देशभरातल्या कोरोना रुग्णांची दिवसेंदिवस वाढते आहे. कोरोनातून बरं झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढत असली तरी मृतांचा आकडा काळजीत भर टाकणारा आहेच. अशा परिस्थितीत कोरोनावर लस किंवा औषध तयार व्हावं यासाठी जगभरातली माणसं प्रार्थना करत आहे.

जगात विविध संस्था तसंच संघटनांतर्फे कोरोनावर लस शोधण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. लस तयार करण्याची प्रक्रिया अनेक टप्प्यातली आणि प्रदीर्घ अशी असते. 2021च्या मध्यापर्यंत कोरोनावर लस येईल, असा अंदाज जागतिक आरोग्य संघटनेसह तमाम संस्थांनी आधी व्यक्त केला असतानाच, संपूर्णपणे भारतात तयार झालेल्या लशीची घोषणा 15 ऑगस्टला होणार, अशा बातम्या येऊ लागल्या.

इतक्या कमी कालावधीत खरंच लस तयार होऊ शकते का? यावरूनही चर्चेला उधाण आलं. 15 ऑगस्टला लशीची घोषणा करण्यामागे राजकीय इच्छाशक्ती असल्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. यानिमित्ताने या लशीशी संबंधित संस्थांचं म्हणणं समजून घेणं आवश्यक आहे.

15 ऑगस्टची घोषणा कुणी केली?

देशातील सर्वोच्च वैद्यकीय संशोधन संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (ICMR) हैदराबादच्या भारत बायोटेक कंपनीसोबत यासाठी करार केला आहे. कोव्हॅक्सिन असं या लशीचं नाव असून, क्लिनिकल ट्रायलच्या यशानंतर कोरोनाविरोधातील ही लस देशाच्या स्वातंत्र्य दिनी म्हणजेच 15 ऑगस्टला लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा ICMRचा विचार आहे.

भारतात विकसित करण्यात आलेल्या कोरोनाविरोधी लशीच्या क्लिनिकल ट्रायलसाठी देशातील 12 संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. ICMRचे संचालक डॉ.बलराम भार्गव यांनी 2 जुलैला देशातील या 12 संस्थांना पत्र लिहून 7 जुलैपर्यंत या ट्रायलसाठी सर्व आवश्यक परवानगी घेऊन नोंदणी करण्याची सूचना केली आहे.

देशातील 12 संस्थांना लिहिलेल्या पत्रात डॉ. भार्गव म्हणतात, "ICMRने भारतात विकसित करण्यात आलेल्या कोरोनाविरोधातील लसीच्या फास्ट-ट्रॅक ट्रायलसाठी भारत बायोटेक या कंपनीशी करार केलाय. ही संपूर्णत: भारताने विकसीत केलेली लस आहे. कोव्हिड-19 व्हायरसचा स्टेन वेगळा करून याच्या मदतीने ही लस विकसित करण्यात आली आहे."

येत्या 15 ऑगस्टला ही लस पूर्ण क्लिनिकल ट्रायल झाल्यानंतर लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा ICMRचा मानस आहे. भारत बायोटेक यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करतेय. मात्र याचं यश, क्लिनिकल ट्रायलसाठी निवडण्यात आलेल्या सर्व संस्थांच्या सहकार्यावर अवलंबून आहे.

लशीच्या ट्रायलसाठी निवडण्यात आलेल्या संस्था

दीड महिन्यात कशी आणणार लस?

चाचणीसाठी निवडलेल्या या 12 संस्थांना ICMRने गुरुवारी लिहिलेल्या या पत्रावर देशभरातील डॉक्टरांनी आक्षेप घेतला. साधारणत: लस बनवण्यासाठी 10 ते 12 वर्षं लागतात. पण फक्त 40 दिवसात मानवी चाचणी, क्लिनिकल ट्रायल पूर्ण करून लस बाजारात कशी उपलब्ध होऊ शकते? या चाचणीचा निष्कर्ष आधीच ठरवण्यात आलाय का? असा प्रश्न वैद्यकीय तज्ज्ञांनी ICMRला विचारला होता.

ICMRने डॉ. बलराम भार्गव यांच्या पत्राबाबत खुलासा तर केला. मात्र 15 ऑगस्टला लस बाजारात लोकांना उपलब्ध करून देण्याबाबत काहीच खुलासा करण्यात आलेला नाही.

दरम्यान, देशात कुठल्याही लशीची चाचणी घेण्यापूर्वी Central Trial Registry - India (CTRI) या संस्थेला सगळी माहिती तपशीलवार सादर करावी लागते. कोव्हॅक्सिन या लशीची चाचणी पूर्ण होण्यासाठी 15 महिन्यांचा कालावधी लागेल, असं भारत बायोटेकने CTRIला दिलेल्या माहितीत स्पष्ट केलं आहे.

मग जवळजवळ दीड महिन्यात ही लस बाजारात आणणार तरी कशी? ICMRने 15 ऑगस्टसारखी तारिख का जाहीर करावी?

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 15 ऑगस्टला लस येईल हा दावा फोल असल्याचं म्हटलं आहे. "कोव्हिड-19 करता 15 ऑगस्टपर्यंत लस तयार होईल, हा ICMRचा दावा अवास्तव आहे. लॉकडाऊनचा गोंधळ, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, गलवान खोऱ्यातील नामुष्की या पार्श्वभूमीवर मोदींना लाल किल्ल्यावरून एखादी मोठी घोषणा करता यावी, यासाठी हा आटापिटा आहे का? आरोग्य मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यायला हवं," असं चव्हाण म्हणाले आहेत.

ICMRचं स्पष्टीकरण

कोरोना लसीच्या प्रक्रियेला लालफितशाहीची फटका बसू नये, यासाठी ICMRच्या संचालकांनी सहभागी संस्थांना पत्र लिहिलं, असं स्पष्टीकरण ICMRने दिलं आहे.

एका पत्रकानुसार, "ICMRची लस विकसित करण्याची प्रक्रिया जगभरात वापरल्या जाणाऱ्या फास्ट ट्रॅकच्या नॉर्मनुसार आहे. लोकांची सुरक्षा ही आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. प्री-क्लिनिकल अभ्यास केल्यानंतर फेज-1 आणि फेज-2ला परवानगी देण्यात आलीये. यात कोणत्याही प्रोटोकॉलला छेद देण्यात आला नाही."

जगभरात बऱ्याच ठिकाणी कोरोनाविरोधातील लशीवर चाचणी सुरू आहे. अशात भारतीय बनावटीची लस विकसित करून त्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. असं करत असताना सुरक्षा, गुणवत्ता, मूल्यं आणि सर्व प्रोटोकॉल पाळण्याची गरज असते.

या लशीबाबतची संपूर्ण माहिती तपासून घेतल्यानंतर ICMRने क्लिनिकल ट्रायला मदत करण्याचा निर्णय घेतला. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने सर्व महत्त्वपूर्ण बाबी तपासून फेज-1 आणि फेज-2ला मंजुरी दिली आहे.

जगभरात कोव्हिड-19 विरोधातील लस निर्माण करण्याची प्रक्रिया फास्टट्रॅक करण्यात आलीये. ICMRची लस विकसित करण्याची प्रक्रिया जगभरात वापरल्या जाणाऱ्या फास्ट ट्रॅकच्या नॉर्मनुसार आहे, ज्यात मानवी आणि प्राण्यांवर चाचणी एकाचवेळी सुरू राहू शकतात.

चाचणी प्रक्रिया कशी आहे?

या चाचणीसाठी 12 संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. मात्र, भारत बायोटेकने Central Trial Registry ला दिलेल्या माहितीनुसार, यातील 6 संस्थांची एथिक्स कमिटीची परवानगी अजूनही मिळालेली नाही. इतर, 6 संस्थांना एथिक्स कमिटीची परवानगी मिळाली आहे. अशी माहिती भारत बायोटेकने Central Trial Registry ला दिली आहे.

भारत बायोटेकच्या व्यवस्थापकीय संचालक सुचित्रा इला यांनी बीबीसीला लसीच्या चाचणी प्रक्रियेची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, "पहिल्या टप्प्यात 1000 नमुन्यांची तपासणी केली जाईल. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन केलं जाईल. चाचणीसाठी आलेल्या व्यक्तींवर अतिशय काटेकोरपणे लक्ष ठेवलं जाईल. ज्यांना कोव्हिड झालेला नाही त्यांना या चाचण्यांसाठी पाचारण करण्यात येईल. चाचणी झाल्यावर कसा प्रतिसाद मिळतो, त्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी गरजेचा असेल."

"एकंदरच पहिल्या फेजमधल्या चाचण्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी 45 ते 60 दिवस लागतील. दोन नमुने घेण्यामध्ये 15 दिवसांचा अवधी लागेल, हा कालावधी कमी करता येणार नाही.

"पहिल्या टप्प्यातील माहिती चांगली असेल तर आपण दुसऱ्या टप्प्यात जाऊ शकतो. दुसऱ्या टप्प्यासाठी सज्ज होण्यासाठी आम्ही आतापासूनच काम करत आहोत," असंही त्या म्हणाल्या. त्यामुळे एंकदरच ही प्रक्रिया 15 ऑगस्टपर्यंत संपेल, असं वाटत नाही.

आणि संपली, तरी लसीवर संशोधन होण्यापासून ती लस बाजारात येईपर्यंत यात अनेक टप्पे असतात -

1) चाचणीतून हे सिद्ध व्हावं लागेल की तयार झालेली लस सुरक्षित आहे.

2) लसीमुळे लोकांच्या प्रतिकारशक्तीला कोरोनाच्या विषाणूला प्रतिसाद देता आला पाहिजे. लोकांची प्रकृती यामुळे आणखी खालावणार नाही याचीही खातरजमा करावी लागेल.

3) औषधं प्रमाणित करणाऱ्या संस्थांनी या लशीला हिरवा कंदील दाखवावा लागेल.

4) लसीचे अब्जावधी डोस कसे बनवता येतील याचीही तजवीज करावी लागेल.

5) आणि जगभरातल्या कोरोना बाधित लोकांपर्यंत ही लस पोहोचेल यासाठी पुरवठा यंत्रणा सक्षम करावी लागेल.

'इतक्या लवकर लस तयार होणं निव्वळ अशक्य'

15 ऑगस्टपर्यंत सामान्यांसाठी कोव्हिड-19 ची लस बाजारात आणण्याच्या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या मानसाबाबत बोलताना महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या कोव्हिड-19 टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी म्हणतात, "इतक्या लवकर लस तयार होणं नव्वळ अशक्य आहे. सामान्यत: लस तयार करण्यासाठी 12 वर्ष लागतात. कितीही फास्टट्रॅक करण्याचा प्रयत्न केला तरीही 12 ते 18 महिन्यांचा कालावधी लागतोच. यापेक्षा लवकर लस निर्माण होणं अशक्य आहे."

"लस तयार करताना काही स्टेप पाळाव्याच लागतात. मानवी चाचणी करताना अतिआवश्यक गोष्टींवर दुर्लक्ष करून चालत नाही. या महत्त्वाच्या टप्प्यांना बायपास करून लस निर्मिती करण्यात येवू नये. ICMR ने याचं एक्सटर्नल ऑडिट करून घ्यावं."

"आयसीएमआरचा 15 ऑगस्टपर्यंत लस निर्माण करून लोकांसाठी वापर करण्याचा निर्णय खूप आश्चर्यजनक आहे. हे करताना सुरक्षा आणि याची कार्यक्षमता याचा योग्य अभ्यास करायला हवा. मला आशा आहे की हा निर्णय घेताना ICMR ने सुरक्षेबाबत योग्य उपाययोजना केल्या असतील. जर, हे सर्व पाळून जर लस निर्मिती होत असेल तर याचं स्वागत करायला हवं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)