मराठा आरक्षण : निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला गोलमेज परिषदेने दिला 10 दिवसांचा अवधी

- Author, स्वाती पाटील
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
- Published
- वाचन वेळ: 2 मिनिटे
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने राज्यभर वेगवेगळ्या संघटनाकडून आंदोलनं सुरू आहेत. या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी कोल्हापूरमध्ये राज्यातील पहिली गोलमेज परिषद झाली.
मराठा आरक्षण प्रश्नी निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला 10 दिवसांचा अवधी देण्यात आला असून त्यानंतर येत्या 10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली आहे.
'एक मराठा लाख मराठा' च्या घोषणा देत या गोलमेज परिषदेला सुरूवात झाली. गोलमेज परिषदेसाठी राज्यभरातून 50 संघटनांचे नेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी 15 ठराव मांडण्यात आले. सर्वांनी हात उंचावून हे ठराव संमत केले.
गोलमेज परिषदेत मंजूर झालेले ठराव
- मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. ती उठवून पूर्ववत आरक्षण द्यावे.
- मराठा समाजातील मुलामुलींना चालू आर्थिक वर्षापासूनचा फी परतावा मिळावा.
- केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा.
- राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती देण्यात यावी.
- सारथी संस्थेसाठी 1000 कोटींची तरतूद करावी.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी 1000 कोटींची तरतूद करावी.
- राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मराठा समाजाच्या मुलांसाठी वसतीगृह बांधण्यात यावीत.
- मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावेत.
- मराठा आरक्षण आंदोलनात मरण पावलेल्या तरुणांच्या कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत आणि कुटंबातील एकाला सरकारी नोकरी देण्यात यावी.
- राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्यात यावे.
- स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात यावी
- शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे
- राज्यातील शेतकऱ्यांची वीजबीलं माफ करण्यात यावी.
- कोपर्डी प्रकरणातील दोषींना त्वरित शिक्षा द्यावी.
- राज्यातील गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करावे.
यापुढची आंदोलनं 'एक मराठा, लाख मराठा' घोषणेखाली
मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली असताना गृहमंत्र्यांनी पोलीस भरतीची घोषणा केल्याचा तीव्र निषेध या गोलमेज परिषदेत करण्यात आला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी या परिषदेत करण्यात आली.

"मराठा आरक्षण स्थगितीमुळे हजारो मुलं नोकरीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे मराठा समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा लढा आणखी तीव्र केला जाणार असून इथून पुढच्या काळात केवळ 'एक मराठा, लाख मराठा' या एकाच घोषणेखाली सगळी आंदोलनं केली जाणार आहेत," असं मराठा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी जाहीर केलंय.
दरम्यान परिषदेत केलेले ठराव मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि इतर राज्यकर्त्यांना पाठवले जाणार आहेत. जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोवर हा लढा सुरू राहणार असल्याचं पाटील यांनी सांगितलं.

फोटो स्रोत, Getty Images
इतिहास संशोधक नामदेव जाधव म्हणाले, "राज्य सरकारने आतापर्यत मराठा समाजाला केवळ फसवण्याचे काम केले. या आधी आपण उपोषणं केली पण आता आपण निवडून दिलेल्या 48 खासदारांनी उपोषण करण्याची वेळ आहे. राज्यकर्त्यांनी आतापर्यंत राजीनामे देण्याचे ढोंग केले. आता मराठा आरक्षणासाठी राजीनामे द्यायचे असतील तर सभापतींकडे द्या आणि आमची मागणी लावून धरा."
मराठा समाजाला गृहित धरलं जातं. त्यामुळं आता गनिमी काव्याने थोबाड मारो आंदोलन सुरू करु, असा इशारा मराठा समन्वय समितीच्या विजयसिंह महाडिक यांनी दिलाय. 'मराठा अडवा आणि मराठा जिरवा' अशी भूमिका राज्यकर्त्यांनी घेतलीय त्यामुळं येत्या काळात 'मराठा अडवा आणि मराठा वाढवा' ही भूमिका गरजेची आहे. असंही महाडिक म्हणाले.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
























