बाबरी निकालानंतर सभ्य लोकशाही समाजाच्या स्वप्नाचं काय होणार?

त्यातल्या त्यात समाधनाची बाब म्हणजे 'बाबरी मशीद कोणीच पाडली नाही, ती आपोआप पडली' असे सीबीआय न्यायालयाने म्हटलेले नाही!

सहा डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडली गेली. ती एक राजकीय कृती होती. तेव्हा उत्तर प्रदेशात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्याच पाठिंब्याने दीर्घ काळ चाललेल्या आंदोलांनामधून त्या दिवशी अयोध्येत मोठा जमाव जमलेला होता. हे अचानक घडलं नाही—आधी मोठी जाहिरात करून आणि जय्यत तयारी करून, देशभरातून लोक जमवून तिथे जमण्याची पूर्वतयारी झालेली होती.

ही तयारी इतकी उघड होती की त्या दिवशी वादग्रस्त जागी काही भलते-सलते घडू शकते याची सर्वांनाच जाणीव होती. म्हणूनच तर राज्य सरकारने 'वादग्रस्त इमारतीला धक्का पोचणार नाही' अशी हमी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेली होती!

मुद्दा असा की, सार्वजनिक उन्मादाच्या द्वारे घडवून आणलेल्या अशा गुन्ह्याचे स्वरूप साध्या 'गुन्हेगारी कारस्थाना'पेक्षा वेगळे असते. तो सर्वांच्या डोळ्यादेखत उलगडतो, घडतो, आणि तरीही थेट कायद्याच्या कचाट्यात त्याला अडकवताना अडथळे येतात.

कारस्थान नव्हतेच?

बाबरीच्या खटल्यात नेमके तेच झाले आहे. गुन्हा घडून गेल्यावर तब्बल अठ्ठावीस वर्षांनी आणि तेही सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत घालून दिल्यावर हा प्रलंबित खटला अखेरीस आता निर्णयाप्रत येऊन पोहोचला.

अशा राजकीय खटल्यात 'तांत्रिकदृष्ट्या' गुन्हा सिद्ध होणे अवघड असते. पण न्यायालय त्या तांत्रिक हताशपणाच्या पलीकडे जाऊन 'त्या' घटनेचा नवा इतिहास रचते तेव्हा काय करायचे हा प्रश्न मात्र शिल्लक राहतोच.

गेल्या वर्षी, बाबरीच्याच संदर्भातील पण जमीन-मालकीविषयीच्या खटल्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने असे म्हटले होते की बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणे ही ठरवून केलेली कृती (calculated act) होती आणि ते कायद्याचे ढळढळीत उल्लंघन होते.

पण आता विशेष सीबीआय न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या पाचही न्यायाधीशांना चुकीचे ठरवले आहे! सीबीआय न्यायालयाने या घटनेत कारस्थान वगैरे नव्हते असा निर्वाळा दिला आहे!

म्हणून, सुरूवातीला म्हटल्याप्रमाणे, मशीद गर्दीमुळे आपोआप ढासळली असे कोणी म्हणत नाही याचेच काय ते कौतुक!

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, एकतर गर्दीत जमलेल्या समाजकंटाकांनी पाडापाड केली किंवा पाकिस्तानी हस्तकांनी ते कृती केले असेल! अनेक व्हीडिओ, फोटो, वृत्तान्त, लिबरहान आयोगाचा अहवाल, हे सर्व असूनही त्याची विश्वासार्हता न्यायालयाला पुरेशी वाटली नाही.

ते आपण कायद्याच्या तांत्रिकतेचा भाग म्हणून क्षणभर बाजूला ठेवू, पण 'गुन्हेगारी कारस्थान सिद्ध होत नाही' असे म्हणणे वेगळे आणि कारस्थान नव्हतेच, दुसर्‍याच कोणीतरी मशीद पाडली असे म्हणणे याचा अर्थ आरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या पलीकडे, त्यांची भूमिका मान्य करणे असा होतो.

राजकीय गुन्ह्यांना मोकळीक

त्यामुळेच, निकालानंतर अनेक आरोपींच्या ज्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत, त्या 'सुटलो बुवा एकदाचे' अशा नाहीत, तर 'जिंकलो की नाही आम्ही!' अशा 'जितम् मया' थाटाच्या आहेत.

सक्तीच्या वानप्रस्थाश्रमाच्या शरपंजरी पडलेले रामजन्मभूमी आंदोलनाचे भीष्माचार्य आडवाणी यांनी त्या वेळच्या जय श्रीराम घोषणेचा पुनरूच्चार केला तो काही उगाच नाही.

आता एकदा सुटका झाली म्हटल्यावर त्यांनी आणि त्यांच्या सह-आरोपींनी त्या पाडापाडीच्या सोनेरी पानावरच्या 'एक धक्का और दो..' किंवा 'आयोध्या सिर्फ झांकी है...' या घोषणा दिल्या असत्या तर इतिहासाची चांगली उजळणी झाली असती.

आरोपी एका राजकीय विचाराचे, एकाच पक्षाचे, आणि राज्यात आणि केंद्रात त्याच विचाराचे-पक्षाचे सरकार, खटला चालवणारी सीबीआय ही यंत्रणा काही स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी प्रसिद्ध नाही, अशा परिस्थितीत या खटल्यात कोणा आरोपीवर ठपका ठेवला जाईल अशी अपेक्षा फारशी कोणी केली नसेल.

म्हणून, सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, यावरून घेण्याचा धडा असा की राजकीय कृतीच्या माध्यमातून जेव्हा गुन्हा होतो तेव्हा त्याचा माग काढून आरोपींना शिक्षा देण्यासाठीची खरीखुरी स्वायत्त यंत्रणा आपल्याकडे नाही.

दिल्लीच्या १९८४ मधील शीखविरोधी हत्याकांडाचे हेच झाले आहे. मुंबईत १९९३च्या जानेवारी महिन्यात जी जवळपास एकतर्फी मुस्लिम-विरोधी हिंसा झाली तिच्यात कितीक जणांना शिक्षा झाली? गुजरातमध्ये २००२ मध्ये मुस्लिमांचे भीषण हत्याकांड झाले त्याच्यात कुठे गुन्हेगारी कारस्थान सिद्ध झाले?

संस्था आणि कार्यपद्धतीचं अपयश

सारांश, आपण सभ्य आणि सुसंस्कृत राजकारण करण्यात अपयशी ठरतो, आणि जेव्हा-जेव्हा असभ्य आणि असंस्कृत राजकारण होते तेव्हा तेव्हा ते थांबवू तर शकतच नाही, पण त्याला शिक्षादेखील देऊ शकत नाही.

या अपयशाची एक बाजू कार्यपद्धती आणि संस्था यांच्याशी संलग्न आहे. उदाहरणार्थ, आपले पोलीस चोराचिलटांना धोपटण्यात शूरवीर असतात, सरकारी मालकांना खूश करण्यासाठी संशयित बलात्कार्‍यांना गोळ्या घालण्यात त्यांची नेमबाजी दिसून येते, पण वजनदार राजकीय व्यक्तींच्या गुन्ह्यांच्या तपासात त्यांचा शक्तिपात होतो, राजकीय झुंडीने एखादी गोष्ट केली तर त्याचे काय करायचे हे त्यांना 'वरून' संगितले जाईल तसे ते करतात.

राजकीय स्वरूपाचे गुन्हे असतील तर त्यांच्या तपासाची स्वायत्तता पोलिसांना किंवा इतर गुन्हे-अन्वेषण यंत्रणा नसते, त्यांनी तसा प्रयत्न केला तर त्यांचे हाल होतात. असे गुन्हे कोर्टात उभे राहिलेच तरी त्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही, आणि त्यामुळे साक्षीपुरावे गोळा करणे, न्यायालयात युक्तिवाद करणे हे सगळे सरकारपक्षाच्या मर्जीने आणि कलाने चालते.

मग मुंबईची दंगल, दिल्लीची दंगल, किंवा बाबरी असे जास्तच वजनदार आरोपी असलेले खटले असतील तर न्यायालयात काही घडणे जवळपास दुरापास्त बनते आणि 'मशीद कोणीच पाडली नाही' हे जणू आपल्या संस्थात्मक अपयशाचे घोषवाक्य बनते.

राजकीय शिक्षांचा अभाव

या संस्थात्मक बाजूखेरीज आपल्या अपयशाला दुसरी एक सार्वजनिक बाजू आहे. ती म्हणजे एकूणच, चांगले-वाईट, नैतिक-अनैतिक, यांच्याविषयीच्या सारासार विचाराबद्दलचा आपला सार्वजनिक विवेक काहीसा तकलादू असतो.

म्हणजे, काही बाबतीत संशयिताला पोलिसांनी खलास केले तर आपण कळप-प्रवृत्तीने आनंदित होतो, कोणी तरी देशद्रोही आहेत अशी आवई उठली तर त्यांना विनाखटला तुरुंगात खितपत पडावे लागले तरी आपली आपली विवेकबुद्धी जागी होत नाही, पण बाबरीसारख्या राजकीय वादांची पार्श्वभूमी असलेल्या प्रकरणांमध्ये मात्र आपण कायदा आणि राजकारण यांच्यात फारकत करू बघतो. या विखंडित आणि विसंगतिपूर्ण सार्वजनिक विवेकामुळे संस्थात्मक अपयशाकडे दुर्लक्ष होते.

किंवा वेगळ्या भाषेत म्हणजे, एखादी कृती हे जर राजकारण असेल तर त्या कृतीला नेहेमीच्या कायद्यांच्या, न्यायालयीन संकेतांच्या पोलिसी कार्यपद्धतीच्या वगैरे कसोट्या लावायाची गरज नाही, असे आपले सगळेच राजकीय पक्ष मानतात आणि बहुतेक आपणही सगळे जण तसेच मानतो.

वर गेल्या काही दशकांमधल्या तीन-चार ठळक आणि चिंताजनक घटनांचा उल्लेख केला आहे: शीख-हत्याकांड, बाबरी मशिदीची मोडतोड (१९९२), मुंबईतील १९९३ची हिंसा आणि २००२ मधील गुजरातमधील मुस्लीम-विरोधी हत्याकांड. त्यांच्या कायदेशीर परिणामांचा तर कुठे पत्ता नाहीच, पण आपण आणखी दोन, जास्त अवघड, प्रश्न विचारले पाहिजेत:

एक म्हणजे, या घटना घडल्यानंतर नागरी आणि पोलीस प्रशासनात निष्पक्षपातीपणे कोणावर ठपका ठेवून संरचनात्मक सुधारणा करण्याचे प्रयत्न झाले का? सामाजिक संघर्ष हे प्रशासनापुढे एक आव्हान असते. असे संघर्ष घडतात तेव्हा निष्पक्ष राहणे आणि न्याय्य रीतीने त्याची हाताळणी करणे यात प्रशासनाची कसोटी लागत असते.

पण अशा प्रत्येक घटनेनंतर चुकांची जबाबदारी निश्चित करणे, चुकांच्या पलीकडे जाऊन जे अधिकारी पक्षपातीपणा करतात त्यांना शिक्षा करणे, नव्या उपाययोजना शिकणे, अहवाल तयार करणे, या गोष्टी आवश्यक असतात. त्या जे प्रशासन करते, ते प्रशासन लोकाभिमुख होऊ शकते. म्हणून वर नोंदलेल्या घटनांची दखल प्रशासनाने कशी घेतली हे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

पण दुसरा प्रश्न आणखीनच नाजूक आहे. तो म्हणजे या आणि अशा घटनांकडे समाजाने कसे पहिले? जर या मूलतः राजकीय चुका असतील तर त्यांना राजकीय शिक्षा झाली का?

याचा अर्थ कसा लावायचा?

बहुसंख्याकांचा आग्रह म्हणजेच विवेक?

एक ढोबळ अर्थ असा की वर म्हटल्याप्रमाणे आपण राजकीय वादाच्या चौकटीत सुसंस्कृतपाणा हा सार्वजनिक विवेकाचा आधार मानत नाही.

पण या सर्व उदाहरणांचा आणखी एक जास्त चिंताजनक मथितार्थ आहे आणि आत्ताच्या बाबरी खटल्याच्या निकालाने आणि त्यावरच्या आरोपींच्या प्रतिक्रियांनी तो अर्थ अधोरेखित केला आहे.

'बहुसंख्याक' समाज जे करतो, त्याला कायद्याचे बंधन आणि सभ्यतेची सीमा नसतात, कारण बहुसंख्याक समाजाला जे चालते, तेच सार्वजनिक विवेकाचा आधार असते, असा अर्थ या घडामोडींमधून पुढे येतो. जिथे जो समूह बहुसंख्य, तिथे नुसती त्याची दादागिरी चालेल असे नाही तर त्याच्या अटींवर नीती-अनीती, विवेक-अविवेक, शहाणपण आणि चांगुलपण या सर्वांचे मोजमाप होईल अशा विपर्यस्त सर्वजनिकतेच्या पायरीवर आज आपण येऊन उभे राहिलो आहोत.

साहजिकच, बाबरी खटल्यात कोणी कारस्थान केले नव्हते असे निर्णयात म्हटले जाणार, हा निर्णय म्हणजे आमच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब आहे असे आरोपी म्हणणार आणि बहुसंख्येच्या गदारोळात बाबरीच्या अस्तित्वाबरोबरच सभ्य लोकशाही समाजाचे स्वप्न देखील कायदा आणि सामाजिक आकलन या दोहोंमधून उच्चाटन होणार असा संकेत या निकलातून मिळतो.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)