देवेंद्र फडणवीस : 'महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरी पैसा नाही, ही नाटकबाजी बंद करावी'
फोटो स्रोत, Getty Images
महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. याबाबत महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. राज्य सरकारनं नाटकबाजी बंद करावी, असा घणाघात त्यांनी केला.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर खर्च करण्यासाठी 90-90 कोटी रुपये आहेत. दारुच्या अनुज्ञप्तीची फी कमी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा आहे. म्हणजे तिजोरीत पैसा असेल म्हणून दारूच्या अनुज्ञप्तीची फी कमी करतायेत ना? त्यामुळे नाटकबाजी बंद केली पाहिजे."
राज्यातील नुकसानग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी आलेल्या पथकाबाबतही त्यांनी केंद्र सरकारची बाजू सांगितली. ते म्हणाले, "राज्य सरकारकडून निवेदन गेल्यानंतरच केंद्र सरकारचं पथक येतं. राज्य सरकारचं निवेदनच बऱ्याच उशिरा गेलं होतं. केंद्रीय पथक केवळ चर्चा करण्यासाठी येतं, जाणून घेण्यासाठी येत नसतं. पूर्ण पाहणी करण्यासाठी पथक येत नसतं. तेथील गावकरी आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय पथक आपला अहवाल देत असतं. त्यामुळे या संदर्भात केंद्रीय पथक योग्य तो अहवाल देईल."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
पुण्यातील मांजरी येथे शेतकरी संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. तसंच, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, राहुल कुल यांसह भाजपचे पुण्यातील नेते उपस्थित होते.
'नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या तावडीतून मुक्त करणारे'
यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कायद्यांबाबत केंद्र सरकारची भूमिकाही स्पष्ट केली, तसंच मोदींची पाठराखणही केली.
फडणवीस म्हणाले, "केंद्राचे नवे कायदे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या तावडीतून मुक्त करणारे आहेत. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. पण फक्त राजकारणासाठी मोदी सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे."
फोटो स्रोत, Getty Images
"सध्याच्या बाजार समितीच्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होते. मोदी सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची या पिळवणुकीपासून मुक्तता होणार आहे. मात्र केवळ राजकीय स्वार्थासाठी या कायद्याबाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे," असं फडणवीस म्हणाले.
तसंच, "कंत्राटी शेती बाबतचा कायदा 2006 पासून महाराष्ट्रात आहे. मात्र कंत्राटी शेतीतून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची एकही तक्रार आलेली नाही. त्यावेळी हा कायदा करणारे आज नव्या कायद्यांना विरोध करीत आहेत. मोदी सरकारने नव्या कायद्यात कंत्राटी शेतीमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली आहे," अशी माहिती फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
