उदयनराजे भोसले - मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव आहे

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी आज (रविवार, 28 फेब्रुवारी) मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सरकारवर टीका केली आहे.

"गायकवाड कमिशनने सर्व माहिती घेऊन रिपोर्ट दिला. 70% टक्के समाज हा मागास आहे असं गायकवाड कमिशनच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं. राज्यात कायदा केला गेला. पण राज्यात इच्छाशक्तीचा अभाव आहे," असा आरोप उदयनराजे भोसले यांनी केला आहे.

8 मार्चला पुढची सुनावणी

पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुप्रीम कोर्टात आजपासून मराठा आरक्षणावरची सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणीची तारिख 8 मार्च दिली आहे. 18 मार्चपर्यंत ही सुनावणी पूर्ण होईल.

महाराष्ट्र सरकारने नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना दिलेल्या आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाच सध्या सुनावणी सुरू आहे. मुंबई हायकोर्टाने या आरक्षणाला वैध ठरवलं होतं त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली गेली होती.

पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. मार्च महिन्यात कोर्टात प्रत्यक्ष सुनावणी होण्याची शक्यता गृहीत धरून कोर्टाने म्हटलं की, "ज्यांना व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे आपली बाजू मांडायची आहे ते तसं करू शकतात. 8, 9, आणि 10 मार्चला आम्ही याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेऊ तर 12, 15 आणि 16 मार्चला आम्ही राज्याची बाजू ऐकून घेऊ."

सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकूल रोहतगी म्हणाले की मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांच्या प्रिंट घेतल्या जात आहेत आणि त्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ द्यावा. त्यांनी मार्च महिन्यातली तारीख मागितली होती.

सुप्रीम कोर्टाने 2019 मध्ये मराठा आरक्षण लागू करण्यावर स्टे आणला होता.

मराठा आरक्षण लागू वैध ठरवण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात लक्ष्मण राव पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह लावलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं की या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाचं प्रमाण शैक्षणिक संस्थांमध्ये 65 टक्के तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 62 टक्के होईल. नियमानुसार आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

आधी मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं होतं की अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण 50 च्या वर जाऊ शकतं.

जानेवारी महिन्यात न्यायमूर्ती भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणावरील स्थगितीसंदर्भात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) अधिनियम 2018 अंतर्गत नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली होती.

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले, "व्हर्च्युअल सुनावणीसाठी मुंबईतील याचिकाकर्त्यांसोबत समन्वय साधणे आम्हाला कठीण जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश निरपेक्ष आहे."

"कृपया सुनावणी प्रत्यक्ष न्यायालयातच घ्यावी." अशी विनंती रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली.

ते पुढे म्हणाले, "आमच्यासारख्या वृद्ध वकिलांना कोव्हिड लस घेण्यासाठी आणि प्रत्यक्षात येण्यासाठी सहा ते आठ आठवडे आहेत."

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही न्यायालयाला सांगितले,"आम्ही या विनंतीशी सहमत आहोत."

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम राहणार असल्याने कोणताही पूर्वग्रह निर्माण होणार नाही असंही सिब्बल म्हणाले.

तेव्हा या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारी रोजी घेण्यात येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याआधी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवली आणि हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं. त्यानंतर 9 डिसेंबरपासून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणीला सुरुवात झाली.

न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या.रवींद्र भट यांचा या घटनापीठात समावेश आहे.

महाराष्ट्र सरकारने या घटनापीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीसाठी वकिलांची एक समन्वय समिती केलेली आहे.

या समन्वय समितीमध्ये अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोळेगावकर व अॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.

मराठा आरक्षणाची लढाई

महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरींत 13 टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधात एकूण 13 याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यातली महत्त्वाची याचिका ही जयश्री पाटली यांची आहे. मराठा आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.

कुठलंही आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये असा निकाल सर्वोच्च न्यायालायने 1993 च्या इंदिरा सहानी प्रकरणात दिला होता. पण 2019 मध्ये केंद्र सरकराने घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS - economically backward class) 10% आरक्षण दिलं.

मराठा आरक्षण हे SEBC म्हणजे Socially and Educationally Backward Classes या प्रवर्गातून दिलं जातं. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, असं म्हणत राज्य सरकारने हे आरक्षण आणलं.

तर EWS किंवा Economically Weaker Sections आरक्षण म्हणजे, जो समाज SC, ST, OBC यांपैकी कोणत्याही आरक्षणाखाली येत नाही आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतात, अशांसाठीचं 10% आरक्षण.

EWS प्रकरण घटनेशी संबंधित असल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ऑगस्ट 2020 मध्ये ते घटनापीठाकडे पाठवलं आहे.

सध्याच्या कोव्हिड 19च्या साथीमुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने ही सुनावणी होत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)