पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीचा भडका, 6 जूनपासून सलग दरवाढ

तेल कंपन्यांनी रविवारी पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ केली आहे.

आज पेट्रोलच्या दरात 0.35 पैसे प्रति लीटर आणि डिझेलच्या दरात 0.60 पैसे प्रति लीटरची वाढ करण्यात आली.

राजधानी दिल्लीत आज पेट्रोल 79.23 रुपये प्रति लीटर आणि डिझेल 78.27 रुपये प्रति लीटर दराने विकण्यात येत आहे.

सहा जूनपासून तेल कंपन्या सातत्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ करत आहेत.

यादरम्यान पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर 7 रुपये 97 पैसे तर तर डिझेलची किंमत 8 रुपये 88 पैशांनी वाढली आहे.

मुंबईत एक लिटर पेट्रोलची किंमत साधारण 81.53 तर डिझेलची किंमत 71.48 आहे.

लॉकडाऊन लागू होण्यापूर्वी पेट्रोल-डिझेलच्या ज्या किमती होत्या, तिथेच आताचे आकडे येऊन पोहोचले आहेत.

देशातल्या पेट्रोल डिझेलची किंमत कशी ठरते?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ बाजारातील किमती या कच्च्या तेलाची किंमत, रिफायनरीचा खर्च, मार्केटिंग कंपन्यांना होणारा नफा, केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे लागू करण्यात येणारा व्हॅट अर्थात मूल्याधिष्ठित कर आणि उत्पादन शुल्क.

या सगळ्या घटकांची गोळाबेरीज केल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत ठरते, जी सर्वसामान्य माणसाला द्यावी लागते.

उत्पादन शुल्क म्हणजे देशभरात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवर सरकारतर्फे लावण्यात येणारा कर. कंपन्यांना हा कर भरावा लागतो.

व्हॅट हा वस्तू उत्पादित होताना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लावला जातो. हे दोन्ही कर सरकारसाठी उत्पनाचे प्रमुख स्रोत आहेत. उत्पादन शुल्क हे केंद्र सरकारतर्फे तर व्हॅट राज्य सरकारकडून आकारला जातो.

कच्च्या तेलाच्या किमती कमी असतात. परंतु कर मोठ्या प्रमाणात भरावे लागतात त्यावेळी किरकोळ बाजारातील पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती वाढतात.

तेच आता घडत आहे. 30 जानेवारी रोजी कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल 57 डॉलर्स एवढ्या होत्या. आजच्या घडीला कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल 40 डॉलर आहे. तरीही पेट्रोल, डिझेल स्वस्त होऊ न शकण्याचं कारण म्हणजे कंपन्यांना द्यावा लागणारा कर.

सोप्या शब्दात सांगायचं तर पेट्रोल, डिझेलसाठी पैसे मोजताना आपण कंपन्यांनी करासाठी मोजलेल्या रकमेसाठी पैसा देत असतो.

किरकोळ बाजारातील किमतीवर प्रभाव टाकणारा आणखी एक मुद्दा म्हणजे चलन मूल्यात होणारे बदल. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य सुधारलं तर त्याचा किरकोळ बाजारातील किंमतीवर परिणाम होत नाही.

इंधनांच्या दरवाढीचा घटनाक्रम

सध्या सरकारला (केंद्र आणि राज्य मिळून) 254 टक्के एवढा कर घेतं. पेट्रोल आणि डिझेलच्या बेस प्राईजच्या 240 टक्के असतं असं केअर रेटिंग्जचे रिसर्च अनालिस्ट एच. जगदीश यांनी सांगितलं.

कर आकारणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊनही 6 जूनपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ बाजारातल्या किमती वाढवण्यात आल्या नव्हत्या कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या होत्या. 82 दिवसांनंतर तेल उत्पादक कंपन्यांनी किमती वाढवायला सुरुवात केली आहे.

किमती का वाढत आहेत?

केंद्र तसंच राज्य सरकार उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या करावर अवलंबून आहे. सरकारी उत्पनाचा तो प्रमुख स्रोत आहे.

लॉकडाऊन काळात इंधनांची गरज आणि पुरवठा दोन्हीचं गणित कोलमडलं आहे. त्यामुळे सरकारच्या उत्पनामध्येही मोठ्या प्रमाणावर घट झाली असं ऊर्जा अभ्यासक नरेंद्र तनेजा यांनी सांगितलं.

लॉकडाऊन काळात उत्पनाच्या अन्य मार्गातून येणारा महसूलही घटला. इंधनावर लागू करण्यात येणाऱ्या करातून मिळणारा महसूल हा सरकारसाठी प्रमुख स्त्रोत ठरला. कारण प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करातून मिळणारा महसूलही घटला आहे असं अक्सिस बँकेचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ सौगता भट्टाचार्य यांनी सांगितलं.

इंधनांवर कर लावण्याचे काही फायदे आहेत. इंधनांच्या दरात वाढ झाल्याने भरसमाठ प्रमाणावर होणारा वाहनांचा वापर काही प्रमाणात मर्यादित होऊ शकतो. कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणावर आयात करणाऱ्या देशाला हे परवडणारं नाही. इंधनांची परिणामकारकता वाढते असं भट्टाचार्य यांनी सांगितलं.

इंधन दरवाढ हे दुधारी शस्त्र आहे. महसूलासाठी इंधनांवर कर लागू करायचा की चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवायचं हे सरकारने ठरवायचं आहे.

हा धोका पत्करावा अशी परिस्थिती आहे कारण मागणीत होणारी घट तसंच आर्थिक प्रगतीला बळ मिळेल अशी शास्त्रोक्त यंत्रणा पुरवणं असं भट्टाचार्य यांनी सांगितलं.

यामुळे महागाई वाढेल?

हो. पेट्रोलच्या किंमतींचा बाजारावर, व्यावसायिक वापरावर मोठा परिणाम होत नाही परंतु डिझेलच्या किंमतींचा होतो. लॉजिस्टिक कंपन्यांना डिझेल लागतं. त्यांना डिझेलसाठी अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागली तर या कंपन्या ही रक्कम ग्राहकांकडून वसूल करू शकतात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती महागाई निर्देशांकाचे अविभाज्य घटक आहेत.

WPI निर्देशांकात पेट्रोल आणि डिझेलचं प्रमाण 4.69 टक्के तर CPI निर्देशांकात 2.34 टक्के आहे. वाहनांसाठीच्या इंधनदरात वाढ झाल्यास CPIच्या तुलनेत WPIला फटका बसतो असं जगदीश यांनी सांगितलं.

देशाची आर्थिक घडी लक्षात घेता, इंधन दरात वृद्धी ग्राहकांच्या खिशावर विपरीत परिणाम करणारी आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)