निकिता तोमरः धर्मांतराविरोधात खास कायदा काही राज्यांना का हवा आहे?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, सुशिला सिंह
- Role, बीबीसी हिंदी प्रतिनिधी
- Published
- वाचन वेळ: 3 मिनिटे
हरियाणा सरकार जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या विरोधात कायदा आणू इच्छित आहे. असा कायदा हिमाचल प्रदेशात आधीपासूनच लागू आहे आणि हरियाणा सरकारने हिमाचलकडे त्याची माहिती मागितली आहे.
हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी विधानसभेत निकिता तोमर हत्याकांडाच्या बाबतीत आणलेल्या लक्षवेधी ठरावावर उत्तर देताना ही माहिती दिली.
वृत्तसंस्था आयएनआयला अनिल विज यांनी सांगितलं की, "मी वल्लभगड प्रकरणात एसआयटीला लव्ह जिहादच्या दृष्टीनेही तपास करायला सांगितला आहे. धर्मपरिवर्तनाची अनेक प्रकरणं समोर येत आहेत जिथे एखाद्या व्यक्तीची प्रेमाच्या नावाखाली फसवणूक केली जाते. या प्रकरणांची गंभीरतेने चौकशी करावी लागेल."
ऑक्टोबर महिन्यात हरियाणातल्या वल्लभगढ कॉलेजमध्ये शिकणारी विद्यार्थिनी निकिता तोमर हिची दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. तिला गोळ्या घालण्याचा आरोप तौसिफ अहमद याच्यावर आहे. तौसिफ एका राजकीय कुटुंबातून येतो आणि या प्रकरणी एसआयटीने चार्जशीट दाखल केली आहे.
धर्मांतराच्या ज्या कायद्याबद्दल अनिल विज बोलत आहेत तशा प्रकारचे कायदे आणण्याचा मानस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकच्या सरकारांनीही बोलून दाखवला आहे. मागच्या वर्षी हिमाचल प्रदेश विधानसभेने धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा पास केला होता ज्याच्याबद्दल अनिल विज बोलले.
काय आहे या कायद्यात?
सिमल्यातल्या वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी शर्मा म्हणतात की हिमाचल प्रदेशाच्या डोंगराळ भागात ख्रिश्चन मिशनऱ्यांव्दारे होणाऱ्या धर्मांतराच्या बातम्या पाहून 2006 साली वीरभद्र सिंह सरकारने धर्मांतरविरोधी कायदा आणला.
फोटो स्रोत, Getty Images
पण यानंतर अशाही बातम्या आल्या की ख्रिश्चन संस्थांनी या कायद्याच्याविरोधात काँग्रेस हायकमांडकडे तक्रार केली आणि याला हायकोर्टात आव्हानही दिलं गेलं. 13 वर्षांनी या कायद्यात पुन्हा बदल केले गेले आणि हा कायदा अधिक कडक करण्यात आला.
शिक्षा 3 वर्षांवरून 7 वर्षं केली
जयराम ठाकुर यांच्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या भाजप सरकारने या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी असणारी शिक्षा 3 वर्षांवरून वाढवून 7 वर्षं केली. मागच्या वर्षी सगळ्या पक्षांच्या संमतीने हा कायदा हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभेत पास झाला.
अश्विनी शर्मा सांगतात की या कायद्यात 8 नवी कलमं जोडली गेली, ज्यातलं एक आहे की - जर धर्मांतर करण्याच्या हेतूने लग्न झालं असेल तर असं लग्न रद्द मानण्यात येईल.
फोटो स्रोत, Getty Images
"या कायद्याच्या कलम 5 नुसार जर एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न करायच्या आधी किंवा नंतर धर्मांतर करत असेल किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला लग्नाच्या आधी किंवा नंतर धर्मांतर करायला सांगत असेल तर असं लग्न रद्द मानण्यात येईल," अश्विनी नमूद करतात.
याच कायद्याच्या कलम 3 नुसार कोणतीही व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या धर्मांतरासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीतीने दबाव आणत असेल, प्रलोभन दाखवत असेल, फसवत असेल किंवा लग्न करून धर्मांतराचा कट करत असेल तर हा कायद्याने गुन्हा आहे.
या कायद्यात असंही म्हटलंय की कोणतीही व्यक्ती अनुसुचित जाती/जमातीच्या महिलेचं धर्मांतर करत असेल तर अशा व्यक्तीला 7 वर्षांची कैद होऊ शकते.
पण अशा प्रकारच्या कायद्यांवर वरिष्ठ वकील विराग गुप्तांचं म्हणणं आहे की आधी हा तपास करायची गरज आहे की अशी प्रकरणं खरंच होताहेत की नाही. होत असतील तर किती? हातावर मोजण्याइतकी प्रकरणं आहेत आणि त्यांचा मोठा गवगवा केला जातोय असं तर नाही ना?
ते म्हणतात, "या प्रकरणांना आता दखलपात्र आणि अजामिनपात्र गुन्हे म्हटलं गेलं आहे. आधी दिवाणी असणारी ही प्रकरणं आता फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये मोडतात."
पुढे माहिती देताना ते म्हणतात की, "धर्मांतरविरोधी कायदा भारतातल्या ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू आणि झारखंड अशा अनेक राज्यांमध्ये आहे. त्यातल्या तरतूदी राज्यांनुसार वेगवेगळ्या आहेत. यातल्या अनेक राज्यांमध्ये आदिवासी भागांमध्ये ख्रिश्चन धर्मपरिवर्तनाच्या बातम्या आल्या होत्या. दुसरीकडे लग्नाच्या निमित्ताने हिंदू मुलीला मुस्लीम धर्म स्वीकारायला लावल्याचे आरोपही झालेत. याला आता 'लव्ह जिहाद' चं नाव दिलं गेलं आहे."
ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतात की, "धर्मांतराविरोधात कायदा तर आहे पण त्याला आता 'लव्ह जिहाद' चा मुद्दा बनवलं जातंय. म्हणजे तर हिंदू-मुस्लीम व्यक्तींमध्ये लग्न झालं तर त्याला विरोध करण्याचे हे प्रयत्न आहेत. आणि येत्या काळातल्या निवडणुका बघता हा राजकीय मुद्दा बनेल."
नीरजा चौधरींच्या मते पुढच्या वर्षी पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि आसाममध्ये निवडणुका होणार आहेत. 2022 मध्ये उत्तर प्रदेशात निवडणुका होणार आहेत. अशात हा मुद्दा उचलला जाऊ शकतो.
"योगी आधीच म्हणाले आहेत की जबरदस्ती धर्मपरिवर्तनाची प्रकरणं समोर आली तर 'राम नाम सत्य होऊन जाईल.' अशात तुम्ही एका समुदायाला सांगताय की कायदा हातात घ्या. म्हणजे शोषण वाढेल, वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर हल्ला होईल. दुसरं म्हणजे याने हिंदू मतदार एकत्र येतील असंही नाही.
"जुन्या पिढीतल्या लोकांना वाटेल की आमच्या मुलांनी आमच्या मर्जीने लग्न करावं तर नव्या पिढीतल्या मुलांना वाटेल की आमच्या मर्जीने लग्न करता आलं नाही तर तो आमच्या मुलभूत अधिकारांचा भंग असेल. अशाने मतभेद वाढतील," चौधरी सांगतात.
तर विराग गुप्ता यांनाही वाटतं की देशात धर्मांतरासंबंधी एक समान कायदा असला पाहिजे म्हणजे राज्याराज्यांमध्ये मतभेद होणार नाहीत. धर्म आणि लग्न या गोष्टी राज्यांच्या सीमांच्या पलिकडे आहेत, अशात जर एक केंद्रीय कायदा नसेल तर कठीण परिस्थिती उद्भवू शकते.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
