कोरोना : मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रातील सर्व शाळा 31 डिसेंबरपर्यंत बंद

मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रातील सर्व खासगी, सरकारी आणि महापालिकेच्या शाळा 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत बंद राहणार आहेत. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत. कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करत सर्व शाळा 31 डिसेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने शाळांबाबत वेगळे आदेश दिले होते.

कोरोनाला रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये टेस्टिंग कॅम्पनं महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि बजावत आहे. हे टेस्टिंग कॅम्प महापालिकेच्या शाळांमध्येही आहेत. त्यामुळे या शाळांच्या सॅनिटायझेशनचं काम केलं जात आहे.

मास टेस्टिंगही महापालिकेनं कालपासूनच राबवण्यास सुरुवात केली असून, शिक्षकांची टेस्टिंग करणं आणि त्यानंतर काळजी घेण्याच्या सूचना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणं या सर्व तयारीसाठी महापालिकेला आता 31 डिसेंबरपर्यंत वेळ मिळेल.

दुसरीकडे, राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलंय की, शाळा सुरू करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन निर्णय घेईल.

"शाळा सुरू करण्याचा निर्णय मी स्थानिक प्रशासनावर सोडला होता. त्यानुसार मुंबई महापालिका आयुक्तांनी सकाळी माझ्याशी चर्चा केली. चर्चेनंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी तयारी झाली त्या ठिकाणी शाळा 23 नोव्हेंबरला सुरू करू, इतर ठिकाणी परिस्थिती पाहून निर्णय घेऊ," असं शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलंय.

बीबीसीशी बोलताना शिक्षणमंत्री काय म्हणाल्या होत्या?

महाराष्ट्रात दिवाळीनंतर शाळा सुरू होणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली होती.

त्या म्हणाल्या, "दिवाळीनंतर कोरोनाची परिस्थिती पाहून शाळा कधी सुरू करायच्या याबाबत निर्णय घेणार. सुरुवातीला नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू केले जातील."

तसंच महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या कमी होत आहे. हीच परिस्थिती पुढचे 15-20 दिवस राहिली तर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असंही वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारवर सोपवला आहे. शाळा सुरू करण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्वं केंद्र सरकारने यापूर्वीच जाहीर केली आहेत.

पालकांची लेखी परवानगी असल्याशिवाय विद्यार्थ्याला शाळेत येण्याची सक्ती करता येणार नाही अशा स्पष्ट सूचना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दिल्या आहेत.

'कोरोनाची दुसरी लाट येण्याचा धोका'

महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांचे आकडे कमी होत असले तरी शालेय विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येईल या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अद्याप शाळा सुरू करण्याचे वेळापत्रक जाहीर केले नाही.

बीबीसी मराठीशी बोलताना वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले, "इटली,फ्रान्स यांसारख्या देशांमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट दिसून येत आहे. त्यामुळे आम्ही विचारपूर्वक निर्णय घेऊ. दिल्ली, आंध्र प्रदेशसारखे राज्यही शाळा पुन्हा बंद करण्याचा विचार करत आहेत."

दहावी आणि बारावीचे विद्यार्थ्यांची बोर्डाची परीक्षा असल्याने त्यासंदर्भात काही वेगळा निर्णय होऊ शकतो का?

याविषयी बोलताना वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले, "परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भात चर्चा करून योग्य वेळ आल्यावर निर्णय घेऊ."

शिक्षकांची शाळा सुरू

30 ऑक्टोबरनंतर शाळांमध्ये 50 टक्के शिक्षकांची उपस्थिती शालेय शिक्षण विभागाकडून आता बंधनकारक करण्यात आली आहे.

शिक्षकांनी शाळेत ऑनलाईन शैक्षणिक अभ्यासक्रम, विविध उपक्रम, पर्यायी शिक्षण या सर्व बाबींवर काम करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.

"ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थांपर्यंत पोहोचण्यासाठी 50% शिक्षकांना शाळांमध्ये बोलवण्याचा शासन निर्णय काढला आहे." असंही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

'शुल्कासाठी अडवणूक केल्यास शाळांवर कारवाई'

15 जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने खासगी शाळांकडून ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येत आहे.

काही शाळा अवास्तव शुल्क आकारत असून शुल्क न भरल्यास शिक्षणापासून वंचित ठेवत असल्याच्या तक्रारी पालक करत आहेत.

तसेच शाळा बंद असल्याने पूर्ण शुल्क का द्यायचे असाही पालकांचा प्रश्न आहे.

वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले, "कोरोना काळात शुल्क कमी आकारले जावे यासंदर्भातील शासन निर्णय आम्ही जारी केला होता. पण काही खासगी शाळा त्याविरोधात कोर्टात गेल्या. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे."

"पण शुल्क न भरल्याने शाळा ऑनलाईन शिक्षण देत नसेल किंवा विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होत असेल तर पालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी. आम्ही चौकशी करुन कारवाई करू," असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दिले.

मराठा आरक्षणावर स्थगिती आल्याने प्रवेश स्थगित

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती.

मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता चार आठवड्यांनी होणार आहे. त्यामुळे प्रवेश किती काळ पुढे ढकलायचे असा प्रश्न सरकारसमोर आहे.

"मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माझी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. येत्या दोन दिवसात ते विधी व न्याय

विभागातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून निर्णय घेणार आहेत." अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)