जनतेच्या पैशातून कंगनाला वाय प्लस सुरक्षा का - उर्मिला मातोंडकर #5मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, Getty Images
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
1. जनतेच्या पैशातून कंगनाला वाय प्लस सुरक्षा का - उर्मिला मातोंडकर
अभिनेत्री कंगना राणावतला वाय प्लस सुरक्षा दिल्याच्या मुद्द्यावरून अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरनं केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. जनतेने टॅक्सरुपात भरलेल्या पैशातून कंगना राणावतला वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा देण्याचं कारण काय, असा सवाल तिने विचारला आहे.
एबीपी माझाशी बोलताना उर्मिलाने कंगनावर टीकाही केलीय.
"काही लोकांबद्दल मनात द्वेष आहे म्हणून संपूर्ण इंडस्ट्रीला बदनाम करणं हे अतिशय आक्षेपार्ह, निंदनीय आहे. बॉलीवूडमध्ये पैसा आणि प्रसिद्धी मिळवली, त्याच बॉलीवूडला बदनाम करण्याचं काम कंगना करत आहे," असंही उर्मिला म्हणाली
"कंगनाला दिलेल्या वाय प्लस सुरक्षाव्यवस्थेचे पैसे कोण देतो? 'अॅक्ट ऑफ गॉड' म्हणून सामान्य नागरिक टॅक्सपासून पळून जाऊ शकत नाहीत. त्या करदात्यांच्या पैशातून कंगनाला सुरक्षा दिली गेली, ती काय म्हणून दिली गेली," असा प्रश्न उर्मिलाने विचारलाय.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेची आपल्या पाली हिलमधील बंगल्यावर केलेली कारवाई अवैध असून त्याप्रकरणी त्यांनी दोन कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी कंगना राणावतने केलीय.
2. कांद्यावरची निर्यातबंदी रद्द करण्याची उदयनराजेंची मागणी
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे देशभरात टीका होत असताना भाजपचेच राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही कांदा निर्यातबंदीवरून नाराजी व्यक्त केली आहे.
कांदा निर्यातबंदी शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी असून निर्यातबंदी रद्द करावी, अशी मागणी उदयनराजे यांनी केली आहे.
"कांद्याचं उत्पादन करणारा शेतकरी हा गरीब आहे. कोरोना काळात खरं तर संपूर्ण देशाला सावरण्याचे काम शेतकऱ्यानी केलं. त्यामुळे देशाला अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची कमतरता भासली नाही. आज जगभरात कांद्याला मोठी मागणी आहे. अशावेळी निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे," असं उदयनराजे म्हणाले. ही बातमी न्यूज 18 लोकमतने दिली आहे.
3. राजभवनाला RSS शाखा किंवा भाजप कार्यालय म्हणून तात्पुरतं नामकरण करावं का? - भाई जगताप
राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होताना आणि झाल्यापासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवरून वाद होताना दिसतो. कोरोना काळातही सत्ताधारी शिवसेनेसह इतर घटक पक्षातून त्यांच्यावर काही वेळा टीकाही झाल्याचं पाहायला मिळालं.
याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार भाई जगताप यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.
राजभवनाला RSS शाखा किंवा भाजप कार्यालय म्हणून तात्पुरतं नामकरण करावं का? असा प्रश्न भाई जगताप यांनी ट्वीट करून विचारला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
नुकतंच कंगना राणावतने राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. यावरूनही त्यांना मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं.
शिवाय बारा आमदारांची नियुक्ती तसंच अंतिम परीक्षा रद्द करण्याबाबत्या निर्णयावरून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर टीका झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. ही बातमी ईटीव्ही भारतने दिली आहे.
4. खासदारांच्या पगारात 30 टक्के कपात, विधेयक मंजूर
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर खासदारांच्या पगारात एक वर्षासाठी 30 टक्के कपात होणार आहे. याबाबत लोकसभेत सादर करण्यात आलेलं संसद सदस्य वेतन, भत्ता आणि पेन्शन (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी हे विधेयक मंजूर झालं आहे.
विधेयकानुसार, खासदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्यासोबतच त्यांना दोन वर्षं खासदार निधी मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने आमचा पूर्ण पगार घ्यावा, पण खासदार निधी कापू नये, अशी मागणी काही खासदारांनी केली आहे. ही बातमी दैनिक लोकमतने दिली आहे.
5. एल्गार प्रकरणातील बनावट कागदपत्रं शरद पवारांनी सार्वजनिक करावीत - प्रकाश आंबेडकर
भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरण हे बनावट असून त्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं होतं. केंद्र सरकार लोकशाहीचा आवाज कसा दाबत आहे, हे समोर येण्यासाठी संबंधित कागदपत्रं शरद पवारांनीच सार्वजनिक करावीत, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
"एल्गार परिषदेचे आयोजन निवृत्त न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांनी केलं होतं. दरम्यान, केंद्रात आरएसएस, भाजपचं सरकार आल्यानंतर त्यांनी एल्गार परिषदेला बदनाम केलं. यानिमित्तानं केंद्रानं राजकारण केलं असून या प्रकरणाचा तपास चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आला आहे, अनावश्यक कायदे या प्रकरणात लावण्यात आले," असा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. झी 24 तासने ही बातमी दिली आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
