अर्थसंकल्प 2021: प्रजासत्ताक दिन आणि तिरंगा झेंड्यासंदर्भातली गैरवर्तणूक दुर्दैवी - राष्ट्रपती

रामनाथ कोविंद

फोटो स्रोत, Getty Images

Published
वाचन वेळ: 4 मिनिटे

संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज (29 जानेवारी) सुरू झालं आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने या अधिवेशनाला सुरुवात झाली.

आपल्या अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी कोरोना संकट, कलम 370, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, शेतकरी आंदोलन, भारत-चीन सीमेवरील संघर्ष आणि सरकारी योजनांचा लाभ अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर मत मांडलं.

नवीन शेती कायद्यांविषयी त्यांनी म्हटलं, "सरकारनं नुकतेच नवीन शेती कायदे पारित केले आहेत. याचा लाभ देशातल्या 10 कोटी शेतकऱ्यांना मिळत आहे. यामुळे अनेक राजकीय पक्षांनी याला पाठिंबा दिला आहे.

"देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. आमचं सरकार न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करेल.

"या कायद्यांविषयीचे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहेत. पण, कायद्यांविरोधातील आंदोलनादरम्यान प्रजासत्ताक दिनी झालेली लाल किल्ला आणि तिरंगा झेंड्यासंदर्भातली गैरवर्तणूक दुर्दैवी बाब आहे."

भारत-चीन सीमेदरम्यान झालेल्या संघर्षाविषयी कोविंद यांनी म्हटलं, "एलएसीवर द्विपक्षीय संबंधांना बाजूला सारत शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण भारतीय सैन्यानं या प्रयत्नांना हाणून पाडलं."

संसद

फोटो स्रोत, Getty Images

जम्मू-काश्मीरविषयी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधल्या लोकांना नवीन अधिकार मिळाले आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन अधिकार मिळाल्यामळे स्थानिक लोक सक्षम झाले आहेत. त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत आहे."

राष्ट्रपतींच्या भाषणातले मुद्दे -

राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात कोरोना संकट आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातील भारत सरकारच्या कामगिरीचा उल्लेख केला.

कोरोना संकट

  • कोरोना संकट, बर्ड फ्ल्यू, सीमेवरील तणाव, पूर अशी अनेक आव्हानं गेल्या वर्षी देशासमोर आली. अशाही स्थिती देशात चांगलं काम झालं आहे. यामुळे भारतानं जगात आपली नवी ओळख निर्माण केली आहे.
  • अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी सरकारनं मोठं पॅकेज जाहीर केलं. त्यातून कुणी उपाशी राहणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली.
  • स्थलांतरित कामगारांसाठी वन रेशन, वन नेशन ही योजना राबवली. त्यांच्यासाठी स्पेशल ट्रेन्सचं आयोजन करण्यात आलं.
  • 31 हजार कोटी रुपये गरीब महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले.
  • 14 कोटी महिलांपर्यंत उज्ज्वला गॅस कनेक्शन पोहोचवण्यात आलं.
पैसे

फोटो स्रोत, Getty Images

आरोग्य क्षेत्र

  • आत्मनिर्भर भारत योजनेचं महत्त्व देशानं पटवून दिलं आहे. यातून आपला देश स्वावलंबी झाला आहे.
  • कोरोनाची लस अनेक देशांना भारतानं पुरवली आहे. यामुळे भारताची जगभरात प्रशंसा होत आहे.
  • राष्ट्रीय पोषण अभियान, फिट इंडिया, खेलो इंडिया या मोहिमांमुळे देशातील आरोग्य सुविधेत भर पडली आहे.
  • आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत दीड कोटी गरिंबाना पाच लाखांपर्यंचा मोफत इलाज मिळाला आहे.
  • पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत 22 नवीन ऐम्सला मंजूरी देण्यात आली आहे.
कोरोना व्हायरस लस

शेती क्षेत्र

  • स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करत उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव दिला आहे. शेतमालाची हमीभावानं खरेदी होत असून खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवत आहे.
  • देशात आता 56 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली आहे, पूर्वी ती 42 लाख हेक्टर होती.
  • देशातील अन्नदान्याचा साठा 234 मिलियन टनवरून 296 मिलियन टनांवर पोहोचला आहे.
  • देशात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या 80 टक्के आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत त्यांच्या खात्यावर 1 लाख 13 हजार कोटी रुपये जमा केले आहेत.
  • 90 हजार कोटी रुपये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून जमा करण्यात आले आहेत.
  • सरकारनं नुकतेच नवीन शेती कायदे पारित केले आहेत. याचा लाभ देशातल्या 10 कोटी शेतकऱ्यांना मिळत आहे. यामुळे अनेक राजकीय पक्षांनी याला पाठिंबा दिला आहे.
  • देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. आमचं सरकार न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करेल.
  • या कायद्यांविषयीचे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहेत. पण, कायद्यांविरोधातील आंदोलनादरम्यान लाल किल्ला आणि तिंरगा संदर्भातली गैरवर्तणुक दुर्दैवी बाब आहे.
ट्रॅक्टर रॅली

फोटो स्रोत, Getty Images

इतर मुद्दे -

  • कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधल्या लोकांना नवीन अधिकार मिळाले आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन अधिकार मिळाल्यामळे स्थानिक लोक सक्षम झाले आहेत. त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत आहे.
  • देशातील नक्षली कारवाया कमी झाल्या आहेत, कारण हिंसेविरोधात कठोर कारवाई केली जात आहे.
  • नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पारित करण्यात आला आहे. राममंदीर निर्माणाचा काम सुरू करण्यात आलं आहे.
  • जनधन, आधार आणि मोबाईलमुळे 1 लाक 80 हजार कोटी रुपये चुकीच्या हातांमध्ये जाण्यासून वाचले आहेत.
  • कामगार कायद्यांमधील दुरुस्त्यांमुळे मजूरांना चांगला मोबदला मिळेल.
  • एप्रिलपासून ऑगस्टपर्यंत 36 अरब डॉलरची परकीय गुंतवणूक देशात झाली आहे.
  • 6 लाख 42 हजार रस्त्यांचं कामपंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत पूर्ण करण्यात आलं आहे.
  • स्वामित्व योजनेमुळे ग्रामीण जनतेला संपत्तीवर अधिकार मिळत आहे. याचा लाभ छोट्या शेतकऱ्यांना होईल.

1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प

सोमवार दिनांक 1 फेब्रुवारी रोजी भारताचा 2021 या वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जाईल. सकाळी अकरा वाजता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा अर्थसंकल्प संसदेसमोर मांडण्यास सुरुवात करतील.

29 जानेवारी ते 8 एप्रिलदरम्यान यंदाचं हे अधिवेशन होणार आहे. यामध्ये 15 फेब्रुवारी ते 8 मार्चदरम्यान विश्रांती घेण्यात येईल. या काळात स्थायी समितीशी संबंधित विविध समित्या आपापल्या मंत्रालय आणि विभागांशी संबंधित अहवाल तयार करतील.

निर्मला सीतारामन

फोटो स्रोत, Getty Images

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण अधिवेशनादरम्यान कोव्हिडसंदर्भात नियमावली लागू असणार आहे. गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आलेलं नियोजन यंदाही करण्यात येईल. त्यानुसार, पहिल्या सत्रातील चार तासांच्या कालावधीत राज्यसभा सदस्यांचं अधिवेशन होईल. या सदस्यांची बैठक व्यवस्था संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तसंच गॅलरीमध्ये करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे लोकसभेचं अधिवेशन संध्याकाळी चार ते नऊ या वेळेत होईल.

एकीकडे दिल्लीत शेतकरी आंदोलन आणि ट्रॅक्टर रॅली यांच्यामुळे तणाव निर्माण झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या अधिवेशनादरम्यान घडणाऱ्या घडामोडींकडे देशाचं लक्ष असणार आहे.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर विरोधकांचा बहिष्कार

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी होत असलेल्या राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला आहे.

देशातील 16 विरोधी पक्षांनी अभिभाषणावर बहिष्कार घालत असल्याचं निवेदन प्रसिद्ध केलं. याबाबत राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी गुरुवारी माहिती दिली होती.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, आययूएमएल, आरएसपी, एमडीएमके, केरळ कांग्रेस आणि एआययूडीएफ या पक्षांचा यात समावेश आहे.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)