प्रशांत भूषण यांचा सर्वोच्च न्यायालयासमोर माफी मागण्यास नकार, पुढे काय होणार?

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टासमोर बिनशर्त माफी मागण्यास नकार दिला आहे.

"माझं विधान कोणत्याही गैरभावनेतून आलं नव्हतं. जर माफी मागितली तर माझा अंतरात्मा आणि ज्या संस्थेवर मी सर्वांत जास्त विश्वास ठेवतो, त्या संस्थेचाही अपमान होईल," असं प्रशांत भूषण यांनी म्हटलं.

सोमवारी (24 ऑगस्ट) प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर आपलं उत्तर दिलं. त्यात त्यांनी लिहिलं होतं की, सध्याच्या तणावपूर्ण वातावरणात देशातल्या लोकांना जर कोणाकडून आशा असेल, तर ती सुप्रीम कोर्टाकडून आहे. सुप्रीम कोर्टामुळेच देशात कोणत्याही निरंकुश व्यवस्थेऐवजी न्याय आणि राज्यघटनेचं महत्त्व कायम आहे.

"याच कारणामुळे जेव्हा गोष्टी भरकटताना दिसल्या तेव्हा आम्ही भाष्य केलं. या न्यायालयाकडून मिळालेल्या जबाबदारीच्या भावनेतूनच मी हे कर्तव्य पार पाडलं. माझी विधानं न्यायाधीशांना लक्ष्य करून केलेली टिप्पणी नव्हती, तर रचनात्मक टीका होती."

प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधीशांबाबत केलेल्या ट्वीट्स प्रकरणी त्यांनी कोर्टाचा अवमान केल्याचं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने भूषण यांना दोषी ठरवलं होतं.

20 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टात याविषयीच्या शिक्षेबद्दलची सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं भूषण यांना बिनशर्त माफी मागायला सांगत दोन दिवसांचा अवधी दिला होता.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या ट्वीट्सवर सर्वोच्च न्यायालयाने सू-मोटो कारवाई करत न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा खटला दाखल केला होता.

कोर्टाने म्हटलं, "पहिल्या नजरेत आमचं असं मत आहे की ट्विटवरच्या वक्तव्यांमुळे न्यायपालिकेचा अवमान झाला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि विशेषतः भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाप्रति जनतेच्या मनात असलेल्या मान-सन्मानाला या वक्तव्यांमुळे धक्का बसू शकतो."

सरन्यायाधीश बोबडे यांच्यावर केलेल्या टीकेमुळे प्रशांत भूषण यांनी आपल्या शपथपत्रात म्हटलं की गेल्या तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून सर्वोच्च न्यायालयाचं काम सुरळीत होऊ न शकल्याने ते व्यथित होते आणि त्यांच्या वक्तव्यातूनही हीच भावना व्यक्त होते.

यामुळे ताब्यात घेतलेल्या गरीब आणि निराधार लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचं आणि त्यांच्या तक्रारींवर सुनावणीच होत नसल्याचं भूषण यांचं म्हणणं होतं.

लोकशाहीचा नाश होत असल्याच्या वक्तव्यावर प्रशांत भूषण यांचं म्हणणं होतं की, "विचारांची अशी अभिव्यक्ती स्पष्टवादी, अप्रिय आणि कटू असू शकते. मात्र, याला न्यायालयाचा अवमान म्हणता येणार नाही."

मात्र, केवळ याच नव्हे तर आणखी एका प्रकरणात त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

न्यायालयाचा अवमान केल्याचं दुसरं प्रकरण

प्रशांत भूषण यांनी 2009 साली 'तहलका' या नियतकालिकाला एक मुलाखत दिली होती. 'भारतातल्या गेल्या 16 सरन्यायाधीशांपैकी निम्मे भ्रष्ट होते,' असा आरोप त्यांनी त्या मुलाखतीत केला होता.

या प्रकरणात त्रिसदस्यीय खंडपीठाने 10 नोव्हेंबर 2010 रोजी अवमान याचिकेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय दिला होता.

या महिन्याच्या 10 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं, "न्यायाधीशांना भ्रष्ट म्हणणं अवमानना आहे की नाही, यावर सुनावणी होणं गरजेचं आहे."

विशेष म्हणजे गेल्या 10 वर्षांत या खटल्याची फक्त 17 वेळा सुनावणी झाली आहे.

प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला एक लिखित निवेदन देत आपल्या वक्तव्यावर खेद व्यक्त केला होता. मात्र, न्यायालयाने ते निवेदन फेटाळलं होतं.

न्या. अरूण मिश्रा यांच्या नेतृत्त्वाखालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाच्या पुढच्या सुनावणीसाठी 17 ऑगस्ट ही तारीख दिली आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अवमान यातली रेषा धूसर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि एक संस्था म्हणून न्यायाधीशांच्या प्रतिष्ठेचं रक्षण करणं यात संतुलन साधू इच्छित असल्याचं न्यायाधीशांचं म्हणणं होतं.

तर दुसरीकडे वकील प्रशांत भूषण यांचं म्हणणं होतं की, त्यांनी आपल्या आरोपांमध्ये कुठेही आर्थिक भ्रष्टाचाराचा उल्लेख केलेला नाही, तर योग्य वर्तणुकीचा संदर्भ दिला होता.

आपल्या वक्तव्यामुळे न्यायाधीश किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना वाईट वाटलं असेल तर आपण आपल्या वक्तव्यावर खेद व्यक्त करत असल्याचं त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं होतं.

न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय?

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठातले प्राध्यापक चंचल कुमार सिंह म्हणतात, "भारतीय राज्यघटनेच्या 129 आणि 215 व्या परिच्छेदात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांना 'कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड'चा दर्जा देण्यात आला आहे. तसंच त्यांचा अवमान करणाऱ्याला शासन करण्याचाही अधिकार त्यांना देण्यात आला आहे."

"कोर्ट ऑफ रिकॉर्डचा अर्थ असा होतो की सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयांनी दिलेले आदेश तोवर प्रभावी असतात जोवर दुसरा कायदा किंवा इतर निकालांद्वारे तो खारीज होत नाही."

1971 सालच्या अवमानना कायद्यात 2006 साली पहिल्यांदा दुरुस्ती करण्यात आली.

या दुरुस्तीत दोन मुद्दे जोडण्यात आले होते. ज्या व्यक्तीविरोधात अवमाननेचा खटला सुरू आहे त्याची 'सत्यता' आणि 'हेतू' हेदेखील लक्षात घेतले गेले पाहिजे.

या कायद्यांतर्गत दोन प्रकारचे खटले दाखल करता येतात. - फौजदारी आणि दिवाणी.

न्यायालयाची व्यवस्था, निकाल किंवा निर्देशांचं उल्लंघन स्पष्ट दिसत असल्यास असे खटले 'दिवाणी अवमानना' (सिव्हिल कॉन्टेम्प) अंतर्गत येतात. तर 'स्कँडलायझिंग ऑफ कोर्ट' असा काही प्रकार असेल तर तसे खटले फौजदारी अवमाननेअंतर्गत (क्रिमिनल कॉन्टेम्प) येतात. प्रशांत भूषण यांच्यावर फौजदारी अवमाननेचा खटला सुरू आहे.

प्रा. चंचल कुमार सिंह म्हणतात, "सर्वसामान्यांमध्ये न्यायालयाची प्रतिमा महान आहे. तिला धुमिळ करणं कायद्याच्या नजरेत न्यायालयाला बट्टा लावण्यासारखं आहे."

न्यायालयाचा अवमान विरुद्ध अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याकडे लोकशाहीचा पाया म्हणून बघितलं जातं.

भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना हा अधिकार बहाल केला आहे.

मात्र, या अधिकारासाठी काही अटीही आहेत. त्याच अटींपैकी एक न्यायालयाचा अवमान हीदेखील आहे.

म्हणजेच अशी एखादी गोष्ट ज्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होत असेल ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याअंतर्गत येणार नाही.

प्रा. चंचल कुमार सिंह यांच्या मते उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांना राज्यघटनेनेच 'न्यायालयाचा अवमानने'ची अमर्याद शक्ती बहाल केली आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यापुढे अगदीच गौण ठरतं.

दिल्ली ज्युडिशिअल सर्विस असोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया आणि सी. के. दप्तरी विरुद्ध ओ. पी. गुप्ता अशा खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे वारंवार स्पष्ट केलं आहे की राज्यघटनेतल्या कलम 129 आणि 215 अंतर्गत मिळालेले अधिकार संसद आणि राज्य विधानसभादेखील कमी करू शकत नाहीत.

इतर लोकशाही राष्ट्रांमध्ये काय परिस्थिती आहे?

2012 सालापर्यंत ब्रिटनमध्ये 'स्कँडलायझिंग द कोर्ट' म्हणजेच 'न्यायालयाची प्रतिमा डागाळण्याच्या' गुन्ह्यात फौजदारी कारवाईची तरतूद होती.

मात्र, ब्रिटनच्या कायदा आयोगाच्या शिफारशीनंतर हा गुन्हा गुन्ह्यांच्या यादीतून वगळण्यात आला.

विसाव्या शतकात ब्रिटन आणि वेल्समध्ये न्यायालायाचा अवमान केल्याप्रकरणी केवळ दोनच खटले चालवण्यात आले होते.

यावरून अवमाननेशीसंबंधित तरतुदी आपोआपच अप्रासंगिक ठरत गेल्याचा अंदाज लावता येतो.

मात्र, अमेरिकेत सरकारच्या ज्युडिशिअल ब्रांचचा अवमान केल्यास कॉन्टेम्प ऑफ कोर्टाची तरतूद आहे. मात्र, त्यांच्या राज्यघटनेच्या पहिल्या दुरुस्तीअंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला वरचं स्थान देण्यात आलं आहे.

विरोध आणि समर्थनार्थ चिठ्ठ्या

प्रशांत भूषण यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या न्यायालयाचा अवमान याचिकेमुळे चर्चा सुरू झाली आहे.

काही माजी न्यायमूर्ती, माजी सनदी अधिकारी, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी "सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा बघता प्रशांत भूषण यांच्याविरोधातल्या अवमानना याचिका मागे घ्याव्यात", अशी विनंती केली होती.

तर दुसरीकडे काही जणांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून लोकशाही संस्थांची प्रतिष्ठा जपण्याची विनंती केली होती.

भूषण यांच्या बाजूने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात 131 लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. यात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश जस्ती चेलामेश्वर, जस्टिस मदन बी. लोकूर यांच्याव्यतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश ए. पी. शाह, पाटणा उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश अंजना प्रकाश यांचा समावेश होता.

याव्यतिरिक्त स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांमध्ये इतिहासकार रामचंद्र गुहा, लेखिका अरुंधती रॉय आणि वकील इंदिरा जयसिंह यांचाही समावेश होता.

तर राष्ट्रापतींना पत्र लिहिणाऱ्यांचं म्हणणं होतं की समाजातील काही लोक प्रतिष्ठित संसद आणि निवडणूक आयोगासारख्या भारताच्या पवित्र संस्थांची जगासमोर बदनामी करण्याची कुठलीच संधी दवडू इच्छित नाही आणि आता सर्वोच्च न्यायालयदेखील त्यांच्या निशाण्यावर आहे. हे पत्र लिहिणाऱ्यांमध्येही माजी न्यायाधीश, माजी सनदी अधिकारी, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.

राष्ट्रपतींना पाठवण्यात आलेल्या या पत्रावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांमध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अनिल देव सिंह, सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती प्रमोद कोहली यांच्याव्यतिरिक्त 15 निवृत्त न्यायमूर्तींचा समावेश आहे.

समर्थक आणि विरोधकांचं काय म्हणणं आहे?

सेंट्रल अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलचे (CAT) अध्यक्ष आणि सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती प्रमोद कोहली म्हणतात, "अवमाननेचा कायदा नसेल तर कुणीही सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर कुठल्याही न्यायालयांचा निकाल स्वीकारणार नाही."

त्यांचं म्हणणं आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल संपूर्ण देशावर लागू होतात. इतर सर्व न्यायालय आणि कार्यपालिकांना ते बंधनकारक असतात. सर्वोच्च न्यायालयाचं स्वातंत्र्य, अखंडता आणि प्रतिष्ठा कायम रहावी, हे निश्चित करणं सर्वांसाठी गरजेचं आहे.

मात्र, या मुद्द्यावर कायदेतज्ज्ञांची मतं वेगवेगळी आहेत.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. पी. शाह म्हणतात, "टीका दाबल्याने न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा कायम राहील, असा विचार करणंच दुर्दैवी आहे."

शाह यांच्या मते अवमाननेच्या कायद्यावर फेरविचार करण्याची गरज आहे. तसंच कुठल्याही प्रकारची टीका रोखण्यासाठी या कायद्याचा वापर होता कामा नये, हेदेखील बघितलं पाहिजे.

टीका विरुद्ध अवमानना

कायदेतज्ज्ञांच्या मते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राज्यघटनेचं कमल 129 समोरासमोर आल्यास संघर्ष होतो.

राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचं मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, न्यायालयावर टीका करताना कलम 129 चाही विचार करावा.

न्यायालयाचा अवमान या मुद्द्यावरून न्यायपालिकेत कायमच चर्चा होते.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. पी. शाह यांच्या मते जगातल्या अनेक देशांमध्ये आणि विशेषकरून बळकट लोकशाही असणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये न्यायालयाचा अवमान कायदा कालबाह्य होत आहे. उदाहरणार्थ अमेरिकेच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर प्रतिक्रिया देणं तिथे सामान्य बाब आहे.

मात्र, माजी न्यायमूर्ती प्रमोद कोहली यांच्य मते अवमानसंबंधी कठोर कायदा नसेल तर कुणालाही न्यायालयाची भीती उरणार नाही. ते म्हणतात, "कायदा आणि न्यायालयांची भीतीच नसेल तर न्यायालयांना काही अर्थच उरणार नाही आणि सगळे मनमानी करतील. म्हणूनच सर्वांनीच न्यायालय आणि कायदा यांचा आदर करायला हवा."

अवमान कायदा कसा अस्तित्त्वात आला?

27 मे 1949 रोजी परिच्छेद 108 च्या रुपाने हा कायदा पहिल्या प्रतिनिधीगृहात सादर करण्यात आला. त्यावर सर्वसंमती मिळाल्यानंतर परिच्छेद 129 च्या रुपात त्याचा स्वीकार करण्यात आला.

या परिच्छेदाचे 2 मुख्य बिंदू होते. पहिला हा की सर्वोच्च न्यायालय कुठे असेल आणि दुसरा होता अवमान. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नव्या राज्यघटनेसाठी स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष होते.

चर्चेदरम्यान काही सदस्यांनी अवमाननेच्या मुद्द्यावरून प्रश्न उपस्थित केले होते. अवमाननेचा खटला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मार्गातील अडथळा ठरेल, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

डॉ. आंबेडकर यांनी सविस्तर उत्तर देत सर्वोच्च न्यायालयाने या परिच्छेदाद्वारे अवमाननेसंदर्भात सु-मोटो कारवाई करण्याच्या अधिकाराची चर्चा करत हा कायदा गरजेचा असल्याचं सांगितलं होतं.

मात्र, प्रतिनिधीगृहाचे सदस्य आर. के. सिधवा यांचं म्हणणं होतं की न्यायमूर्ती या कायद्याचा विवेकाने वापर करतील, असं मानणे योग्य ठरणार नाही.

त्यांचं म्हणणं होतं की प्रतिनिधीगृहातले जे सदस्य व्यवसायाने वकील असूनही या कायद्याचं समर्थन करत आहेत त्यांना याचा विसर पडला आहे की न्यायमूर्तीसुद्धा माणसंच असतात आणि चुका माणसांच्याच हातून होतात.

मात्र, सर्वसहमतीने कलम 129 अस्तित्त्वात आलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)