणात कशी वाढली?

सांख्यिकी तज्ज्ञ प्रणब सेन यांच्या मते, "नोटबंदीमुळे बेरोजगारीच्या समस्येने गंभीर स्वरुप प्राप्त केलं आहे. नोटबंदीमुळे असंघटीत क्षेत्राचं कंबरडं मोडलं. आपण त्यातून पुन्हा उभारी घेत होतो. पण तेवढ्यातच कोव्हिड- 19 संकट आलं. त्यामुळे आपल्या समस्या कित्येक पटींनी वाढल्या आहेत.

रोजगारमुक्त विकास

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIEE) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास सांगतात, "सरकार धोरणात्मक पातळीवर रोजगार ही एक समस्या असल्याचं मानतच नाही. विकासात्मक गोष्टींचं नेतृत्व जास्त भांडवल असलेल्या उद्योगांकडून केला जातो.

"सरकार पुरेशा प्रमाणात चांगल्या नोकऱ्या निर्माण करू शकत नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत अधिक नोकऱ्यांबाबत सरकारला विचार करावा लागेल. आर्थिक सर्व्हे आणि अर्थसंकल्प या दोन्ही ठिकाणी याबद्दल चर्चा करण्यात आली नाही," असं त्यांनी म्हटलं.

CMIEE च्या आकडेवारीवरून शहरी भागातील बेरोजगारीची समस्या ग्रामीण भागाच्या तुलनेत कित्येक पटींनी जास्त असल्याचं दिसून येतं.

जानेवारी 2021 मध्ये शहरी बेरोजगारीचं प्रमाण आठ टक्के होतं. तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण 5.8 टक्के होतं.

तज्ज्ञांच्या मते, "या समस्येशी निपटण्यासाठी सरकारला महात्मा गांधी नॅशनल ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) प्रोग्रामचं शहरी व्हर्जन आणावं लागेल. यामुळे शहरातही अशा प्रकारचं काम उपलब्ध होऊ शकतं."

मनरेगा अंतर्गत सरकार कोणत्याही एका आर्थिक वर्षात प्रत्येक ग्रामीण परिवाराला 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देतं. तसंच नोकरीसाठी अर्ज केल्यानंतर पुढील 15 दिवसांत नोकरी न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्याचीही यामध्ये तरतूद आहे.

प्रणब सेन सांगतात, "या गोष्टीवर चर्चा झाली आहे. त्याबाबत निर्णय घेता येऊ शकतो. पण हे कसं लागू केलं जाईल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरतं."

सरकार देशातील रोजगाराची परिस्थिती कशा पद्धतीने सुधारतं याबाबत बोलताना महेश व्यास म्हणतात, "बेरोजगारी ही खरीच एक समस्या आहे, हे सरकारला मान्य करावं लागेल. सरकारला यासाठी एखादं धोरण बनवावंच लागेल.

बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांनी याविषयी माहिती दिली होती.

सन्याल यांच्या मते, "सरकारच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्याच्या धोरणामुळे अनेक नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होऊ शकतो."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)