कोरोना व्हायरसच्या काळात ग्रामीण भागातल्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न कसा सोडवणार?

शहरापासून जेमतेम 50-70 किमीच्या परिघातली गावं, गावं कसली आदिवासी पाडेच. प्रत्येक पाड्यावर 20-25 घरं आणि अशा साधारण 10-15 गावांची मिळून ग्रुप ग्रामपंचायत. सध्या कोरोना व्हायरसच्या संकटाशी दोन हात कसे करायचे या विचारात पडलेली आहेत.

प्रश्न आहेतच जगण्याचे, दोन वेळेच्या जेवणाचे, शहरातलं काम बंद झालं त्याचे, आता शहरात जाऊन काम पुन्हा सुरू करावं की गावीच थांबावं या विवंचनेचे, पण सध्या त्यांना भेडसावतोय तो आणखी एक प्रश्न. मुलांच्या शाळांचं कसं करायचं?

ग्रामीण भागात, विशेषतः दुर्गम भागात शाळा फक्त मुलांना शिकवण्याचं काम करतात असं नाही. मुलांना पोषण आहार देण्याचं काम करतात, त्यांना सांभाळण्याचं (बेबी सिटींग) काम करतात, त्यांना दिवसभर गुंतवून ठेवतात आणि त्याबरोबरीने शिकवतात. शाळा फक्त पाच तास जाण्याची जागा नसते, एक पूर्ण यंत्रणा असते जिच्या जोरावर पालकांना निर्धास्त होता येतं.

आणि त्या शाळा आता सुरू होणार की नाही यावरच प्रश्नचिन्ह उभं आहे. सरकार म्हणतंय की ज्याठिकाणी कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव नाही त्या ठिकाणी शाळा सुरू करणार, पण आज नसलेला प्रादुर्भाव उद्या नसेलच याची काय गॅरंटी, विशेषतः दररोज धडकी भरावी या गतीने आकडे वाढत असताना.

दुसरीकडे शाळा सुरू जरी झाल्या तरी सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याइतकं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुतांश ठिकाणी नाही, शाळा सतत सॅनिटाईज करणं, मुलांना मास्क पुरवणं याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाच्या, ग्रामपंचायतींच्या मदतीने पूर्ण करावी असं शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना सांगितलं आहे. पण निधीची तजवीज झाली नाही तर शिक्षकांनी पैसे कुठून आणायचे याचे स्पष्ट निर्देश नाहीत.

अनेक गावांचा 15 जूनपासून शाळा सुरू करायला विरोध आहे. आम्ही त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातल्या कोटमगाव या आदिवासी पाड्यात गेलो. तिथे आम्हाला भेटले बारकू सोमा आव्हाटे. त्यांनी सांगितलं की गावाने एकमताने निर्णय घेतलाय की शाळा सुरू करायची नाही. "जुलैमध्ये पाहू. त्याचं कारण असंय की, इथल्या मॅडम येतात नाशिकहून. आमचं म्हणणं आहे की शाळा सुरू करायची असेल तर त्यांनी इथे मुक्कामी येऊन राहावं. रोज त्या नाशिकहून येऊन जाऊन करणार म्हणजे आमच्या पोरांना रोगाचा धोका आहेच की," ते उत्तरतात.

कोटमगाव आणि आसपासच्या दोन पाड्यांमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून वीज नाहीये. गावकरी सांगतात 15-20 दिवसांपूर्वी डीपी जळाली तेव्हापासून हीच परिस्थिती. ऑनलाईन शिक्षण इथे दूरदूरपर्यंत शक्य नाही. आमच्या प्रवासात निम्मा वेळ आम्हाला रेंज नव्हती. जिथे पावसाळ्यात चार महिने वीज ठिकाण्यावर असेल की नाही याची शाश्वती नाही, तिथे मोबाईलमध्ये इंटरनेट कव्हरेज आहे का प्रश्न फारच नंतरचा ठरतो. कोटमगाव फक्त एक उदाहरण झालं, अशी अनेक गावं राज्यात आहेत.

म्हणजे इथे ऑनलाईन शिक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला, ऑफलाईन शिक्षण सुरू करायचं म्हटलं तर अनंत अडचणी आहेत आणि त्या अडचणींना कसं तोंड द्यायची ही धास्ती आता शिक्षकांच्या मनात आहे.

पंकज दशपुते नाशिक जिल्ह्यातल्या राजेवाडी या गावात जिल्हा परिषद शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक आहेत. ते म्हणतात, "शासनाच्या सर्क्युलरवरून स्पष्ट दिसतंय की सरकारला 15 जून पासून शाळा सुरू करायच्या आहेत. पण त्यात हे स्पष्ट नाही की विद्यार्थ्यांची जबाबदारी कोणावर आहे. शाळा सॅनिटाईज करणं, मुलांना सॅनिटाझर पुरवणं, प्रसंगी मास्क पुरवणं ही काम शिक्षकांनी करायची आहेत. त्याला निधी स्थानिक ग्रामपंचायतींकडून घ्या असे शासनाचे निर्देश आहेत. काही गावांनी हा निधी दिला नाही तर आम्ही काय करायचं," असा प्रश्न ते विचारतात.

दुसरं म्हणजे एवढं करूनही चुकून एखाद्या मुलाला कोरोना व्हायरसची लागण झाली तर जबाबदार मुख्याध्यापकांना ठरवणार का याची त्यांना भीती आहे. "आम्ही पूर्ण काळजी घेऊ, पण शाळेच्या आठ तासांनंतर मुलं बाहेर गेल्यानंतर कोणाच्या संपर्कात आली याचा माग आम्ही कसा काढणार. बरं, शहरातून फक्त शिक्षक पाड्यांवर येत आहेत असंही नाही ना, गावातूनही अनेक मंडळी ये-जा करत आहेत, अशात धोका अजून वाढतो."

दुर्गम भागातल्या अनेक जिल्हा परिषद शाळांकडे इंफ्रास्ट्रक्चर नसण्याच्या मुद्द्याकडेही ते लक्ष वेधतात. "ज्या शाळांमध्ये तेवढे वर्ग आहेत, तिथे कदाचित सोशल डिस्टन्सिंग पाळून वर्ग सुरू होऊ शकतील, पण जिथे मुलांची संख्या जास्त आहे किंवा वर्गखोल्या नाहीत तिथे मात्र हे शक्य नाही. या भागात वीज, मोबाईल किंवा इतर सुविधा नसताना या मुलांपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण पोहचवणं अवघड आहे."

यावर उपाय म्हणून दशपुते यांनी काही स्वयंसेवी संस्था तसंच लोकांना आवाहन करून आपले जुने मोबाईल दान करण्यास सांगितलं आहे. "आम्ही काही समविचारी शिक्षक मिळून हा उपक्रम राबवत आहोत, ज्यामुळे मुलांना अॅंड्रॉईड मोबाईल शिकण्यासाठी मिळू शकतील. जिथे अजिबातच रेंज किंवा वीज नसेल अशा ठिकाणी आम्ही वर्कबुक्स, स्वाध्यायमाला किंवा इतर अभ्यासाची साधनं पुरवणार आहोत जेणेकरून मुलं अभ्यास करू शकतील. त्यासाठीही आम्ही स्वयंसेवी संस्थांशी संपर्क साधला आहे," ते माहिती देतात.

पण असे उपक्रम फारच थोड्या ठिकाणी राबण्यात येत आहेत. यात अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ग्रामीण भागातली मुलं, ज्यांची शाळेत जाणारी ही पहिलीच पिढी आहे ते घरी अभ्यास करतात का, आणि त्यांचे पालक घरी अभ्यास करून घेण्यासाठी सक्षम आहेत का?

पालकच अशिक्षित, मुलांना कसं शिकवणार?

त्रंबकेश्वर तालुक्यात असणाऱ्या टाकेहर्ष इथल्या आदिवासी पाड्यावरच्या मंजूळा निरगुडे त्यांच्या खास शैलीत उत्तर देतात. " अवो ज्यांचे पालक हायेत शिकेल ते शिकवतील पोरांना, आम्हीच येडीधडी माणसं, आम्हालाच वाचता येत नाही आम्ही काय शिकवणार पोरांना. आणि ते अभ्यास करतात की नाही ते तरी कसं कळणार आम्हाला? पोरं कसली बसतात, ती जातात खेळायला, खेकडं धरायला."

स्वयंअध्ययन सध्याच्या शालेय शिक्षणाच्या प्रश्नावर उत्तर आहे असं म्हणणाऱ्यांनी पालकांचं अशिक्षित असणं किंवा साक्षर नसणं गृहीत धरलेलं नाही. पण ग्रामीण भागात असा मोठा वर्ग आहे ज्यांनी कधी शाळेची पायरी चढलेली नाही. कुणाचा धाक नसेल किंवा कोणी अभ्यास करवून घेणारं नसेल तर प्राथमिक शाळांमधली लहान मुलं अभ्यासाला बसत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

इथल्या पालकांसमोर अजून एक समस्या आहे ती म्हणजे एकदा शेतीची कामं सुरू झाली की मुलांकडे कोण बघणार? कोटमगावच्याच कल्पना आव्हाटे म्हणतात, "एकदा शेतीची कामं सुरू झाली की पोरांकडे बघायला, त्यांचा अभ्यास घ्यायला आम्हाला वेळ आहे का? ते अभ्यास करतात की नाही हे पाहायला त्यांच्या शेजारी बसायचं जरी म्हटलं तरी कसं जमणार?"

याला पर्याय म्हणून अनेक पालक आपल्या पाल्यांना शेतीच्या कामावर घेऊन जात आहेत. काही ठिकाणी मुलं आईवडिलांना हातभार म्हणून मजुरीला जात आहेत. मुलींना घरातल्या कामांची जबाबदारी दिलेली आहे, धाकटी भावंड सांभाळणं, स्वयंपाक, धुणंभांडी अशी कामं त्यांना करावी लागतात. ही मुलं जर अशीच कामं करत राहिली तर शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकली जाण्याची शक्यता आहे.

कल्पना यांचीच मुलगी 10 वी ला आहे. पण सध्या शाळेचं काही खरं नाही त्यामुळे घरीच असते. तिच्या शिक्षणाचं नुकसान होईल का असं विचारल्यावर कल्पना म्हणतात, "मग आता त्याला काय पर्याय. नाही होणार पुढचं शिक्षण."

शिक्षकांचा आशावाद

ही मुलं शिक्षणापासून लांब जायचा धोका आहे हे पंकज दशपुते मान्य करतात. पण आम्ही त्यांना परत आणू हा विश्वासही त्यांना आहे. "शाळेशी संपूर्णपणे त्यांचा संपर्क तुटू नये म्हणून आम्ही अनेक उपक्रम राबवतो आहोत. मुलांशी, त्यांच्या पालकांशी सतत बोलणं, शाळेशी त्यांचा संपर्क राहावा याची व्यवस्था करणं, त्यांना घरच्या घरी करण्यासारखे उपक्रम देणं आणि त्यांचा पाठपुरावा करणं. एकंदरच काय, शाळा त्यांच्या आयुष्याचा भाग राहील हे पाहणं," ते उत्तरतात.

दुसरीकडे याकाळात मुलं जे शिकतील, ते वाया जाणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ हेही ते नमूद करतात. "अनेक मुलं सध्या आपल्या आईवडिलांच्या कामात मदत करत आहेत. कोणी शेती करत असेल, कोणी सुतारकाम, कोणी अजून काही. या काळात मुलं ही स्कील्स शिकतील त्याचाही उपयोग त्यांच्या शिक्षणात होणार आहे. ही मुलं एकदा शाळेत परतली की त्यांना आम्ही या गोष्टी एकमेकांशी शेअर करायला लावू."

शाळा बंद राहिल्या तरी शिक्षणात खंड पडणार नाही, ते चालू राहील याची आम्ही काळजी घेऊ असंही ते सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)