धनंजय मुंडे दोषी आढळल्यास कारवाईची जबाबदारी आमची - शरद पवार #5मोठ्याबातम्या

धनंजय मुंडे

फोटो स्रोत, facebook

Published
वाचन वेळ: 3 मिनिटे

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. धनंजय मुंडे दोषी आढळल्यास कारवाईची जबाबदारी आमची - शरद पवार

"धनंजय मुंडे यांच्यावर असलेल्या बलात्काराच्या आरोपांवर आपला मुळीच विश्वास नाही. या प्रकरणी चौकशी होऊ द्या. सत्य बाहेर येऊ द्या. धनंजय मुंडे दोषी आढळले तर कारवाई करण्याची जबाबदारी आमची आहे," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पणजी येथे म्हटलं आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

संसदेच्या संरक्षण समितीचे सदस्य म्हणून शरद पवार सध्या गोवा दौऱ्यावर आहेत. बुधवारी (20 जानेवारी) त्यांनी पणजी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयास भेट दिली. यावेळी त्यांना धनंजय मुंडे यांच्यावर असलेल्या बलात्काराच्या आरोपांबद्दल विचारण्यात आलं.

त्यावर शरद पवार म्हणाले, "काही जणांचा बिनबुडाचे आणि निराधार आरोप करण्याचा व्यवसाय बनलेला आहे. या प्रकरणाची वाटल्यास चौकशी होऊ द्या. सत्य काय ते बाहेर येऊ द्या. मुंडे हे दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यास आम्ही जबाबदार आहोत."

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर एका महिलेनं बलात्काराचा आरोप केला आबहे. मुंडेंनी मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.

2. 'आधार' विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

'आधार' योजना वैध ठरवण्याच्या विरोधात 2018 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आधार योजना वैध ठरवताना काही तरतुदी रद्द केल्या होत्या. त्यात आधार क्रमांक, बँक खाते व मोबाइल फोन तसंच शाळा प्रवेशाशी जोडण्याच्या कलमांचा समावेश होता.

आधार, बँका, अॅप्स, न्यायालय
फोटो कॅप्शन, आधार कार्ड

न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 4-1 अशा बहुमताने दिलेल्या निकालात 26 सप्टेंबर 2018 रोजी दिलेल्या निकालावर फेरविचार करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या आहेत.

न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी बहुमताच्या विरोधात मत दिलं असून त्यांनी म्हटलं आहे, "आधार विधेयक हे अर्थ विधेयक म्हणून मंजूर करण्यात आल्याच्या प्रकरणात निकाल होईपर्यंत या याचिका प्रलंबित ठेवायला हव्या होत्या. आधार विधेयक हे अर्थ विधेयक म्हणून मांडून सरकारने ते राज्यसभेत मंजूर करून घेतले होते. त्यामुळे राज्यसभेत बहुमत नसतानाही ते मंजूर झाले होते."

3. शेती कायदे दीड वर्षं स्थगित करण्यास केंद्र सरकार तयार

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये बुधवारी (20 जानेवारी) झालेल्या चर्चेवेळी हे कायदे दीड वर्षांसाठी स्थगित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

आंदोलक शेतकऱ्यांनी मात्र कायद्यांना स्थगिती देण्यास काही अर्थ नसून आपण कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे सांगितलं आहे. आता पुढील बैठक 22 जानेवारी रोजी होणार आहे.

शेतकरी आंदोलन

फोटो स्रोत, Hindustan Times

बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी सांगितलं की, "तिन्ही कृषी कायद्यांना दीड ते दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्यास तयार असल्याचे आजच्या बैठकीत केंद्र सरकारनं आम्हाला सांगितलं. तसंच याबाबत समिती बनवून चर्चा करण्याची तयारी सरकारनं दर्शवली असून, ही समिती जो निर्णय देईल, तो आम्ही लागू करू अशी तयारीही केंद्र सरकारने दर्शवली आहे," हिंदुस्तान टाईम्सनं ही बातमी दिली आहे.

4. कोरोना लॉकडाऊन काळातील गुन्हे मागे- अनिल देशमुख

कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळातील नियमभंगाचे गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिलीय.

रस्त्यावर विनाकारण फिरणाऱ्या नागरिकांवर पोलिसांनी भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम 188 अन्वये सुरू केलेली कारवाई संकेत गृहमंत्र्यांनी दिले होते.

पोलिसांनी राज्यभर अशा नागरिकांविरोधात कारवाई सुरू केली. राज्यात जवळपास 3 लाख लोकांनी लॉकडाऊन काळात नियमभंग केला आहे.

मुंबई पोलीस

फोटो स्रोत, Getty Images

5. संभाजी बिडीचं नाव अखेर बदललं

संभाजी बिडीचे नाव बदलावे या मागणीसाठी अनेक वर्षांपासून संभाजी ब्रिगेड, अनेक शिवप्रेमी संघटना आणि काही राजकीय संघटना प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाला यश आले आहे.

साबळे वाघिरे आणि कंपनीने 4 महिन्यांपूर्वी संभाजी बिडीचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. पण नाव बदलण्यास थोडा वेळ लागेल असं कंपनीकडून सांगण्यात आलं होतं. आता कंपनीने बिडीचे नाव बदललं आहे.

संभाजी महाराजांच्या नावाने विकली जाणारी बिडी आता 'साबळे बिडी' या नावाने विकली जाणार आहे.

टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)