अयोध्या राम मंदिर उभारणीसाठी उत्साहाला उधाण, मात्र, मशिदीसाठी उत्साह आहे का?

अयोध्येमध्ये 5 ऑगस्टला होणाऱ्या राम मंदिराच्या भूमिपूजन सोहळ्याची जय्यत तयारी सुरू आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह जवळपास 200 पाहुणे या कार्यक्रमाला हजेरी लावतील, अशी शक्यता आहे. कोरोना विषाणूचं संकट असूनही हा सोहळा भव्यदिव्य व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उत्तर प्रेदशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतः सर्व तयारीचा आढावा घेतला आहे.

दुसरीकडे अयोध्या गावापासून जवळपास 25 किमी दूर रौनाही पोलीस ठाण्याच्या मागे धन्नीपूर गावची परिस्थिती मात्र कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातल्या इतर गावांमध्ये जशी परिस्थीती आहे, तशीच आहे.

गावात काहीजण कोव्हिड-19 पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर गावातले काही भाग सील आहेत. मात्र, इतर भागातली वर्दळ नेहमीप्रमाणेच सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने याच धन्नीपूर गावात सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बांधण्यासाठी 5 एकर भूखंड दिला आहे. हा भूखंड कृषी विभागाच्या 25 एकराच्या एका फार्म हाऊसचा भाग आहे. या 25 एकर जमिनीवर सध्या भातशेती सुरू आहे.

'कुणालाच रस नाही'

मशीद उभारण्यासाठी राज्य सरकारने धन्नीपूर गावात भूखंड दिला असला तरी भूखंडात किंवा तिथे मशीद उभारण्यात कुणालाच रस दिसत नाही. भूखंड सुपूर्द करून आता जवळपास 6 महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र, या 6 महिन्यात केवळ सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या काही लोकांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत संबंधित भूखंडाची पहाणी केली.

सुन्नी वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष जुफर अहमद फारूखी म्हणतात, "भूखंड मिळाल्यानंतर काही निर्णय घेण्याआधीच लॉकडाऊन सुरू झाला. अजून तर भूखंडाचं मोजमापही झालेलं नाही. बकरी ईदही जवळ आहे आणि 5 तारखेला भूमीपूजनही आहे. त्यामुळे जे काही होईल ते त्यानंतरच होईल."

जुफर फारुखीदेखील हे मान्य करतात की मशिदीबाबत लोकांमध्ये फारसा उत्साह नाही. अयोध्येतल्या मुस्लिमांनी तर यापूर्वीच आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. अयोध्येपासून 25 किमी दूर एका गावात जमीन देऊन काय उपयोग, असा त्यांचा सवाल आहे.

एवढंच नाही तर मुस्लीम समाजाशी संबंधित सर्वांनीच दिलेल्या भूखंडावर हॉस्पिटल, शाळा, महाविद्यालय किंवा पुस्तकालय असं काही उभारावं, असाही प्रस्ताव दिला होता.

धन्नीपूर गावचे सरपंच राकेश कुमार यादव म्हणतात की त्यांचं गाव मुस्लीमबहुल असलं तरी मशीद उभारण्याचा उत्साह त्यांच्यात दिसत नाही. मात्र, मशिदीसाठी जमीन देण्याचा निर्णय कोर्टाने सुनावला त्यावेळी आता आपलं गाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळखलं जाणार, याचा गावातल्या लोकांना आनंद झाला होता.

भूखंडावर भातशेती

सरपंच राकेश कुमार यादव म्हणतात, "घोषणा झाली त्यावेळी सगळेच बघायला आले होते. मात्र, त्यानंतर कुणीच आलं नाही. जमीन तेव्हाही अशीच पडून होती आणि आताही तशीच आहे. जमीन पडिक होती त्यामुळे त्यावर भातशेती केली आहे. कापणीनंतर जमीन वक्फ बोर्डाला देण्यात येईल. मशीद कधी बांधणार, ती कशी असेल, यात आमच्या गावातल्या लोकांना काडीमात्र रस नाही."

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद या ऐतिहासिक खटल्यावर निकाल सुनावला होता. त्यानंतर यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात उत्तर प्रदेश सरकारने सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद उभारणीसाठी धन्नीपूर गावात पाच एकर जमीन दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. मात्र, मशिदीसाठी ज्या जागी भूखंड देण्यात आला ती जागा मूळ मशिदीपासून तब्बल 25 किमी दूर आहे. हे गाव अयोध्या जिल्ह्यातल्या सोहवाल तालुक्यात येतं.

अयोध्येत बाबरी मशिदीच्या जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी लढा दिलेले हाजी महबूब म्हणतात, "एवढ्या लांब जमीन देऊन उपयोग नाही. अयोध्येतला मुसलमान तिथे जाऊन नमाज अदा करू शकत नाही. आम्ही आधीच सांगितलं होतं की आम्हाला जमीन नको आणि द्यायचीच होती तर अयोध्येत आणि शहरातच द्यायला हवी होती."

या खटल्यात पक्षकार असलेले इकबाल अंसारी यांचंही असंच काहीसं म्हणणं आहे. ते म्हणतात, "बाबरी मशीद अयोध्येत होती आणि तिच्यासाठी जमीनही अयोध्येतच द्यायला हवी होती. जिथे आधीच मशीद आहे ती जमीनही विकसित करता येऊ शकली असती. सरकार अयोध्येत भूखंड देणार नसेल तर लोक घरीच नमाज अदा करतील. 25-30 किमी दूर जमीन देऊन काय उपयोग? धन्नीपूरमध्ये मशिदीबाबत लोकांमध्ये उत्साह कसा असेल? तिथे तर आसपास आधीच खूप मशिदी आहेत."

बोर्डाचा निर्णय की मुस्लिमांचा निर्णय?

धन्नीपूर गावात ज्या ठिकाणी मशिदीसाठी भूखंड देण्यात आला आहे तो मुस्लीमवस्तीच्या जवळ आहे आणि तिथून जवळच एक दर्गाही आहे. या दर्गाजवळ दरवर्षी जत्राही भरते. धन्नीपूर गावही मुस्लीमबहुल आहे. इथे आसपास बऱ्याच मशिदी आहेत. मात्र, या ऐतिहासिक खटल्याचा निकालानंतर उभारण्यात येणारी मशीद इतर मशिदींपेक्षा वेगळी असायला हवी. मात्र, स्थानिकांसाठी हा फार महत्त्वाचा विषय नाही.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सर्व सदस्यांनीही राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा कायम विरोध केला आहे. इतकंच नाही तर सुन्नी वक्फ बोर्डाने हा निर्णय मान्य करू नये, असंही त्यांचं म्हणणं होतं. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत सुन्नी वक्फ बोर्डाने राज्य सरकारने देऊ केलेला भूखंड स्वीकारला आणि आता तिथे मशीद उभारण्याची तयारी सुरू आहे.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे एक ज्येष्ठ सदस्य मौलाना यासीन उस्मानी म्हणतात, "सुन्नी वक्फ बोर्ड मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व करत नाही. ती एक सरकारी संस्था आहे. बोर्डाने भूखंड स्वीकारू नये, अशी आमची विनंती होती. मात्र, बोर्डाने भूखंड घेतल्यानंतर हा मुस्लिमांचा निर्णय मानला जाऊ नये. हा केवळ बोर्डाचा निर्णय आहे."

एकीकडे मशिदी उभारण्याबाबत सामसूम असताना अयोध्येत राम मंदिर भूमिपूजन सोहळ्याची तयारी मात्र मोठ्या उत्साहात सुरू आहे. भारतात आणि परदेशात असणाऱ्या सर्व रामभक्तांनी 5 ऑगस्ट रोजी आपापल्या घरात दीपप्रज्वलन करावं, असं आवाहन श्री राम जन्मभूमी न्यासाने केलं आहे. अयोध्येतही सर्वांना दीपप्रज्वलन करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी जवळपास साडेचारशे वर्षांपूर्वीची बाबरी मशीद पाडली होती. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार होतं. या घटनेनंतर राज्य सरकार बरखास्त करण्यात आलं होतं.

तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी हे कृत्य भयंकर असल्याचं म्हणत मशीद नव्याने बांधण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, त्यानंतर 7 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत हे प्रकरण कोर्टात अडकून होतं.

गेल्या वर्षी 9 नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने या खटल्याचा सर्वसंमतीने निकाल दिला होता.

अयोध्येतला 2.77 एकरचा संपूर्ण वादग्रस्त भूखंड राम मंदिर उभारणीसाठी देण्याचा आणि मुस्लीम पक्षाला मशीद बांधण्यासाठी 5 एकर पर्यायी भूखंड देण्याचा निकाल सुनावण्यात आला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)