मराठा आरक्षणावरील सुनावणी 1 सप्टेंबरला होणार

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात आता 25 ऑगस्टला हे प्रकरण संवैधानिक खंडपीठाकडे द्यायचं का याबाबत सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर 1 सप्टेंबरला त्यावर अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे.

व्हीडिओ काँफरन्सिंगद्वारे सुनावणी शक्य नसल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले आहे की 15 सप्टेंबरपर्यंत कुठलीही नोकर भरती प्रक्रिया न घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं आहे.

"आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही. या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता ही सुनावणी ऑनलाइन न करता प्रत्यक्ष करावी, याबाबतही सर्वोच्च न्यायालय गांभिर्याने विचार करत आहे," असं मत मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे.

न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी झाली. कोरोनामुळे ही सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली.

चंद्रकांत पाटील यांची टीका

"न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाकडे डोळ्यात प्राण आणून पाहणाऱ्या मराठा तरुण-तरुणींची झोप उडाली आहे," अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.

"आजची सुनावणी महत्त्वाची होती. मात्र, राज्य सरकारच्या वकिलांना मराठा आरक्षणाबाबत पुरेशी माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे सुनावणी शक्य नसल्याचे सांगून मुदत वाढवून देण्याची मागणी त्यांनी केली, हा सारा प्रकार धक्कादायक आहे," असं पाटील यांनी म्हटलं आहे.

दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांची मंत्रिमंडळ उपसमितीसोबत चर्चा

दोन दिवसांपूर्वीच म्हणजे 25 जुलै रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या (27 जुलै) सुनावणीबाबत आढावा घेतला होता. मराठा आरक्षणाचं सुप्रीम कोर्टातील समन्वय साधणाऱ्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य आणि मराठा आरक्षण लढ्यातील मान्यवरांशी मुख्यमंत्र्यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला होता.

यावेळी उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, खासदार संभाजी राजे छत्रपती, आमदार भाई जगताप, विनायक मेटे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांच्यासह न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणारे वकील उपस्थित होते.

मराठा आरक्षणाच्या लढ्याशी संबंधित असलेले विविध मान्यवरही यावेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये सहभागी झाले होते.

15 जुलैच्या सुनावणीत काय झालं होतं?

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर 15 जुलै 2020 रोजी सुनावणी पार पडली होती.

या सुनावणीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं होतं की, "पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज (15 जुलै रोजी) नकार दिला, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी वारंवार अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, राज्य सरकारच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडली आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला, याचा आनंद आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)