प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी

प्रशांत भूषण

फोटो स्रोत, Getty Images

Published
वाचन वेळ: 2 मिनिटे

प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधीशांबाबत केलेल्या ट्वीट्स प्रकरणी त्यांनी कोर्टाचा अवमान केल्याचं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने भूषण यांना दोषी ठरवलं आहे. 20 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टात याविषयीच्या शिक्षेबद्दलची सुनावणी होणार आहे. प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या ट्वीट्सबद्दल सुप्रीम कोर्टाने सुओ मोटो म्हणजेच स्वतःहून तक्रार दाखल केली होती.

X पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

X पोस्ट समाप्त

त्यांच्या या ट्वीटची दखल घेऊन त्यांच्यावर खटला चालवण्यात आला होता.

आपण आपलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वापरत असून, कोर्टाचं कामकाज ज्या प्रकारे चालतं याबद्दल मत व्यक्त केलं असल्याचं याबद्दल प्रशांत भूषण यांनी म्हटलं होतं. यामुळे न्यायदानाच्या कामात अडथळा येत नसल्याने हा कोर्टाचा अवमान नसल्याचं म्हणत भूषण यांनी स्वतःची बाजू मांडली होती. यानंतर जस्टिस अरूण मिश्रा प्रमुख असणाऱ्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज हा निकाल दिलाय. आता 20 ऑगस्टला यासाठीच्या शिक्षेची सुनावणी होईल.

प्रथम दर्शनी आम्हाला न्यायालयाचा अपमान झाला आहे असं वाटतं. असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. मी माझ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत न्यायालयावर भाष्य केलं होतं असं शपथपत्र प्रशांत भूषण यांनी दिलं होतं.

तर सहा महिन्यांची शिक्षा होऊ शकते

कंटेप्ट ऑफ कोर्ट्स अॅक्ट 1971, नुसार प्रशांत भूषण यांच्यावर कारवाई होऊ शकते यामध्ये त्यांना सहा महिन्यांपर्यंत देखील शिक्षा होऊ शकते.

प्रशांत भूषण

फोटो स्रोत, Getty Images

जर प्रशांत भूषण यांनी माफी मागितली तर त्यांना कोर्टाकडून सूट मिळू शकते अशी देखील कायद्यात तरतूद आहे.

प्रशांत भूषण यांना सहा महिन्यांची शिक्षा होऊ शकते किंवा दोन हजार रूपये दंड किंवा दोन्हीही. त्यांच्याकडे आता दोन पर्याय आहेत. एक तर ते रिव्ह्यू पेटिशन टाकू शकतात. रिव्ह्यू पेटिशनसाठी बेंच बदलणार नाही.

दुसरा पर्याय आहे क्युरेटिव्ह पेटिशनचा. त्यामध्ये तीन ते पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचची स्थापना होईल. प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाचा अवमान या कायद्यालाच आव्हान दिले आहे. त्यावरही न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यांच्यासाठी ही लढाई तत्त्वांची लढाई बनलेली आहे.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)