सीबीआयला तपासासाठी सर्वच राज्यात लागणार राज्य सरकारची परवानगी

सीबीआयला आता एखाद्या राज्यात चौकशीला जाण्यापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदीप्रमाणे असा निर्वाळा दिला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही तरतूद संविधानातील संघराज्याच्या नियमाचा भाग आहे.

महाराष्ट्रात काही आठवड्यांपूर्वीच राज्य सरकारने सीबीआयला परवानगीची अट घालून दिली आहे. यापूर्वी पश्चिम बंगाल, केरळ अशा काही राज्यांनीही सीबीआयसाठी असा नियम लागू केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालनंतर आता मात्र सीबीआयला कोणत्याही राज्यात तपासासाठी जाण्यापूर्वी हा नियम लागू असेल.

मुंबईत बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणासाठी सीबीआय चौकशीची मागणी झाल्यानंतर केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष सुरू झाला.

केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षाचे सरकार असल्यास केंद्र सरकार सीबीआय तपास यंत्रणेचा वापर संबंधित राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात करतात अशी टीका केली विरोधक करत होते.

यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा महत्त्वाचा मानला जात आहे.

राज्यातली घटना असल्यास तपासाचा पहिला अधिकार राज्य पोलीस दलाला असतो.

सीबीआय ही तपास यंत्रणा केंद्रीय असून केंद्र सरकार अंतर्गत काम करत असते. त्यामुळे एखाद्या राज्यात जाण्यापूर्वी संबंधित राज्याच्या सरकारी यंत्रणेची परवानगी अनिवार्य आहे.

सीबीआय दिल्ली विशेष पोलीस स्थापन अधिनियम, 1946 अंतर्गत हा सीबीआयला आता परवानगी घेणे अनिवार्य असणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)